नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मंगलबार एउटा विनियमावली जारी गर्यो जुन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित थियो । सो विनियमावलीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति  नभएपनि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर केन्द्रिय बैङ्कको यो नीति प्रति दुई थरीका धारणाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कतिपयले स्वीकृति बिना ल्याइने लगानीले कालोधन त भित्र्याउने होइन भन्ने आशंका गरेका छन् भने कतै केन्द्रिय बैङ्कले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन सहज बनाएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति बिना ल्याउनुको फाइदा बेफाइदा के छन् त ? आम चासोको विषय बनेको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराई राष्ट्र बैङ्कले लगानी भित्र्याउने व्यवस्था खुकुलो पारेको नभइ प्रक्रिया सरल मात्र बनाएको बताउँछन् । नीति नियममा कुनै पनि सम्झौता राष्ट्र बैङ्कले नगरेको उनको बुझाइ छ ।

अर्को तर्फ विदेशी लगानी आउने वित्तिकै स्वदेशी उद्योग अथवा अर्थतन्त्र धरासायी पर्ने भन्ने आशंका गर्नेलाई उनी भन्छन्, ‘भारतमा प्रत्येक वर्ष ७० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी रकम आउँछ  । बंगलादेश र चीनमा पनि उत्तिकै वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ । खै तिनीहरु धरासायी भएको ? उनीहरुकै अर्थतन्त्र मजबुत छ  ।’

यता, राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ ले कालोधन भित्र्याउन कुनै सहजीकरण नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । विनियमावली सार्वजनिक पछि बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सञ्चार माध्यमहरुबाट कालोधन भित्र्याउन सहयोग गर्यो भन्ने खालका प्रश्न उठेको भन्दै त्यसमा शंका नगर्न भनेका छन् ।

विरोधभन्दा स्वागत बढी

वैदेशिक लगानी भित्र्याउँन सहज व्यवस्था गरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कको यो कदमको प्रशंसा भइरहेको छ । अब कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानीका लागि गरिएको सरल प्रक्रियाले लगानी आकर्षित हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले बताए । परिसंघले विज्ञप्ति नै निकालेर आफुहरुले राख्दै आएको माग सम्बोधन भएको बताएको छ ।

यता निजी क्षेत्र उद्योग परिसंघले विनियमावलीको विनियम ३ मा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैङ्किङ प्रणाली मार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज भएको बताएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन र लगानी फिर्ता लैजान गरिएको सहज व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार बनाउन विदेशी लगानी चाहिन्छ : अनलराज भट्टराई

विदेशी लगानीको तीनवटा प्रक्रिया हुन्छ जसमा पहिलो अनुमति प्राप्त गर्नु हो । विदेशी विनिमयको लागि केन्द्रिय बैङ्क नै स्वीकृत गर्ने आधिकारिक निकाय थियो । विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो त्यसपछि त्यही अन्र्तगत तानिएको थियो । जब लगानी बोर्ड बन्यो त्यसमा पाँच अर्बसम्मलाई उद्योग विभाग र त्यसभन्दा माथि लगानी बोर्डबाट हुने व्यवस्था थियो । यसबाहेक  विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा लगानी गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको छुट्टै अनुमति चाहिन्छ । अहिले पनि त्यो स्वीकृति दिने निकायमा निरन्तरता नै छ ।

दोस्रो लेखाङ्कन गर्ने अर्थात् पैसा ल्याउनका लागि फिटाको दफा १७ अन्र्तगत विदेशी मुद्रा आउँछ । सो ल्याउन विदेशी करेन्सी ल्याउँछु भनेर राष्ट्र बैङ्कसँग अनुमति माग्नु पथ्र्यो । अब त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कमा नभइ सो व्यक्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जान सक्छ । पैसा आइसकेपछि  मात्र आएको प्रमाणित गरेर मेरो लेखाङ्कन गरिदेउ भनेर केन्द्रिय बैङ्क जाने हो ।

यस्तै नयाँ कम्पनी शुरुवात गर्न लागेको चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म रकम फिजिबिलिटी अध्ययन गर्न छुट्याउनुपर्छ भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था अरु देशमा अझ बढी हुन्छ । आन्तरिक स्रोत, अनुदान ऋण र विदेशी लगानीले नै अर्थतन्त्र बलियो बन्ने हो । सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने  हो भने विदेशी लगानी चाहिन्छ ।