सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कोरोना महामारी र यसबाट सिर्जित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रम प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, नमुना गाउ“ आफै बनाऊ“, जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना लगायतलाई प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको हो ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले साना तथा गरिब किसानलाई ऋण र व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रदेशभित्र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुराको व्यावसायिक उत्पादनका लागि बजारीकरणमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको प्रदेशभित्रै उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणको लागि अनुदान दिइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले आफै वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोजना अगाडि बढाइने छ ।’

विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिने, पश्चिम सेती, कर्णाली लगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी दिन कृषि कार्यक्रममा जोड दिएको छ । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि करार, समूह, पट्टा कृषि व्यवसाय प्रणाली र सहकारी खेतीको लागि एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

भूमिहीन र व्यावसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, त्यसका लागि भूमिको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बीउ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मूल्य शृङ्खलामा आधारित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिंचाई, जल यातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोत प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दीगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ तिनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।

प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषण मुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न समग्र अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना सहितको पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले भर्खरै गठन गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रिक्त पदमा कर्मचारी भर्ना सुरु गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आउँदो वर्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको केन्द्रमा २५ शय्याका अस्पताल निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण क्षेत्र बनाउन सम्भावित अध्ययन गर्ने र महाकाली, टीकापुर र जिल्ला अस्पतालहरुलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने योजना तयार पारेको छ ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षमै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नुका साथै विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले जोड दिएको छ । कला, संस्कृति र भाषाको विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणलाई सरकारले जोड दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस र जारी निषेधाज्ञाका कारण थला परेको उद्योग सञ्चालनका लागि प्रति उद्योगी ५० लाख ऋण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै एक जिल्ला एक विशिष्ठ उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आम सञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सिल, सञ्चार, स्टार र चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले धनगढीमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ ।