पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विहीबार एक महिना पुग्दै छ । संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले संविधानअनुसार एक महिनाभित्रै अर्थात् विहीबारभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको  सांसद पद थमौती गरिदिएपछि गण्डकीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै दलहरु बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

नेकपा एमाले र विपक्षी काँग्रेसलगायत पार्टीहरू आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार टिकाउन र भत्काउन बहुमत पु¥याउने योजनामा लागे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।

सत्तारुढ एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन योजनावद्ध रुपमा लागे पनि बहुमत जुटाउन सकिरहेको छैन । उता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना बनाए पनि जनमोर्चाका तीन सांसद मध्येका कृष्ण थापाले गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने बताएसँगै बहुमत हासिल गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती : दुई मत कहाँबाट ल्याउने ?

गण्डकी प्रदेशसभामा कुल ६० सांसद छन् । बहुमत जुटाउन ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् ।

एमालेका २७ सांसदमध्ये प्रदेशसभामा माधव–झलनाथ पक्षमा एकजना मात्रै इन्द्रलाल सापकोटा छन् । उनले पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने ओली पक्षको दाबी छ ।  स्वतन्त्र सांसद  राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको समर्थन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै छ । योसहित एमालेको पक्षमा अहिलेसम्म २८ मत पुग्छ ।

काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताइरहेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मत दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यो खुलेको छैन । तर, सांसद थापा पार्टी निर्देशन विपरीत गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेपछि कारबाहीमा परेका हुन् र सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पुरानो अडानबाट पछि नहट्ने उनले बताएका छन् । यो अवस्थामा थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।

तर, जनमोर्चाका सांसद थापाले एमालेलाई समर्थन गरेको अवस्थामा एमालेको सांसद संख्या २९ मात्रै पुग्छ । सरकार  टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई थप २ मत आवश्यक पर्छ ।

एमालेसँगै रहेको २६ मत, माधव नेपाल पक्षको एक मत, दीपक मनाङ्गेको एक मत र जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समेत मत जोड्दा २९ मत मात्रै पुग्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङले चमत्कारिक रुपमा थप दुईमत पाएर ३१ पु¥याएको अवस्थामा उनको सरकार जोगिन्छ, नत्र ढल्छ ।

निर्णायक मानिएको जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको र तीन सांसदमध्ये दुईजना विपक्षी गठबन्धनमा खुलेर लागिसकेकाले नेता गुरुङको पक्षमा यही अवस्थामा बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।

विश्वासको मतको विपक्षमा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । सभामुखले दुबै पक्षको बराबर मत भएको अवस्थामा मात्रै मत हाल्न पाउँछन् । सभामुखबाहेक विपक्षीको पोल्टामा ३० मत छ ।

जनमोर्चाका तीन सांसद मध्ये २ जना विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा छन् भने सांसद कृष्ण थापाचाहिँ पार्टीको ह्विप विपरीत सत्ता पक्षमा लाग्ने सम्भावना छ ।

गण्डकी प्रदेशको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र हो । १२ जना प्रदेश सांसद रहेका माओवादी केन्द्रका ११ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । नेत्रनाथ अधिकारीचाहिँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख भएकाले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

सानो दल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने मुख्य चाबी जनमोर्चाको हातमा छ । जनमोर्चाका तीनै सांसदको समर्थनबिना कुनै पार्टीले पनि बहुमत पाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, जनमोर्चाका तीन सांसद दुई गठबन्धनमा बाँडिँदा दलहरुलाई बहुमत पुर्याउन सकस भएको छ । तथापि, एमालेको माधव नेपाल समूहमा रहेका इन्द्रलाल सापकोटाले मात्रै विपक्षीलाई सघाउने हो भने बहुमत पुग्न सक्ने देखिन्छ  ।

आकर्षक मन्त्रालय दिने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव

गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने रस्साकस्की चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदलाई आकर्षक मन्त्रालयको आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र जनमोर्चाका सांसद थापालाई आफ्नो पक्षमा पारेर २९ मत पु¥याएका गुरुङले जसपाका दुवैजना सांसदलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर मन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई पार्टीले कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिगमनका मतियार ओलीको सिको गर्दै प्रदेशमा ओलीभक्तहरुले मन्त्री पदको लोभ देखाउँदै ढोका ढोका चाहरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

केन्द्रमा पाँच दलबीच सहकार्य चलिरहेको बताउँदै पार्टीले गठबन्धन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि लाभका पद नलिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । जनता समाजवादीका गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले पार्टीको निर्देशनभन्दा दायाँबायाँ नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभाबाट २७ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका छन ्। उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने छिन् ।

प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेबमोजिम बहुमत सांसदसहित कुनै दल उपस्थित नभएको अवस्थामा संसदमा ठूलो पार्टी एमाले भएको भन्दै गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनेछन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले केन्द्रमा पाँच पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडी बढेकाले कुनै पनि अवस्थामा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको यो अडानसँगै गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ मोडिन सक्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ ।

सभामुखलाई राजीनामा गराउने नयाँ विकल्पमा छलफल

सत्ता संघर्षसँगै गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचन उन्मुख भएपछि पार्टीहरुले विभिन्न विकल्पमा छलफल चलाएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्धको नयाँ गठबन्धनमा काँग्रेस १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जनमोर्चा २ र समाजवादीका २ सहित ३१ मत छ । तर, सभामुखले दुवैतर्फ बराबरी मत परेको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउँछन् । यो अवस्थामा विपक्षीसँग ३० मत मात्रै भएकाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा गराएर नयाँ सरकार गठन गर्नेबारेमा समेत छलफल चलेको बुझिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन आवस्यक परामर्श गर्नेबारे छफफल भएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले बताए ।

उनले मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्वद्ध पार्टीसँग सर्वदलीय सरकारका बारेमा छलफल नगरी आपूm सर्वदलीय सरकार बनाउनसमेत तयार रहेको सार्वजनिक भएकाले उनीसँग आवस्यक सल्लाह गर्न बैठकमा कुरा उठेको बताए ।

नेता चुमानले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा गराएर आवश्यक बहुमत पुर्याउनेबारे बाहिर चर्चा भएकाले यस विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग आवश्यक परामर्श लिने कार्य अगाडि बढेको बताए ।

‘यो विषय माओवादी र विपक्षी गठबन्धनबाट उठेको होइन, तर, बाहिरबाट सुझावका रुपमा आएकाले नेतृत्वसँग बुझौँ भन्ने कुरा भएको छ,’उनले भने, ‘केन्द्रबाट के सल्लाह आउँछ, सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’

नेता चुमानले आफूहरु पहिलोपटक प्रदेशसभाको अभ्यासमा रहेकाले सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे पार्टीसँग राय मागिएको बताए ।

‘सभामुखलाई राजीनामा गराउनु ठीक हो वा होइन, संघीयताको पहिलो अभ्यासमा भएकाले हामीलाई जानकारी छैन । त्यसैले केन्द्रीय नेतृत्वसँंग राय मागेका छौं,’ नेता चुमानले भने, ‘विभिन्न ठाउँबाट सुझाब आएपछि यो विकल्प पनि बाँकी छ है भन्ने बारेमा बहसमात्र भएको हो ।’

सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिए पनि राजीनामा दिइसकेपछि यदि कुनै प्रदेशसभा सांसद तटस्थ बसे वा फ्लोर क्रस भएको खण्डमा सम्हाल्दै आएको सभामुख पद समेत गुन्ने त होइन भन्ने चिन्तामा माओवादी रहेको छ ।

सभामुखका बिषयमा छलफल चले पनि दलहरुले निर्णय भने गरेका छैनन् । यता जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीले समेत अन्तिममा धोका दिने हुन कि भन्ने आशंकामा विपक्षी दलहरुमा छ । उनी गत बैशाख १५ गते संसदमा अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन बिनासूचना बेपत्ता भएका थिए । पछि खोजी गर्ने क्रममा उनी चरक अस्पतालमा भेटिएका थिए ।

सभामुखलाई राजीनामा गराएर कुनै कारणबस खेमविक्रमले धोका दिएको अवस्थामा सभामुख नै गुम्ने आशंका दलहरुबीच छ ।