प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रदेशको नामकरणको काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त नामकरणको विषय बहसमा पनि आउन छाडेको छ ।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशले नामकरणको कार्यभार पूरा गरिसकेका छन् । प्रदेश १ मा सत्तारुढ साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रहँदा प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलको दुई तिहाई बहुमत थियो । त्यतिबेला प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको प्रदेशसभाले अहिलेको समीकरणमा नामकरण गर्न सक्ला भनेर सायदै कसैले विश्वास गरेका होलान् । प्रदेशसभाको पाँच वर्षको यो कार्यकालभित्रै प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना पनि क्रमिक रुपमा टर्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण र सरकार जोगाउने तथा ढाल्ने खेलका कारण प्रदेशको नामबारे चर्चा हुन छाडेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा प्रदेश १ नामका सवालमा अनिर्णित रहेको हो ।

तत्कालीन नेकपाको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाए पनि प्रदेश १ ले अझै नाम पाउन नसकेको हो । २०७६ वैशाख २६ गते स्थायी राजधानीको टुङ्गो लाएको प्रदेश १ को नामबारे दलहरुले आफ्नै स्वार्थअनुसारका विकल्प अघि सारेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको संकल्प तोडियो

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७५ चैत २५ गते विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशको राजधानी र नामको विषय टुंगिएपछि मात्रै विवाह गर्ने संकल्प गरेका थिए । यसबीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भई एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै प्रदेशको नामकरणको विषय थप पेचिलो त बन्यो नै, त्यसअघि नै नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा रहँदै गत माघ १० गते मुख्यमन्त्री राई विवाह बन्धनमा बाँधिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बढेको राजनीतिक तरलता र नेकपा विभाजनको प्रभावका कारण प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना पर धकेलिएको छ ।

दुई तिहाई बहुमत रहँदा प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अब प्रदेशसभाको यही कार्यकालमा त्यो सफलता पाउँछ भनेर कसैले कल्पनासम्म पनि गरेका छैनन् ।

तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रदेशको नाम सभ्यताको आधारमा हुने मत जाहेर गरेका थिए । यस अभिव्यक्तिको आधारमा कतिपयले ओली र प्रचण्ड दुवै प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा रहेको भनेर अड्कल गरेका थिए । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । साविकको नेकपा अहिले दुई फरक पार्टीसहित राजनीतिक अस्तित्वमा छन् । त्यसैले यो विषय थप पेचिलो बन्ने धेरैको अनुमान छ ।

अघिल्लो बजेट अधिवेशनपछि नामको विषय टुङ्गो लगाउने प्रदेश सरकारको तयारी थियो । तर यस विषयमा छलफल हुनै नसकेका कारण प्रदेशको नामकरण अन्योलमा परेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनभन्दा केहीदिन अघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । सो बैठकमा नामको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । तर त्यसपछिका दिनमा सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदिएको कोइरालाले बताए ।

‘प्रदेश सरकार नामकरणको विषयमा भाग्न चाहिरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘सरकार गठन भएको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि नामकरणको विषय टुङ्ग्याउन नसक्नु सरकारको असक्षमता हो ।’

विपक्षी दलहरुले सरकारलाई पटक–पटक नामकरणको विषयलाई छलफलमा ल्याउन दबाब दिँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको उनले बताए । सरकारको असक्षमताका कारण प्रदेश अहिलेसम्म बेनामे बनेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेस पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने पक्षमा रहेको र यसका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए । उनले नामकरणको विषयमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्न प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेका कारण अहिलेसम्म यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको प्रस्ट पारे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेश १ को नामकरण प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको खुलासा गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीसमेत रहेका उनले आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपका कारण नै प्रदेशले नाम पाउन नसकेको खुलासा गरेका हुन् ।

तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रदेशको नाम सभ्यताको आधारमा हुने मत जाहेर गरेका थिए । यस अभिव्यक्तिको आधारमा कतिपयले ओली र प्रचण्ड दुवै प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा रहेको भनेर अड्कल गरेका थिए । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । साविकको नेकपा अहिले दुई फरक पार्टीसहित राजनीतिक अस्तित्वमा छन् । त्यसैले यो विषय थप पेचिलो बन्ने धेरैको अनुमान छ ।

प्रदेश १ मा सत्तारुढ दल एमालेको एकल सरकार छ । प्रदेशसभामा एमालेको ५१, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, संघीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक–एक जना सांसद छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले नाम तोक्नुपर्छ ।

प्रदेशको नामका विषयमा भूगोलका आधारमा कोशी, सगरमाथा, त्यसैगरी बहुपहिचानको आधारमा कोशी–किराँत लगायतका नाम चर्चामा रहँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाटै नामकरण रोक्ने काम भयो– पूर्व मन्त्री आङ्बो

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेश १ को नामकरण प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको खुलासा गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीसमेत रहेका उनले आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपका कारण नै प्रदेशले नाम पाउन नसकेको खुलासा गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै आङ्बोले प्रधानमन्त्रीले रोकेका कारण दुई तिहाइको नेतृत्व रहँदा पनि प्रदेश सरकारले नामकरणको विषय पन्छाउँदै आएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राख्न खोजेको नामको विषयमा आफूहरुले उतिबेलै असहमति जनाएकाले मुख्यमन्त्रीले फेरि नामकरणको विषय छलफलमा ल्याउन नचाहेको आङ्बोको भनाइ छ ।

उनले मुख्यमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीको इशारामा नाम नराख्न जबर्जस्ती गर्न खोज्ने र सर्त राख्ने गरेका कारण प्रदेश–१ को नामांकनको विषय गुमनाम बनेको बताए । आङ्बोले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको नामको विषय प्रस्ताव गरेको सदन समक्ष बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश १ को नाम कोशी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका बहुसंख्यक सदस्य भने पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा उभिदै आएका छन् ।