सरकारले कर्मचारीहरुलाई पेन्सन, सहुलियत ऋण लगायतका सुविधाहरु प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्जय कोषको व्यवस्था गरेको दशकौँ भइसकेको छ । त्यस्तै प्रयोजनका लागि नागरिक लगानी कोष पनि वर्षौदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यहीबीचमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा तेस्रो कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, यो कोष विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।   

कर्मचारी र श्रमिकहरुलाई सरकारी कोषले पेन्सनको नाममा टेन्सन दिइरहेको भन्दै श्रमिक÷कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र कोषको योजनामा आवद्ध हुन निर्देशन दिएपछि यस्तो असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष तीनवटै कोषहरू कर्मचारी, मजदुर तथा श्रमिकहरुको हकहितका लागि भन्दै सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छ । सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा फैलाउँदै गएको छ भने नागरिक लगानी कोषले पनि विभिन्न स्किम ल्याएर बचतकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ । पछिल्लो समय यसको पेन्सन योजना चर्चामा छ ।

तर, सरकारले यी दुई कोष हुँदाहुँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ । यसलाई श्रमिकले सरकारले आफ्नै दुईवटा कोषलाई असफल बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभए कानुनबमोजिम अगाडि बढ्ने सरकारको चेतावनीले श्रमिकलाई पेन्सन होइन टेन्सन दिइरहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवाली पनि बैंकबाटै रिटायर्ड भएर कोषमा आएका हुन् । त्यसकारण बैंकर्सहरुलाई योजनामा आवद्ध गराउन पाए ठूलो रकम कोषमा भित्रिने र आफ्नो सफलता देखाउने दाउमा कर्मचारीलाई टेन्सन दिएका छन् ।’

सरकारले ल्याएका तीनवटा कोषको वित्तीय अवस्था यस्तो छ–

कर्मचारी सञ्चय कोष

सरकारी तथा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अवकाश योगदानको व्यवस्थापनका माध्यमबाट वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले विसं २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना गरिएको हो ।

हालसम्म सञ्चय कोषमा करिब ६ लाख २८ हजार सञ्चयकर्ताहरु आवद्ध छन् । करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब बराबर वित्तीय स्रोत रहेको कोषले जनाएको छ । सञ्चयकोष जेठो सामाजिक सुरक्षा कोष हो । सबै बचतकर्तालाई संस्थाको नियमअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले एकमुष्ट साँवा, ब्याज वा मुनाफासहित मन लागेको अवस्थामा लिन पाउने व्यवस्था छ । यो कोषमा सञ्चयकर्ताहरु बढिरहेका छन् । यसको विवरणले बचतकर्ता कोषप्रति आकर्षित हुँदै गएको देखाउँछ ।

नागरिक लगानी कोष

नागरिक लगानी कोषमा बचतकर्तालाई कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश योजना, उपदान र पेन्सन कोष योजना लगानीकर्ता हिसाब योजना तथा बिमा कोष आयोजना लगायत सेवा सुविधा छन् । 

बचत परिचालन तथा लगानी प्रवर्धन गरी पूँजी बजार सेवा प्रदान गर्नका लागि नागरिक लगानी कोष सञ्चालन २०४७ साल चैत्त ४ गतेदेखि भएको हो ।

नागरिक लगानी कोषको बिमा योजनामा निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत समेटिएको छ । सबै नेपाली नागरिकलाई पेन्सन दिने गरी नागरिक लगानी कोषको ‘नागरिक पेन्सन योजना’ सञ्चालनमा छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष

श्रमिकहरुले कमाएको रकमको केही प्रतिशत बचत गरी अशक्त अवस्थामा त्यसको प्रतिफल पाउने गरी योजना अघि सारी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको  हो । यो योजनामा आवद्ध हुनका लागि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट मासिक ११ प्रतिशत कट्टी गरी त्यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ ।

कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष वापत र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान वापत समेत गरी जम्मा १८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चय कोष वापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी औषधी उपचार र भैपरी आउनेमा खर्च हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७६ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारले यसलाई सबैभन्दा राम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको बताइहँदा हालसम्म २० हजार रोजगारदाता मात्र संलग्न  भएका छन् ।

कोषमा आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले गरेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पद्मराज रेग्मी सरकारले कर्मचारीहरुलाई उल्लु बनाउन खोजेको बताउँछन् । रेग्मी भन्छन्, ‘हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नखोजेको होइन । तीन वर्षदेखि यही विषय आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका सेवा, सुविधा उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, सन्तति वृत्ति लगायत विषयको व्यवस्था कोषमा जस्तो छ, त्योभन्दा राम्रो हामीकहाँ (बैंक तथा वित्तीय संस्थामा) छ । राम्रो छोडेर नराम्रोमा कसरी जाने भन्ने कुरा मात्र हो ।’

सम्बन्धित समाचार

सामाजिक सुरक्षा कोष : ‘सरकारले कर्मचारीलाई उल्लु बनाउन खोज्यो’