सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही निष्पक्ष र स्वच्छ नभएको ठहर गरेको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति र उनीहरूको खटन पटनको प्रक्रियालगायतका कार्यबाट आयोग निष्पक्ष नभएको ठहर हुने इजलासले स्पष्ट गरेको हो ।

इजलासले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएको, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी उपर नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने गरेको तथा आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा नै संशय पैदा हुने गरेका कारण आयोग निष्पक्ष भएको उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार आफैले घुस रकम दिई सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कार्यविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि भएको अन्तिम आदेशको पूर्ण पाठ तयार गर्ने क्रममा शुक्रबार संवैधानिक इजलासले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको हो । सो विषयमा इजलासले गत वैशाख ८ गते रिट जारी हुनेगरी आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको चाहिने योग्यता नभई सो पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै २०७३ सालमा उहाँलाई पद मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । 

यसैगरी,आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई अख्तियारबाट नै भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । केही कर्मचारी पनि घुस काण्डमा फसेका छन् । आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुँदा पनि रकमको चलखेल  हुने गरेको, आफन्तलाई छान्ने गरिएको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ । संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ–‘यस अवस्थामा आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ भन्ने आधारमा नै निष्पक्षताको प्रत्याभूति सुनिश्चित भएको छ भनी मानियो भने यो वस्तुवादी दृष्टिकोण बन्दैन । निष्पक्षता स्वच्छता व्यवहारिक रूपमा कर्मद्वारा स्थापित हुनु पर्दछ ।’

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।