जी ७ नेताले महामारी नियन्त्रणको योजना सार्वजनिक गर्ने
महामारीले सिर्जना गर्ने प्रकोप दोहोरिनबाट रोक्ने प्रयासमा आफ्नो सबै स्रोत–साधन लगाउने प्रतिवद्धता जी ७ नेताहरुले व्यक्त गरेका छन् । बेलायतको कोर्नवालमा जारी जी ७ सम्मेलनको दोस्रो दिन उनीहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
यससँग सम्बन्धित रहेर सम्मेलनले विभिन्न घोषणाहरु गर्दैछ । जसअन्तर्गत खोप विकासका लागि लाग्ने समय कटौती गरेर १ सय दिनमा झाने लक्ष्य राखिएको छ ।
शुक्रबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले वैश्विक असमानतासँग लड्न अपिल गर्दै सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए । ‘२००८ को आर्थिक मन्दीमा भएका गल्तीबाट सिक्दै असमानताको घाउलाई समयमै पुर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
शुक्रबारको संवादपछि सहभागी देशका नेताहरुले महारानी एलिजाबेथसँग डिनर गरेका थिए । जी ७ विश्वका अति उच्च भनिएका ७ वटा ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह हो । अमेरिका,क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, इटली र बेलायत यसका सदस्य हुन् ।
खोपबारे के हुँदैछ ?
बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसोनले आगामी वर्षभित्र बेलायतले १० करोडभन्दा धेरै खोप अनुदान दिने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकाले ५० करोड डोज फाइजर खोप मध्यम तथा न्युन आय भएका देशहरु तथा अफ्रिकी युनियनलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
यद्यपी बेलायतको योजनालाई केही अभियन्ता तथा समाजसेवीहरुले आलोचना गरेका छन् । यस योजनाअन्तर्गत सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म ५० लाख डोज अनुदानमा दिइनेछ । त्यस्तै २ करोड ५० लाख डोज २०२१ को अन्त्यसम्म अनुदानमा दिइनेछ भने बाँक ि७ करोड ५० लाख डोज २०२२ मा मात्रै वितरण हुनेछ ।
अमेरिकी पपस्टार सेलेना गोमेजले ५० लाख खोप अनुदानमा दिनका लागि पनि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म लगाइएको भन्दै जोनसोनको आलोचना गरेकी छिन् । ‘यो निकै कम र निकै ढिलो हो,’ उनले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेकी छिन् । बेलायतका अधिवक्ता तथा गरिबी निवारण अभियन्ता लिस वाल्लासले पनि यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले पार नलाग्ने भन्दै सिधा र सहज रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजनीति भनेको छापामार युद्धजस्तो होइन ः गुरुराज घिमिरे
-
निर्मला पन्तको घटना ह्युमन इन्टेलिजेन्स विधिबाट अनुसन्धान गर्दैछौँ प्रहरी
-
पूर्वप्रस्थान तालिमका लागि आईरिस सिस्टम पूर्णरूपमा लागू
-
नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड
-
न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाएमात्रै न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
-
न्यायाधीश नियुक्तिमा एक अर्कालाई देखाएर पन्छिँदै