बागमती प्रदेशमा कृषि पेशामा आवद्ध नागरिकहरुलाई कृषक परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन ।  विगतदेखि नै निरन्तर कृषि पेशामा आवद्ध प्रदेशका नागरिकहरुको पहिचान र विकासका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा नै लागि उक्त परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।

प्रदेशका १३ जिल्लाका कृषि पेशामा सक्रिय कृषकहरुलाई लक्षित गरी बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

परिचय पत्र वितरणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका १३ जिल्लाका कृषकहरूको आत्मसम्मान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम संचालनका लागि सहज हुने हेतुले उक्त कार्यक्रम तयार पारिएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता दिपेन्द्र मणि लामिछानेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्यक्रम संघीय सरकारले पनि संचालन गरेकाले दोहोरिने देखिएपछि मन्त्रालयले सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्ने तय भएको उनले बताए ।

संघीय सरकारको योजना र मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा जाने तयारी भइरहँदा कोरोना संक्रमणका कारण काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले तयार पारेको उक्त योजना संघीय सरकारले पनि संचालन गरेको देखिएको र कार्यक्रम दोहोरिने देखिएपछि मन्त्रालयले समन्वय र सहकार्यको गरी जाने भनिएको छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारको मापदण्ड र कृषकको वर्गीकरणमा आधारित भएर सफ्टवेयरमा कृषकको विवरण भर्ने र परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पु¥याउने योजना प्रदेश सरकारले तयार बनाएको उनले बताए ।

उक्त योजना अनुसार संघीय सरकारको तर्फबाट काठमाडौंको आर्मी अफिसर क्लबमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही कृषकलाई कृषक परिचय पत्र वितरण गरेर उद्घाटनसमेत भएको र सोही अवसरमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले सो कार्यक्रमको भर्चुअल प्रशारण गर्दै परिक्षणका रुपमा केही कृषकको विवरण भरेर कृषक परिचय पत्र वितरणको शुभारम्भ गरेको सह–प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

उनका अनुसार कृषक परिचय पत्र वितरणका लागि संघीय सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका, कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको र प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा केही जिल्लाका स्थानीय तहका कृषि र पशु शाखाका प्राविधिकहरूलाई पनि उक्त तालिम प्रदान गरिसकेको छ ।

कृषक परिचय पत्र वितरणका लागि स्थलगत सर्भे वा घुम्ती शिविर संचालन गर्ने भन्ने बारे छलफल हुँदै गर्दा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको र गाउँ–गाउँमा पुग्न सम्भव नरहेकाले कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

‘काम भएन भन्न मिल्दैन, आन्तरिक कामहरु भएका छन्, कोरोनाका कारण कृषकसम्म परिचय पत्र नपुगेको मान्छौँ, हामी सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छौं ।’ सह–प्रवक्ता लामिछानेले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लगभग ३५ दिन बाँकी छ । यो अवधिमा पनि काम हुन नसके उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि थाति रहने पक्का छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सोही अनुसार अर्को वर्षका लागि उक्त योजना थाति रहने उनले बताए  ।