उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने बताएका छन् । बुधबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गर्ने नीति कति जायज भन्ने विषयमा गरेको बहस कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने स्पष्ट पारेका हुन् । सिद्धबाबाको डाँडा काटेर त्यहाँको यात्रालाई सहज बनाउन आफुलाई सुझावहरु आएको भएपनि आफुले त्यसको विरोध गरेर चुरे संरक्षणको महत्वलाई स्थापित गर्न पहल गरेको उनको भनाई छ । चुरेको दोहन र उत्खननबाट बचाउनको निम्ति र यात्रालाई सुरक्षित गराउनको निम्ति सुरुङ मार्गको निर्माण गरिएको पनि उनले बताए । चुरेको दोहन रोक्ने र खानीजन्य सामग्री त्यहाँबाट नहटाउने मान्यताका साथ सुरुङमार्ग निर्माण भएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने– ‘कतिपय व्यक्तिहरुले सिद्धबाबाको डाँडासम्म परेर माटो, ढुंगा हटाएर त्यहाँको यात्रालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर कतिपयले सुझाव नदिएका होइनन् । तर म स्वयंले त्यो डाँडाको खानीजन्य पदार्थलाई निष्काशन गर्ने कुराको सख्त विरोध गरे । चुरेको संरक्षणको महत्वलाई मैले स्थापित गर्ने पहल गरें । र सिद्धबाबाको डाँडा खनेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन, त्यहाँ सुरुङ मार्गको व्यवस्थित प्रवन्ध गरेर, चुरेको दोहन, उत्खननबाट हामीले जोगिनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ त्यसका निम्ति सिद्ध बाबामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दैछौँ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा कहीँ कतैपनि चुरेबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै अनावश्यक रुपमा विवाद निकालिएको बताए । सरकारले चुरे क्षेत्रमा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने बताए । चुरेको संरक्षण गर्ने सरकारको अभिभारा रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रबाट केहिपनि उत्खनन् तथा निकासी नगर्ने बताए ।

उनले भने– ‘बजेट वक्तव्यमा चुरे उल्लेख गरिएको छैन । चुरेबाट उत्खनन् गर्ने भनिएको छैन । हाम्रा यावत् पूर्ववर्ती निर्णयले चुरेमा कुनैपनि प्रकारले हस्तक्षेप गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । बुँदा नं. १९९ मा चुरेलाई ल्याएर जोड्ने कोसिस भएको छ । चुरेमा हामी कुनैपनि प्रकारको दोहन हुन दिँदैनौ । त्यसको संरक्षण गर्छौ । त्यो हाम्रो अभिभारा हो । एक डोको माटो र एक डोको ढुंगा हामी चुरेबाट उत्खनन् गर्दैनौँ । त्यहाँबाट निकासी गर्दैनौँ । कोदालो, डोजर लिएर होइन एउटा कुटो लिएर खोस्रिने पनि काम गर्नुहुँदैन भन्ने वर्तमान सरकारको दृढ धारणा हो ।’

उनले गैरकानुनी रुपले चुरेको उत्खनन् गर्ने वा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव हुनेगरी उत्खनन् गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने पनि बताए । चुरे दोहनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उनको भनाई छ ।