सुदुरपश्चिम प्रदेशमा संविधानले तोकेभन्दा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाउन आदेश गरेको छ ।  आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागी विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको हो । 

असार ६ मा सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाउन आदेश गरेको छ । कुल सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउन पाउने भएपनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ११ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । सुदूरपश्चिममा हाल ५२ जना सांसद छन् । कमलसिंह राना समेतले दायर गरेको रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भने– ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।’