बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि पुरानै शैलीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र प्रभावकारी हुने खालका योजना नदेखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग, पर्यटन, भौतिक विकास लगायतका क्षेत्रको नारामात्र परिवर्तन गरी पुरानै कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।

चालु वर्षमा सञ्चालनमा रहेको एक विद्यालय एक नर्स, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रम, एक घर एक धारा, मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुबहु साभार गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा तय गरिएको बाँझो जमिनको प्रयोग उत्पादनमा सहयोग, विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रको नारा परिवर्तन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा क्षेत्र विस्तर, एकीकृत नमुना बस्ती कृषि पर्यटन, किसानका गरा सधै हराभरा, सिचाइँ गरौं उत्पादन बढाऔं जस्ता कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।

चालु वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ल्याइएको प्रदेश सरकार शिक्षालय कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नाम परिवर्तन गरी बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षाको रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माण र मर्मततर्फ पनि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सहरी सडक पूर्वाधार सुधार समुन्नत जीवनको नागरिक आधार भन्ने नारालाई परिवर्तन गरी नियमित मर्मत संभार दिगो सडको आधार कार्यक्रम तयार पारेको छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आक्रान्त बनेका प्रदेशका नागरिकको समस्या सम्बोधन, उत्पादन, उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमले जीविको पार्जन, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई समेटर आर्थिक सहायता, जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जनआकांक्षा रहे पनि बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षकै जस्तो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही बुँदा थप गरेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका र कार्यान्वयन चरण मै नगएका कार्यक्रमलाई समेत बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उपयुक्त ठानिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका केही कार्यक्रमको नाममात्र परिवर्तन गरिएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, उपचार र खोपको उपलब्धतामा पनि बागमती प्रदेश सरकारले कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका नागरिकलाई खोप र उपचार सेवाको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

अस्पतालको स्तोरान्नति, यन्त्र उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका काममा पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी रुपमा समेट्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित परिवार, विपन्न वर्ग, दलित र महिला तथा कृषकहरूको हकमा पनि खासै चासो राखेको पाइँदैन ।