बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लगायतका काम गर्न नहुने बताएका छन् । प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको प्रदेशका नागरिकहरुलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले बताएका हुन् ।

संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेश सरकारले गरेको काम गर्नु पर्ने भएकाले संघीय सरकारको निर्देशनलाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको उनको जिकिर छ ।

उनले सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक सहायताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेकाले सरकार प्रदेशवासीहरू प्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको एक–एक बुँदालाई कार्यान्वयनका लागि बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित संस्थाहरुसँग छलफल भइरहेकाले खोपको सुनिश्चितताका लागि सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले अनुमति दिने वित्तिकै प्रदेश सरकारले खोप खरिदको काम लाई अगाडी बढाउने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र प्रतिपक्ष दलहरुको पनि एजेण्डा समाजवाद ल्याउने भएकाले प्रस्तुत विषयमा कार्यान्वयन तहको प्रस्तुतिका बारे छलफल आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रतिपक्षी दलहरुले दिएका सुझाव ग्रहण गरी सरकारको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेटमा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ ।

दोलखाको चरीकोटमा रहेको अस्पताललाई ‘पशुपति चौलागाई स्मृती अस्पताल’ नामकरण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने र त्यसका लागि छिटै सरकारले निर्णय गर्ने उनले बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएको विद्युतीय बस र सुरुङ मार्गको विषयमा जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण गरी इतिहास रच्नु पर्ने उनले बताए ।

‘सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुल लागत १८ अर्व भनिए पनि हाल १६ अर्बमा सम्पन्न हुने देखिएको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको सह लगानीमा प्रदेश सरकारले बनाउने हो भने प्रदेश सरकारले ८ अर्व लागत व्यहोर्नु पर्छ । जुन ४ वर्षमा सम्पन्न हुँदा वार्षिक २ अर्ब बजेट विनियोजन हुने अवस्था रहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको विद्युतीय बसको आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको र सोही अनुसार सडक पूर्वाधारको काम पनि जारी रहेकोले प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशका धेरै क्षेत्रमा विद्युतीय बस चल्न सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले सेवाको रुपमा उक्त बस सञ्चालनको तयारी गरेकाले यस अघि भए जसरी बस त्रिपालले छोपेर राख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने ।