बुुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार आफ्नो स्थायित्वका लागि संघर्षरत छ भने विपक्षी दलहरु सरकारसँग बहुमत नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

यही सेरोफेरोमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर धेरैको चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाहीलाई तत्कालका लागि अमान्य हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्रदेशसभाको अंकगणित मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा देखिन्छ ।

तर विपक्षी गठबन्धन भने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फको मतपरिणामले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै दलबाट समर्थन नजुट्ने भन्दै प्रदेश सरकारको बजेट पारित नहुनेमा विश्वस्त रहँदै आएको छ ।

प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आईतबार (आज) पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेशसभाको दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आजै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रदेशसभामा पेस हुने प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

विपक्षी दलहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने कि केहीदिन कुर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् । विपक्षी दलले सरकारलाई प्रदेशसभामा बहुमत पुष्टि गर्न बारम्बार चुनौती दिँदै आएका छन् । उनीहरु वर्तमान सरकारसँग बजेट ल्याउने नैतिकता नभएको बताउँछन् । त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आमचासो देखिन्छ ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यसमा अवरोध नगर्ने संकेत गरे ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले नीति कार्यक्रम र बजेटसँग भन्दा सरकारको वैधानिकतासँग आफूहरुको सरोकार भएको बताए । विपक्षी दलहरु साझा रणनीति बनाउनका लागि नै छलफलमा जुटेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकार बहुमत रहेकोले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने दावी गरे । उनले सदन छलेर अध्यादेशबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि प्रस्ट पारे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा पारित हुने ठोकुवा गर्दै यसमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे ।  यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि संसदभित्र दावी बहुमत गुम्दा सरकारमा बसिरहन नमिल्ने बताएका थिए ।

‘फ्लोर क्रस’ को आशमा विपक्षी

जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाहीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि निलम्बन गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार जोगाउन वा ढाल्न प्रदेशसभामा एमालेभित्रका खनाल–माधव पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण तुल्याइदिएको छ ।

विपक्षीहरु एमालेका खनाल–माधव पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नेमा   ढुक्कजस्तै देखिन्छन् । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभाबाट खसेको मतलाई आधार मानेर नै विपक्षी गठबन्धनले एमालेका असन्तुष्ट पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आँकलन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अनुसार ४१ सांसदको अंकगणित देखाएर एकल बहुमतको सरकारको दावीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तर, एमालेका २ जना सांसदले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने विमला खत्री ओलीले माओवादी पार्टी रोजेकी छन् । ४१ सांसदमध्ये एमालेसँग हाल ३८ सांसदमात्र छन् । वर्तमान सरकारलाई जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका ४ सांसदले समर्थन जनाएका छन् । उनीहरुको संख्या थप्दा सरकारसँग पूर्ण बहुमत अर्थात् ४२ सांसदको समर्थन देखिन्छ । प्रदेशसभामा अहिले कुल सदस्य संख्या ८३ रहेकाले बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुुखबाहेक १८, नेपाली काँग्रेससँग १९, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र पक्ष) २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी ४० जना छन् । विपक्षी गठबन्धनले एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २ सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने आँकलन गरेका हुन् ।

त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सवालमा एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका सांसदद्वय विष्णुु पन्थी र रमा घर्ती कता उभिन्छन् भन्ने विषय अहम् बनेको छ ।