सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गरेको नेताहरुको कारवाहीलाई वैधानिकता नदिन आदेश गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वालासहित चार जना सांसदलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले विहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेसँगै एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका कुनैपनि कारबाहीले मान्यता नपाउने भएका छन् ।

याे पनि

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने माधव पक्षका ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

​सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनःस्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ मा माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादलसहित राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको घोषणा गरेका थिए ।

सोही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले र एमालेको विधानको ४९ ले पनि केन्द्रीय कमिटि नै भन्ने भएकाले कारवाही गर्ने अधिकार पनि त्यसैलाई मात्रै भएकाले आयोजक कमिटीलाई कुनै कानुनले नचिन्ने बताएको जानकारी दिए । ‘त्यो आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही प्रक्रिया मिलेन भनेको हो’, बन्दीको भनाइ छ ।