काठमाडौं ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि उत्पन्न राजनीतिक उथल–पुथलको पराकम्प जारी छ । यसक्रममा केन्द्रीय राजनीतिबाट निराश बन्न पुगेको माओवादीलाई प्रदेशले भने राहत दिन थालेको छ ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नाम विवादमा नेकपाको एकता खारेजीको फैसला सुनाएपछि सिंहदरबारदेखि प्रदेशसम्म नेकपाभित्र विभाजन आएको थियो । यसको प्रभावस्वरुप माओवादी केन्द्र सत्ताविहीन हुने अनुमान थियोे । गत आम निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरी सिंहदरबारदेखि ६ वटा प्रदेशमा सत्ताभोग गरिरहेको माओवादीको संसदीय गणितले पनि त्यही देखाउँथ्यो ।

माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको समर्थनबिना सरकारको निरन्तरता सम्भव थिएन । तर, प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई माओवादीको साथ अनिवार्य थिएन । प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको एकल बहुमत थियो । केन्द्रमा पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षसँग प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हिमचिम राम्रै थियो ।

एमालेका १२१ सांसदमा जसपाको ठाकुर– महतो पक्षका २० जना मात्र सांसदले साथ दिँदा आफू अनुकुल मुलुकलाई डोर्याउन सकिने ओलीको बुझाइ प्रस्टै थियो ।

उक्त परिदृश्यबाट उत्साहित हुँदै नेकपा खारेजीमा ओली पक्षले दिपावली बनायो । साथै ओली समूहले तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डसँगको मोर्चाबन्दीमा सामेल एमालेकै झलनाथ खनाल – माधव नेपाल पक्षको अस्तित्वमाथि धावा बोल्यो ।

एमालेको बलशाली अध्यक्ष र माओवादीका ‘२३ भाइ’ को साथ पाएपछि ओलीले खनाल–नेपाल पक्षलाई आत्मसमर्पणको बाटोबाट एमालेमा ढोका खोले । त्यो बाटो खनाल–नेपाल पक्षलाई मन्जुर भएन । अनि एमालेमा विद्रोह सुरु भयो । ओली पक्षको कारबाही र खनाल–नेपाल पक्षको समनान्तर गतिविधिको अध्याय सुरु भयो । ओली उन्मादको बोध गर्न खनाल–नेपाल पक्ष हात धोएर लाग्यो ।

जसबाट शक्तिशाली नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षबाट चोइटिएको (२३ भाइ ओलीतिर) माओवादीको अध्यक्षमा झर्नुपर्दा रन्थनिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राहत मिल्यो ।

खनाल–नेपाल पक्षले एमालेभित्र अन्तरसंघर्षको नीति लिए पनि माओवादीसँगको उठबस कामय रह्यो । यहीबीचमा बैशाख ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले कर्णाली प्रदेशसभामा विश्वासको मत लियो ।

काँग्रेसको साथ र खनाल–नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरी आवश्यक मत दिएपछि शाही सरकार जोगियो । माओवादीलाई सत्ताविहीन बनाउने ओली पक्षको रणनीति विफल बनाउन खनाल–नेपाल पक्ष पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरी कारबाही भोग्न तयार भयो ।

केन्द्रमा पनि ओलीको बहिर्गमनको लागि खनाल–नेपाल पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउने प्रस्तावमा सहमति जनायो । ओली बहिर्गमनलाई एकसुत्रीय एजेण्डा बनाएका प्रचण्डलाई त्यसले पनि राहत दियो ।

किनभने आफ्ना कार्यकर्तालाई माधव नेपालसँगको सहकार्य पार्टी ब्यूँतिएपछि पनि जारी छ भन्ने देश दिनु थियो । चोइटिएको माओवादीमा भविष्य नदेखेर कार्यकर्ता एमालेतिर लाग्ने प्रचण्डमा चिन्ता थियो ।

०६४ को ‘भीमकाय’ माओवादी फुट्दै र चोइटिँदै गएपछि निरास बनेका कार्यकर्तामा माधव नेपालसँग सहकार्यबाट (एकता वा कार्यगत एकता) उत्साह भर्ने प्रचण्डको प्रयास थियो र छ । यता माओवादी परित्याग गर्दा पदमुक्त भएपछि एमालेबाट बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्काको पराजय पनि माओवादीका लागि उत्साह नै बन्यो ।

काँग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्षका उम्मेदवार विजयी भएपनि बादल र खड्काको हारमा माओवादी खुसी देखिन्थ्यो । एमाले र माओवादी ब्यूँतिँदा एमालेमै रहने निर्णय लिएका ७ जना मन्त्री सर्वोच्चको फैसलाबाट हट्नुलाई पनि माओवादीले सकारात्मक रुपमा लियो । 

खनाल–नेपाल पक्ष र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति हुँदा ओलीको एमालेभन्दा शक्तिशाली हुने प्रचण्डले कार्यकर्तालाई बताउँदै आएको पाइन्छ । त्यसलाई प्रदेशको सत्ता समीकरणले पुष्टि गर्दै गएको छ ।

जेष्ठ २५ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिँदा पनि खनाल– नेपाल पक्षका सांसदले साथ दिए । पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरी एमालेका १७ सांसदको समर्थनमा माओवादीको सरकार जोगिएको छ ।

एमाले र माओवादी ब्यूतिँदा सबैभन्दा जोखिममा परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारलाई एमालेको  खनाल–नेपाल पक्षले काँध हाली दिएको छ । यो परिघटनाले माओवादीमा उत्साह थपेको छ भने ओली पक्षका ४ मुख्यमन्त्रीमाथि थ्रेट बढेको छ । प्रदेश १ र बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत पारित हुने नहुने नेपाल पक्षको हातमा छ ।

खनाल–नेपाल पक्षले सरकारको विकल्प खोजे ओली पक्षीय शेरधन राई र डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ ।

गण्डकीमा एमाले एक्लिएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जोगाउन असफल भएका छन् । विहीबार विश्वासको मत लिएका उनले बहुमत सिद्ध गर्न विफल भए ।

उता, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको देखिएको छ । नेपाल पक्षमा दुई जना सांसदको राजीनामा र तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित बिमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेल सरकारको आयुको पनि कुनै टुंगो छैन ।

माओवादीमा सरकार जोगिनु व्यवस्थाको जीत : ओनसरी

माओवादी नेतृ एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले माओवादीको सरकार जोगिएर एमाले सरकार ढल्ने परिस्थिति आउनुलाई व्यवस्थाको जीतसँग जोडेकी छन् । उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘वर्तमान व्यवस्था बचाउने अभियान अन्तरगत नै माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार जोगिएका हुन् । हामी सत्य र न्यायको पक्षको मोर्चाबन्दीमा छौं । देशले जितिरहेका छ । देश जित्दा हाम्रो पार्टीले पनि जित्ने नै भयो ।’

यस्तै, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनलाई परास्त पार्ने मोर्चाबन्दीको प्रक्रियामा नै माओवादी नेतृत्वका सरकार जोगिएका बताए ।

‘नेपालमा अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रतिगमनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेशहरुमा संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनलाई परास्त पार्ने मोर्चाबन्दीको प्रक्रियामा नै माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएका हुन् । हामी यसलाई सुदृढ गर्दै जान्छौं ।’

यो पनि

अब विपक्षी गठबन्धनको निशाना प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी !

प्रचण्ड–माधव एकै ठाउँमा

श्रेष्ठले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार जोगिनु माओवादीको पार्टीगत लाभको कुरा मात्र नभएको बताए । यसबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकरण गरी नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्यमा बल पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘हिजो नेकपा बचाउने हाम्रो उद्देश्य थियो । तर नबचेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र अगाडि बढाउनु नै पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको हाम्रो कार्यभार माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट नेतृत्व गर्दै फेरि पुनर्गगठन गरी अगाडि बढ्छौं । अहिले केपीले नेतृत्व गरेको एमालेसँग सम्भव छैन । अरु सल्लाह गर्दै जानुपर्छ ।’

अहिले पनि आफूहरु सुदृढ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

ओसरी घर्तीले पनि पछिल्लो परिदृष्यबाट एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष आफूहरुसँगै रहेको प्रस्ट भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एमालेमा हिजोको लिगेसी बोकेका ठूला–ठूला नेताहरुले आज अडान लिएर यो गरिराख्नुभएको छ । केन्द्रको मोर्चाबन्दी र कर्णाली–सुदूूूरपश्चिमसम्म आउँदा हामी एउटै ठाउँमा रहन्छौं भन्ने प्रस्टै भयो ।’

यद्यपि एकै ठाउँमा रहने भनेको पार्टी एकता मात्र नभएको उनको तर्क छ । घर्तीले भनिन्, ‘मोर्चा हुनसक्छ, गठबन्धन हुनसक्छ, भोलिका दिनमा ठूलो सिंगो पार्टी पनि बनाउन सक्छौं ।’

यो पनि

प्रधानमन्त्रीले ‘कम्फर्टेबल’ मन्त्री रोज्दा ओली समूहमा भाँडभैलो

‘ओली आफैं सिद्धिने परिस्थिति बन्यो’

पूर्वसभामुख घर्तीले माओवादी सिध्याउन लागिपरेका केपी ओली आफैं सिद्धिने परिस्थिति बन्दै गएको बताइन् । ‘केपी ओलीले माओवादी पार्टीलाई न सिध्याएर, अध्यक्ष प्रचण्डलाई नसिध्याएर वर्तमान व्यवस्था सिध्याउन सम्भव छैन भन्ने बुझ्नुभएको छ । केपी ओलीले हामीलाई सिध्याउन खोज्नुभएको थियो । आफू सिद्धिनुभयो,’ उनले भनिन् ।

अब ताजा जनादेशमा जाँदा ओली त्यहीँ सिद्धिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले यसोभन्दा पूर्वाग्रह राख्यो कि भन्ने हुन्छ होला । तर, हेर्दै जानुहोला, हामीलाई सिध्याएको होइन कि उहाँ सिद्धिनुभयो ।’

पछिल्लो समय ओली पक्षमा लागेका सबै ठाउँका कार्यकर्ताहरु माओवादीमा फर्किराखेको उनले सुनाइन् । ‘नियतबस ओलीसँग भएका नेताहरुको कुरा गर्न चाहन्नँ । कार्यकर्ताप्रति हामीले त्यसरी पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन । सबै ठाउँमा कार्यकर्ताहरु माओवादीमा फर्किराख्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन् ‘विस्तारै हामी ०६४ को अवस्थामा रिभाइभ हुनेछौं । पार्टीभित्रै विस्तार भविश्य देख्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।’

पूर्वसभामुख घर्तीका अनुसार ओलीले पद प्रतिष्ठाको र भौतिक सुविधाको लोभ देखाए पनि कार्यकर्ताको तहमा माओवादी हल्लिएको छैन । उनले भनिन्, ‘अस्तिसम्म पद प्रतिष्ठाको लोभ, भौतिक सुविधा दिएर माओवादी कार्यकर्ता केपी ओलीले सोहोर्छन् कि भन्नेजस्तो थियो । केही नेता नै गए । तर, कार्यकर्ताको तहमा माओवादी हल्लिएको छैन ।’