संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङपुखुवा दोभानस्थित अरुण नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बहुचर्चित अरुण तेस्रोको पावर हाउस निर्माण गरिरहेको छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि जारी पावर हाउस निर्माणको काम करिब ७० प्रतिशत पूरा हुने क्रममा छ । तर सोही पावर हाउस प्रवेश मार्गका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका स्थानीयवासीहरु भने अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा पाउन नसकी संघर्षरत छन् ।

पावर हाउस प्रवेशद्वार निर्माणका लागि सडकले ओगटेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । चिचिला गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडाका करिब २ सय घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण गरी छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म जोड्ने साढे २३ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको थियो ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी सडक निर्माण पूरा भएको १२ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा नपाएको पीडित स्थानीयवासी बताउँछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि २०७३ साल माघमा मुआब्जा वितरणपछि निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा स्थानीयवासी ढुक्क थिए । सोही वर्ष चैतदेखि निर्माणको काम सुरु भयो तर जग्गाको मुआब्जा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएपछि स्थानीयवासी मुआब्जाको माग गदै संघर्षरत छन् ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक जनीकुमार राईले आफूहरु अन्यायमा परेको बताए । ‘पाँच वर्षदेखि आफ्नो जमिनको लागि सरकारसँग लडाइँ लडिरहेका छौं,’ संयोजक राईले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो पीडालाई सरकारले सम्बोधन नगर्दा हामी जग्गादाता साह्रै अन्यायमा परेका छौं ।’

आयोजना जोड्ने सडक बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआब्जा दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको उनको गुनासो छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भएपछि कतिपयको बासस्थानसमेत खोसिएको उनले बताए । बासस्थान रहेको जग्गा नै अधिग्रहणमा परे पनि मुआब्जा नपाएका कारण त्यस्ता स्थानीयवासीले वैकल्पिक बासस्थलको अभावमा पालमुनि बस्नु परिरहेको दुखेसो उनले सुनाए ।

मुआब्जाका लागि केन्द्र र स्थानीय गरी दुई छुट्टाछुटै संघर्ष समिति निर्माण गरी विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरेको भन्दै उनले अब कानूनी लडाइँ लड्ने तयारी भइरहेको बताए ।

बल्झिएको मुआब्जा समस्या के हो ?

नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०४४/०४५ सालमा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त समयमा मुआब्जा वितरण गर्दा चारकिल्ला नतोकिएको र सडकको दायाँबायाँ १५ मिटरको मात्र मुआब्जा दिइएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा २०५४ सालअघि मुआब्जा बाँडिएको थियो । तर पछि अरुण तेस्रो नबन्ने भएपछि उक्त मुआब्जाको लगत हराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रो नबन्ने भएपछि उक्त जग्गा सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरी लालपुर्जासमेत वितरण गरिएको संघर्ष समितिका सचिव सन्तोष राईले बताए ।

अहिले अधिकांश जग्गा किनबेच भईसकेको र केहीले कर तिरिरहेको राईको भनाइ छ । पहिले मुआब्जा पाउनेहरूले पनि १५ मिटरको मात्र पाएको र केहीको लगतकट्टा गराएकोभन्दा फरक ठाउँबाट सडक खनिएको उनीहरुको आरोप छ ।

उक्त क्षेत्रमा नापी हुनु अगाडि नै अरुण तेस्रो सडकको प्रयोजनका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पछि २०५० सालमा नापी भयो । नापी गर्दादेखि नै मुआब्जाको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।

त्यस बेला विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैंककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । तर पछि अरुण तेस्रो नबन्ने भएपछि सडक र मुआब्जाको चर्चा हराएको थियो । पछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि २०६६ सालमा पुनः लगत कट्टा गरियो, जसका कारण विवाद सुरु भएको हो । आयोजनाको पावर हाउस ०७३ चैतदेखि निर्माण कार्य थालिएको हो ।

यसअघि विसं २०४५ मा सर्भे भई २०४६ सालमा सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति अपर्याप्त भएको, कतिपयले नपाएको र सडक निर्माण गर्दा आफूहरुको घर जग्गा, रुखपात, सिंचाई एवम् खानेपानीमा बाधा पुगेको, मठ मन्दिरसमेत पर्ने भएकाले त्यसको उचित मुआब्जा नपाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले स्थानीयलाई पत्तै नदिई अहिले ३० मिटर अधिग्रहण गरेको स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताए । स्थानीय बासिन्दा, निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय सतलज र स्थानीय प्रशासनसँग सहमति गरेर मुआब्जाको विवाद मिलाउने तयारी भइरहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । आयोजनाले सो समयमा साबिक नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु र याफु गाविसका २६९ परिवारलाई एक अर्व ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा थन्कियो

स्थानीयवासीले लामो समयदेखि मुआब्जाको माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले मुआब्जा दिन छुट जग्गाको यकिन विवरण र अन्य सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७५ चैत १ मा संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वको अरुण–३ जलविद्युत आयोजना प्रवेशमार्ग छ्याङकुटी–दिदिङग(०–२४ किमी ) अन्तर्गत मुआब्जा दिन छुट भएका जग्गाको यकिन विवरण र अन्य समस्या सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल निर्माण गरेको थियो ।

कार्यदलले ०७७ फागुन ६ गते लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएको. छ । तर प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना बितिसक्दा समेत प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय सम्बोधन गर्नतर्फ पहलकदमी हुन सकेको छैन ।

कार्यालयका संयोजक एव सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले सरकारले तोके अनुसारको कार्यभार पूरा गरी लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाउने काम भएको तर त्यसपछि भएका प्रगतिको बारेमा आफुलाई केही थाहा नभएको बताए ।

उनले कार्यदलले स्थलगत अध्ययनपछि तयार परेको प्रतिवेदनमा समेत आयोजना निर्माणका क्रममा सडक बनाउन स्थानीयको तोकेभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको देखिएकाले उनीहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको बताए ।

उनले कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गर्ने क्रममा तीन प्रकारको अवस्थामा मुआब्जाको समस्या रहेको पाएकाले सोही अनुसार प्रतिवेदनमा समेत प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको बताए ।

पहिलो, सडकका लागि १५ मिटरमात्र जग्गाको क्षेत्रफलको मुआब्जा पाएका तर ३० मिटर क्षेत्रफल प्रयोग भएको, दोस्रोमा जग्गा अधिग्रहण भए पनि मुआब्जा पाउन छुट भएका र तेस्रोमा एकातर्फको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा सडकका लागि दिए पनि अर्कोतर्फको जग्गा प्रयोग भएको अवस्था पाएको उनले बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आयोजनाका लागि निर्माण गरिएको सडक तत्कालीन समयमा रेखाङ्कन गरिएको भन्दा फरक स्थानमा हुँदा १६ घरपरिवार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी सडक निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि अहिलेसम्म मुआब्जा नपाउने १६ परिवार र १५ मिटर सडकका लागि मुआब्जा पाएका तर ३० मिटर सडकका लागि जग्गा गुमाएका १२० परिवार छन् । सडकका लागि साढे पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले पहिलो चरणमा २०४५/०४६ सालमा आयोजना निर्माणका लागि १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि नापी भने २०५०–०५१ सालमा गरिएको तर चार दिशा नतोकी, सडकको दायाँ बायाँ (राईट अफ वे) समेत यकिन नगरिएकोले मुआब्जा पाउनेहरुको लगत संकलन गर्न कठिन भएको बताए । नापीको समयमा पनि आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको लगत कट्टा नभई व्यक्तिकै नाममा जग्गा कायम भएका कारण तथ्याङ्क लगतमा अहिले समस्या रहेको उनको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण गरिएको प्रमाण २०४५ सालको गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको सूचना नै रहेकाले केही हदसम्म त्यसलाई आधार मानेर काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रति रोपनी २ हजार मूल्यको जग्गाको दाम बढेर १० लाख पुग्यो

अरुण–३ आयोजना निर्माणस्थल आसपास अहिले जग्गाको मूल्य निकै बढेको छ ।

०४४ सालमा आयोजना प्रवेशमार्ग सडकका लागि आवश्यक साढे पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रतिरोपनी २ हजारका दरले जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले २०७६ कार्तिक २० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी आयोजनाभित्र पर्ने जग्गालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गर्दै न्यूनतम् ८ लाखदेखि ११ लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी तोकेको छ ।

चिचिला गाउँपालिका कार्यालयका प्रमुख पासाङ नुर्बु शेर्पाले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक मुआब्जा वितरणका लागि पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म आवश्यक प्रकृयाका लागि लागि लगानी बोर्डले विलम्ब गर्दै आएको बताए ।

‘स्थानीयवासी मुआब्जाका लागि दिनरात संघर्षमा छन्,’ प्रमुख शेर्पाले भने, ‘मुआब्जाका लागि आवश्यक सबै प्रकृया पनि पूरा भएको अवस्था छ ।’ तर पनि मुआब्जा वितरणमा ढिला हुनको कारण बुझ्न नसकिएको उनले बताए ।

स्थानीय भने मुआब्जा वितरणमा ढिला हुनुको पछाडि लगानी बोर्डको बेवास्ता नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तबरबाट सबै प्रकृया पूरा भएर लगानी बोर्डमा तीन महिनादेखि प्रतिवेदन थन्किंएको छ,’ मुआब्जा पीडित समिति केन्द्रीय संयोजक जनीकुमार राई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समय नदिएर रोकिएको भनेर बोर्डका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।’

मुआब्जा नपाउँदा पीडित स्थानीय भने घरजग्गा गुमाएर पालमूनिको बासमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना

कुल १ सय अर्ब रुपैयाँको लागानीमा बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने छ ।

आयोजनाबाट प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयरसमेत उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित साविक ६ गाविसमा सतलज विद्युत् निगमले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

विद्युत उत्पादनको २५ वर्षपछि उक्त आयोजना नेपालको हुनेछ । आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ । आयोजनास्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।