नेकपा एमाले संसदीय दलले कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने माग राख्यो । त्यहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आठौँ अधिवेशन गर्न जेठ २४ गते अधिवेशन डाक्न प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई सिफारिस गर्यो ।

त्यसैका आधारमा प्रदेश प्रमुख कलौनीले जेठ २४ गते दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलायो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर बहादुर थापाको राजीनामा मागेर एमालेले संसद अवरुद्ध गर्याे । सो दिनको कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न नपाई एमालेले संसद चल्न दिएन ।  बैठक सुरु हुनासाथ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नैतिक पतन भएको अभियोग पुष्टि भइसकेका थापा मन्त्रीबाट नहटेसम्म सदन चल्न  नदिने बताए । ‘कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिक निर्णय लिन पाउँछ, अपराध गर्न पाउँदैन । नैतिक पतन भएको व्यक्ति मन्त्री भएको राम्रो होइन । जबसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ तबसम्म अधिवेशन चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार अधिवेशन चलाउन चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाउनुस् । बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याउनुहोस् । त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ । रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

बैठक सुरु हुनासाथ अवरुद्ध भएपछि आधा घण्टाका लागि संसद बैठक स्थगित भएको थियो । पुनः चलेको बैठकमा बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसद करबिर शाहीले मन्त्री थापालाई पदबाट नहटाएसम्म संसद बैठक अवरुद्ध हुने जानकारी गराएपछि अर्को बैठक २५ गते दिउँसो २ बजेका लागि तोकिएको थियो ।

२५ गते तोकिएको बैठक नै बस्न सकेन । संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर जेठ २६ गते बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म बैठक स्थगित गरियो ।

जेठ २६ गते दिउँसो २ बजे पुनः संसदको बैठक बस्यो । संसदको बैठक बस्न साथ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सदनबाट बजेट ल्याउने कर्णाली सरकारको नियत नदेखिएको बताए । ‘यो सरकारको सदनबाट बजेट ल्याउने नियत छैन । बाटो छँदैछ भन्दै मनोविज्ञान सम्प्रेषण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा उक्त कुरा उठाएका होइनौँ । पात्रका बारेमा कुरा उठाएका होइनौँ, प्रवृत्तिका बारेमा उठाएका हौँ ।’

एमालेले तेस्रो दिनसम्म लगातार संसद अवरुद्ध गर्दा सभाको कार्यसूची प्रवेश गर्न पाएको छैन ।

सरकार पक्ष भन्छ : उहाँहरु कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न दिनुहुन्‍न

एमालेका कारण संसद अधिवेशनको कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न नपाएको सरकारको गुनासो छ । सत्ता पक्ष माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले सरकारले बजेटको अन्तिम तयारी गरेको र त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम संसदमा लान खोजेका थियौँ,’ उनले भने,‘तर, उहाँहरुको अवरोधका कारण लैजान पाएका छैनौँ । लोकतन्त्रको भाषण ठूलो गर्नुहुन्छ । तर, संसदलाई नै बन्दी बनाउनु भएको छ ।’