बिराटनगर । प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसपटक ठूला नयाँ योजनाविहीन बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

करिब ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले बजेटको ९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित राख्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले सानो तर पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेखालको सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । स्रोत सुनिश्चितताका आधार र मापदण्ड तय गरेर बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले मंगलबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै प्रदेशको आफ्नो स्रोत नभएकाले ९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहने बताइसकेका छन् ।
मन्त्री आङ्बुहाङकै अनुसार मुख्यतः कोरोना महामारीका कारण प्रदेशको स्रोत अभावको भार बढेको छ । त्यसमा भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानै रकमको बोझ रहेकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटमा ठूला नयाँ योजना समावेश नगरी भएका योजनालाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार रहेको उनल प्रस्ट पारे ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ । जसमध्ये करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

चालु आर्थिक वर्षकै करिब ११ अर्ब रूपैयाँ वहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाका शीर्षकको करिब ११ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिनेवाला छ । यसरी २२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाकै भुक्तानीमा खर्चनुपर्ने भएपछि बाँकी रहेको ८ अर्ब जतिबाट सबै कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रदेश सरकार खुम्चिएको छ । त्यसैलेपनि प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा ठूला र नयाँ आयोजना समेट्ने पक्षमा नरहेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए ।

प्रदेशमा निरन्तरता दिनुपर्ने बहुवर्षे र ठूला आयोजना अलपत्र छन् । जनस्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा पर्यटनका आयोजना पनि यसअघिकै कार्यक्रममार्फत निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्षेपण
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, अनुदान लगायत बजेटको स्रोत प्रक्षेपण गरेको छ ।
मन्त्रालय सोत्रका अनुसार प्रदेश सरकारका आर्थिक स्रोत सीमित छन् । जसमा मुख्यतः राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६० करोड हाराहारी आउने अनुमान छ । आन्तरिक राजश्व ४ अर्बदेखि ४ अर्ब २५ करोड, रोयल्टीबाट २५ करोड आउने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । कुल १४ देखि १४ अर्ब २० करोडसम्म आउने अनुमान गरिएका यी स्रोतसहित प्रदेशसँग स्रोत निश्चित भएको कुल आय ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको छ । 

प्रदेश सरकारले तय गरेको बजेटले पुँजीगत खर्चलाई धान्न नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन अर्ब ऋण केन्द्रबाट लिने योजना बनाएको छ । 

त्यसैगरी संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश १ ले यसपटक ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । पूँजीगत खर्चमात्रै गर्न मिल्ने गरी प्राप्त हुने नि–शर्त अनुदान समानीकरण अनुदान हो । यसैगरी तल्लो तहको सरकारलाई आफ्नो कार्यक्रम कार्यावन्यन गर्न माथिल्लो सरकारले दिने सशर्त अनुदान अन्तर्गत यसपटक प्रदेश १ ले ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । दुई तहको सरकारको संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने योजनाका लागि प्राप्त हुने समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गर्नेछ ।

प्रदेशले विशेष अनुदानबापत ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउने छ । यो पिछडिएको क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माथिल्लो सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान हो । यी सबै अनुदानबाट प्राप्त हुने कुल रकम १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।