नारदमुनी मन्त्री बनेपछि जापानमा रहेकी आरजुको चर्चा
नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद नारदमुनि राना संसद विघटन भइसकेपछि बल्ल कामचलाउ सरकारको वन मन्त्री बनेका छन् । ०७४ को चुनाव जितेपछि केपी ओलीले पहिलोपटक रानालाई मन्त्री बनाएका हुन् । राना मन्त्री बनेसँगै काँग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाको नाम फेरि एकचोटि चर्चामा आएको छ ।
सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट चुनाव जितेका एमाले नेता राना मन्त्री बनेपछि आरजु देउवाको नाम चर्चामा आउनका दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण हो– रानाले शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुलाई कैलाली–५ बाट चुनाब हराएका थिए । दोस्रो– आरजुले चुनाव हारिसकेपछि सुदूरपश्चिमका रानालाई मन्त्री बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन् ।
आरजुले २०७४ मंसिर २५ मा धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आरजुले भनेका थिइन्, ‘मलाई एमालेका नारदमुनि रानाजीले पराजित गरेको भए पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि उहाँलाई मन्त्री बनाउन म पहल गर्छु ।’
कैलालीबाट पाँच हजारभन्दा बढी मतान्तरमा निर्वाचित भएका नारदमुनीलाई सुदुर पूर्वका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन भइसकेपछि बल्ल कामचलाउ सरकारको मन्त्रीका रुपमा सम्झिएका छन् । राना अहिले वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् ।
त्यसो त रानालाई मन्त्री बन्न नदिन र आफैं पुनः मन्त्री बन्नका लागि निवर्तमान वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आलेलाई पत्याएनन् ।
त्यसो त नारदमुनी रानामाथि पहिलो संविधान सभामा सभासद रहेका बेला रातो पासपोर्ट बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । आफ्नो रातो पासपोर्ट निर्मल बानियाँलाई बिक्री गरेको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा चलेको थियो । यद्यपि एमालेका नेताहरु सो मुद्दा धेरै पुरानो भएको र सल्टिएको बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिमका नेता मन्त्री बनेकोमा पक्कै पनि काँग्रेस नेतृ आरजु खुशी भएको हुनुपर्छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी जापानमा रहेकाले प्रतिक्रिया लिन सम्भव भएन ।
निषेधाज्ञा अगाडि नै जापान गएकी आरजु अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण अहिलेसम्म जापानमै रोकिएकी छिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?