जनकपुर । माओवादी केन्द्रको अनिर्णयका कारण प्रदेश २ को सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश संसदीय दललाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको माओवादीका प्रदेश सांसदहरुको गुनासो छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि सहभागी गराउने सहमति थियो । तर, सरकारमा काँग्रेस सहभागी भए पनि माओवादी सहभागी भएको छैन ।

काँग्रेस तीनवटा मन्त्रालय लिएर प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । माओवादी केन्द्र दुईवटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने पूर्वस्थिति भए पनि केन्द्रको हस्तक्षेपले सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

माओवादी केन्द्रले सरकारमा जाने विषयमा प्रदेशबाट नै टुङ्ग्याएर जान निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार प्रदेश २ को प्रदेशसभा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सांसद भरत साह र जगत यादवलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार त्यहाँको सरकारसँग वार्ता पनि चलिरहेको थियो । लगातार भएको संवादपछि जेठ २८ गते नै सरकारमा  माओवादीका दुईजना सहभागी हुने टुंगो लागेको थियो ।

काँग्रेस र माओवादी दुबै दलबाट सरकारमा जाने व्यक्तिहरुको टुंगो लागेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथग्रहणको तयारी गर्न थालेपछि केन्द्रबाट माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले मुख्यमन्त्री राउतलाई फोन गरेर सपथग्रहण कार्यक्रम रोक्न लगाएको जसपाका नेताहरु बताउँछन् ।

सरकारमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे पार्टीभित्र कुरा नमिलेका कारण केही समय सपथ ग्रहणको कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेपछि अन्तिम समयमा माओवादीका दुई सांसद सरकारमा जानबाट रोकिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका नेताले आफ्ना दुई सांसदलाई सरकारमा जानबाट रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री राउतलाई मात्र नभएर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि फोन गरेका थिए ।

जबकि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुरुमा केन्द्रबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, प्रदेशमै कुरा मिलाएर सरकारमा सहभागी हुन निर्देशन दिएका थिए । तर, जेठ २८ गते काठमाडौंबाटै माओवादी नेताले चारैतिर फोन चलाएपछि सरकारमा सहभागी हुने कार्यक्रम स्थगित भएको स्रोतले बतायो ।

माओवादीबाट सरकारमा जाने निर्णय रोकिनुको कारण थियो, आन्तरिक भागबण्डा नमिल्नु । माओवादी केन्द्रका नेताबीच आपसी भागवण्डा नमिलेका कारण प्रदेश २ को सरकारले पूर्णता नपाएको जसपाका एक सांसदले बताए । उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रमै विवाद छ, माओवादी र पूर्वजनमोर्चा भनेर दुईवटा खेमा छन्, त्यसले गर्दा समस्या भएको हो ।’

माओवादी केन्द्र र प्रदेश २ सरकारबीच सबै कुरामा सहमति भइसकेर हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी रहेका बेला माथिबाटै फोन गरेर रोक्न लगाइएको जसपा नेताहरु बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रचण्डको तर्फबाट एकजना र नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षबाट अर्को एक जनालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने जानुपर्ने अडानमा छन् ।

माओवादीको एउटा खेमा रामकुमार शर्मा र रुवी कर्णमध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छ । अर्को पक्ष चाहिँ प्रचण्ड निकट भरत साह र जगत यादवलाई मन्त्री बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा छ । दुवैतर्फ आ–आफ्नो अडानमा देखिएपछि प्रदेश २ को विवाद केन्द्रमा आएको हो । अब केन्द्रले नै सहमति गरेर जसको नाम पठाउँछ, तिनै व्यक्ति सरकारमा सहभागी हुने स्रोतले बतायो ।

जसपाका सांसद रामआषिश यादवले माओवादी केन्द्रसँग लगभग कुरा मिलिसकेको र उनीहरुको पार्टीमा कुरा मिलेपछि चाँडै माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी हुने बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद जगत यादवले प्रदेश २ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीमा छलफल चलिरहेको बताए । पार्टीमा छलफल भएपछि प्रदेश २ सरकारसँग वार्ता गरी सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए । माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका सांसद यादवले संसदीय दलको निर्णयमाथि केन्द्रबाट गरिएको हस्तक्षेप गलत र नियतवश भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उता माओवादी केन्द्रका नेता केन्द्रीय नेताहरुचाहिँ विपक्षी गठबन्धनसँगको सल्लाहअनुसार नै प्रदेश २ को सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । पार्टीका एक उच्च नेताले रातोपाटीसँग भने, हामीले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन, त्यहाँ गठबन्धनमा कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले सबै दलको सल्लाहअनुसार रोकिएको हो, माथिबाट कसैले फोन वा दबाव दिइएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई ३ मन्त्रालयसहित सामेल गराइसकेका छन् भने माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि उनी प्रतिक्षामा छन् ।

काँग्रेसका तर्फबाट रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दिइएको छ । त्यस्तै ओमप्रकाश शर्माले उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय पाएका छन् भने र वीरेन्द्र सिंहलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको संख्या १० वटा बनाइएको छ । जसपाबाट ५, कांग्रेसबाट ३ र माओवादी केन्द्रलाई २ वटा मन्त्रालय दिने गरी मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ ।