बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदले असहमति जनाएका छन् । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा ‘बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामा बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्य योजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने’ भनिएको बुँदा हटाउनुपर्ने बताए ।

नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफलका लागि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पाण्डेले हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा धेरै ठुला बहुवर्षीय योजनामा बजेट पठाइसकेको र आगामी दिनमा अन्य निर्वाचन क्षेत्रका छनोट हुने योजनाहरु पछाडि पर्ने तथा विकास निर्माणमा पक्षपात हुने भएकाले उक्त बुँदा हटाउनु पर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको १३ वटै जिल्ला र ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा जोड दिनुपर्ने भएकाले उक्त निर्णयले विकासमा पक्षपात गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारसँग एक वर्षको मात्र अवधि बाँकी रहेकाले सुरुङ मार्गको योजना पूरा नहुने भन्दै उनले तत्काल सो योजनामा लागेर समय खेर फाल्न नहुने बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेटभन्दा पनि बढी लागत रहेको उक्त योजनामा लागेर सरकारले समय खेर फाल्न नहुने भन्दै उनले त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट अन्य योजनामा खर्च गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

आगामी निर्वाचनबाट आउने सरकारले सुरुङ मार्गको योजना अगाडि नबढाएमा अलपत्र हुने भएकाले पनि वर्तमान सरकारले उक्त योजनालाई अहिले धेरै महत्व दिन नपर्नेमा उनले जोड दिए । पाण्डेले नीजि क्षेत्रसँग प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने योजनालाई पनि अगाडि बढाउन नहुने बताए । 

यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले विगतका आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा नगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न गरे ।

विगतका कामको समीक्षा नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि तिनै गल्तीले भरिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता देखिएको उनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यमा आधारित भएर कार्यक्रम तयार पार्न नसकेको र गल्ती सच्याउने, सुधारका काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजनाहरु ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ ।

उनले प्रदेश सरकारले खोपको आवश्यकतालाई जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा नलिएको पनि बताए । विगत एक वर्षदेखि प्रदेशका नागरिक खोपको आसमा बसेको तर यतिबेला बल्ल नीति तथा कार्यक्रममा खोपको कुरा उठाइरहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको प्रस्ट देखिएको बताए ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु नहेरी, समीक्षा नै नगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनु हास्यास्पद रहेको उनले बताए ।