शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमोह र अक्षम्य राष्ट्रघात

शुक्रबार, २८ जेठ २०७८, १८ : ५४
शुक्रबार, २८ जेठ २०७८

भारतद्वारा गरिएको तीन महिना लामो अमानवीय नाकाबन्दीको मारमा परेका नेपाली जनताको भावनालाई राष्ट्रवादको नाराले जित्न सफल भएका केपी ओली दुई तिहाई बहुमतका साथ नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको सत्ता उन्‍मादले विस्तारै एकजुट भएको दह्रो कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट मनहरुलाई छिटै टुक्रा टुक्रा पार्न सफल भयो ।

ओलीले पार्टीभित्र गुटको राजनीतिले सहकर्मीहरुलाई पाखा लगाउँदै गए  । आफ्नै पार्टीको ठूलो समूह अहिले उनीबाट टाढा भएको छ । अर्कातर्फ एकीकरण भैसकेको नेकपा माओवादी पार्टीलाई पुनः पुरानै अवस्थामा पुर्याएका छन्  । माओवादीका धेरै नेतालाई घर न घाट बनाएका छन् । बादल लगायतका नेताहरुलाई सांसद भएसम्म मन्त्री बनाए, सांसद पद सकिएसँगै सेटिङ मिलाएर हटाइयो ।

केपी ओलीलाई जनताले ठूलो राष्ट्रवादी नेता र कार्यकर्ताले देवत्वकरण गर्दै गए । उनले  गरेका निरन्तरका गल्तीलाई कार्यकर्ताले आँखा चिम्लेर साथ दिँदै गए । असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन  गरेर आफैं सडकमा राज्यको ढिकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गर्दै विशाल जनसभा गर्दै गए । कार्यकर्ताहरूले केपीको कालो कर्तुतलाई साथ दिँदै गए  ।

तर, केपीको सत्ता उन्माद यतिमा मात्रै रोकिएन । जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको संविधानसभा र संविधानसभाले निर्माण गरेको विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको संविधानका पानाहरू एकएक गर्दै च्यात्दै गए । जनताले ठूलो संघर्षबाट परापूर्वकालदेखिको राजतन्त्रलाई हटाएर जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बन्न पाउने गणतन्त्र ल्याएका थिए  । तर, यस संस्थाको छविलाई पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग मिलेर समाप्त पार्न सफल भए ।

राष्ट्रप्रमुख मुलुकको आदर र सम्मानको प्रतिक हो । जनताको शीर शीतलनिवास अगाडि सम्मानले झुक्नुपर्ने हो । तर राष्ट्रपतिले त्यो गरिमालाई जोगाउन सक्नुभएन । उहाँ गुटको राजनीतिमा रमाउनुभयो र केपीले गरेका हरेक असंवैधानिक कदमको मतियार बन्ने काम गर्नुभयो । आफ्नो गरिमा आफैंले समाप्त पारेर खल्तीको बन्दा कुर्सीमा त केही दिन टिकिएला, तर जनताबाट मान सम्मान हैन, तिरस्कार सिवाय केही पाइन्न ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारको खिल्ली उडाएका छन् । उनले बारम्बार संसद विघटन मात्रै गरेनन्, संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश नै अध्यादेशबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गरी निर्णय गरेका छन् । मुलुकका सबै संवैधानिक अंगहरुमा अवैध रुपमा कब्जा जमाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संविधान विरोधी  गतिविधि यतिसम्म बढेको छ कि उनी गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्दछन् । सबै सांसदहरूको पद उनको विघटनसँगै समाप्त हुन्छ । तर, संसद सदस्य भएको नाताले प्रधानमन्त्री बनेका उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन । अहिले संसद विघटनपछि राजीनामा नदिइकन नै कामचलाउ बनेका उनी अझ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्  । केपी ओलीकै भाषामा चुनावी बनेको सरकारले गैरसंवैधानिक रुपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन्  ।

राष्ट्रवादको नक्कली खोल ओढेका ओलीले अहिले आफू कस्तो राष्ट्रवादी रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट पार्दैछन्  । नेपालमा छिमेकीले अमानवीय किसिमले लगाएको नाकाबन्दीले जनता भोकभोकै भएका  बेला पारिबाट ढुंगा हान्ने राजेन्द्र महतोहरूलाई पुरस्कृत गर्दै क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्रीसहित अन्य १० मन्त्री दिएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाएका छन् ।

त्यसैगरी १८ महिना अगाडि मन्त्रीबाट हटाइएका रघुवीर महासेठ पदोन्नतिसहित उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बनेका छन्  । कुटनैतिक अनुभव पनि खासै नभएका महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदा राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा सबै चकित भएका छन्  । कुन स्वार्थका कारण कुटिल प्रधानमन्त्रीले महासेठलाई यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हो ? त्यसैगरी, राष्ट्रियताको ठूलो हिमायती भएर नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुन रोकेका केपी ओलीले संसद् विघटनको २४ घण्टा नबित्दै अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक पास गरेका छन् । नागरिकताजस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय जन्मदिनमा बाँडिने चकलेट हैन भनेर ठूलठूला नारा लगाउने ओलीको त्यो नारा कहाँ  हरायो । नागरिकता विधेयक किन यति हतारोमा ल्याइयो ? धेरैले यसलाई फिजीकरणसँग जोड्दैछन् ।

त्यस्तै राष्ट्रवादको अर्को ठूलो नमुना त चुरे र महाभारतलाई उजाड बनाएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यातलाई खुला गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री पद जोगाइ दिएकोमा बाह्य शक्तिलाई देशको  स्वाभिमान बेचेर पुरस्कृत गर्न खोजिएको छ । ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्न दिएर आफ्ना बिचौलिया, डन र  गुण्डाहरूलाई मोटो रकम कमाउने बाटो खोलिएको छ  । चुनावको खर्च पनि त जोड्नु छ ।

प्रकृतिको दोहोन गरेर मरुभूमिकरण गर्ने निणय फिर्ता लिन नेपाली जनता, बुद्धिजीवी र वातावरण विज्ञहरुले  सशक्त रुपमा आवाज उठाइरहेका छन्  । तर, ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउन गरिएको यो राष्ट्रघाती निर्णयबाट पछि हट्ने देखिँदैन  ।

मुलुक र जनता महामारीको चपेटामा रोइरहेका छन्  । दैनिक सयभन्दा बढी नेपालीले जीवन गुमाइरहेका छन् । रोग र भोकले जनता आक्रान्त छन् । महँगीले आकाश छोएको छ । मुलुकका अस्पतालहरुमा अक्सिजन र भेन्टिलेटर छैन । जनता खोपको पर्खाइमा छन्  । तर, केपी ओलीलाई कुनै विषयले फरक पार्दैन, कसैको वेदनाले उनको मुटु पोल्दैन ।

 तानाशाही प्रवृत्तिका केपी ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन संविधानको अस्मिता लुटिसकेका छन् । लोकतन्त्रको मर्मलाई लत्याइसकेका छन् । गणतन्त्रको मर्यादा समाप्त पारिसकेका छन् र मुलुकको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने तर्फ उन्मुख देखिँदैछन्  ।

माहामारीका बीच चुनावको घोषणा गरिएको छ । चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । लाखौं जनताले माहामारीका कारण रोजगारी गुमाएका बेला उनीहरुको राहतका कुनै कार्यक्रम आएको छैन  । महामारीबाट जनतालाई जोगाउन खोप खरिदको पहल छैन  । अनुदानमा कसैले खोप देला कि भनेर बस्नुपरेको छ ।

लाखौं नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयतासहित, संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान र मुलुकको अस्मितालाई नै प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संकटमा पुर्याएका छन् । राष्ट्रपतिसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीले गरेका यस्ता क्रियाकलापहरूले संविधान विरोधीहरु, विखण्डनकारी, राष्ट्रघाती र केही विदेशी शक्तिहरु त खुशी होलान्, तर नेपाल र नेपालीले सधैं अस्थिरताको शिकार भएर र आफ्नो स्वाभिमान गुमाएर बाँच्नुपर्ने छ  ।

मुलुकमा अब न्यायालयले संविधानको रक्षा नगर्ने, विपक्षीले केपीको विकल्प दिन नसक्ने र जनताले राष्ट्रघात रोक्न नसक्ने हो भने मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुने र यसलाई रोक्न ढिलो हुनेछ । सबैले समयमा नै सोचौं ।

(प्रसाई महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, विराटनगरमा कार्यरत उप प्राध्यापक हुन्)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

इन्दिरादेवी प्रसाई
इन्दिरादेवी प्रसाई
लेखकबाट थप