आ.व. २०७८/०७९ को अनुमानित आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरेपछि विगतका बजेटजस्तै यस बजेटको पनि फरक फरक दृष्टिकोणबाट आलोचना र समर्थन भई नै रहेको छ । यद्यपि स्वयं प्रधानमन्त्रीद्वारा २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै स्वाभाविक रूपमा चुनावी सरकारका रूपमा परिणत भइसकेपछि सरकारद्वारा संसद् छलेर ल्याइएको भनिएको पूर्ण बजेट  कति संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने पाटोको फरक ढङ्गले विश्लेषण होला नै । यस आलेखमा आ.व. २०७८/०७९ का लागि ल्याइएको बजेटको शिक्षातर्फ घोषित कार्यक्रमहरू र अनुमानित बजेटको सन्दर्भमा विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत कुल रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु. ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ रु ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड (२२.७ प्रतिशत), वित्तीय खर्च रु. २ खर्ब ७ अर्ब  ९७ करोड (१२.६ प्रतिशत) र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । जसको प्रमुख स्रोतको रूपमा राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ३७ करोड तथा वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब  २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब रहेको देखिन्छ ।

   कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ आएको यस आ.व. २०७८÷०७९ को बजेटले कोभिड–१९ बाट थिलथिलो भएको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि भने खासै उत्साहजनक रहेको देखिँदैन । विगत ३ वर्षको शिक्षा क्षेत्रतर्फ विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने आ.व. २०७५/०७६ मा १०.२३ प्रतिशत, आ.व. २०७६/०७७ मा १०.६४ प्रतिशत र आ.व. ०७७/०७८ मा ११.६४ प्रतिशत  रहेको देखिन्छ । गत शैक्षिक सत्रबाट शैक्षिक क्षेत्रका अवयवहरू कोभिड–१९ का कारणबाट छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सोको सम्भारसमेत गर्न शिक्षामा बजेट उत्साहजनक हुनुपर्नेमा केवल नियमित र सामान्य प्रक्रियाका रूपमा अपेक्षा गरेभन्दा निरुत्साहित हुने गरी केवल १०.९३ प्रतिशत (१ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड) बजेट छुट्याइनु राज्यको मानव संशाधन निर्माण गर्ने शिक्षा क्षेत्रका लागि अपर्याप्त मात्र होइन, अपाङ्ग बजेट हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । किनभने सामान्य अवस्थामा पनि शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत हुुनुपर्ने कुरालाई विज्ञहरू तथा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ समेतले सिफारिस गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । त्यसैमा पनि हालको विषम अवस्थामा शैक्षिक प्रणालीका अवयवहरूलाई उच्चतम ढङ्गले क्रियाशील गरी राज्यका लागि सक्षम मानव संशाधन तयार गर्ने चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था जगजाहेर छ । अझ त्यसमा यस प्रकारको बजेटलाई शिक्षा मन्त्री स्वयंले नै शिक्षाका लागि गौरवको बजेट भन्नु चिन्ताजनक विषय हो ।

   यो बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि अनुपयुक्त नै बजेट हो भन्ने पनि होइन । केही प्रचारमुखी र आकर्षक कार्यक्रम समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष त्यतिकै जटिल र निष्प्रभावकारी हुन जाने देखिन्छ । यद्यपि यस बजेटले शिक्षा क्षेत्रका लागि मार्गनिर्देश गरेका सकारात्मक पहलकदमीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विगत आ.व.का अनुभवको आधारमा देखा पर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई देहाय बमोजिम औँल्याउन सकिन्छ ।

विपद् संवेदनशील तथा अपाङ्गमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं नतिजामूलक शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरी नतिजाको आधारमा अनुदान दिने प्रबन्ध गरिनु सकारात्मक पाटो हो । तर ठोस बजेटको व्यवस्था, स्पष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तथा पूर्वनिर्धारित निर्दिष्ट निर्देशिका बनाई नतिजा नै अनुदानको ठोस आधार हो भन्ने विद्यालय स्वयंले स्व–लेखाजोखा गर्न सकिने आधार तयार गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गर्नु प्रशंसनीय कार्य हो, तथापि विगत आर्थिक वर्षहरूको कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने कार्यविधि तथा मापदण्ड एकातिर तर विद्यालय छनोट पहुँच र प्रभावमा हुने गरेकाले सोबाट मुक्त गराई आवश्यकताका आधारमा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्नु चुनौती हो ।

परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, टड्कारो आवश्यकता पनि हो । यद्यपि गुरुकुल, मदर्सा, गुम्बाजस्ता विद्यालयका धर्मगुरु, विद्यालयसँग प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएका धार्मिक सङ्घ÷सङ्गठन साथै धार्मिक स्थलहरू जस्तै मन्दिर, पीठ, विहार, मस्जिद आदिसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले सहज ढङ्गबाट औपचारिक शिक्षा पद्धतिमा आबद्ध गरी सामाजिक रूपमा स्वीकार्य र ग्राह्य बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । साथै सोको समग्र व्यवस्थापनका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थापनको निक्र्यौल गर्नु थप चुनौती हो ।

लामो समयदेखि श्रम शोषणमा परेका बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १५,००० कायम गरी नेपाल सरकारबाट ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गर्नु प्रशंसनीय कार्य हो । तर सङ्घबाट केवल ८ हजार दिएकै भरमा स्पष्ट स्रोत, मार्गदर्शन तथा सङ्घीयताको मूल मर्मविपरित स्थानीय तहसँगको समन्वयबिना बाँकी रकम स्थानीय तहलाई व्यहोर्न लगाउनु एकातर्फ स्थानीय तहको स्वःनिर्णयमा अङ्कुश लगाउने एवं खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमतालाई नजरअन्दाज भएको भन्ने आवाजहरू मुखरित हुनुले पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷०७८ ले देखाएअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका ७० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ नसकी बीचैमा पढाइ छाड्ने गम्भीर सूचकलाई न्यूनीकरण गर्न र बालबालिकाको पोषणस्तरमा सुधार गर्न कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालानार्थ ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर देशको अधिकांश विद्यालयमा पोषिलो दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति तथा आवश्यक सामग्रीको अभाव देखाई चाउचाउ, बिस्कुट तथा अन्य तयारी पत्रु खाना (जङ्क फुड) को विद्यालयमा हुने गरेको वितरणले गर्दा विद्यालय स्वयं कुपोषणको विकास गराउने हब त बनिरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको छ । यद्यपि सरकारले पोषिलो खाजाको व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि र ६ बार–६ खाजाको मेनु नै बनाएको छ तर ठोस अनुगमनको अभावले गर्दा स्थानीय तहले दिवा खाजाको अनुगमन गर्ने नाममा हाजिरी भएका विद्यार्थी सङ्ख्या मात्र हेर्ने, विद्यार्थी पेट मात्र भर्ने र राज्य सरकार तथ्याङ्क मात्र हेरी मख्ख पर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि राज्यको ठूलो लगानी अस्वस्थ नागरिक सिर्जनाको प्रमुख कारक एवं गम्भीर खतराको घण्टी हो ।

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने र माध्यमिक तहका विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न अनुदानका लागि थप रु. २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरे पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि लोक सेवा आयोगजस्तै गतिशील बनाई शिक्षकको पदपूर्ति प्रक्रियालाई नियमित र स्वचालित बनाउनेतर्फ मौन रहनुले शिक्षक व्यवस्थापन तथा मिलानमा अनुदानको भर पर्नुपर्ने प्रवृत्तिको विकासले शिक्षक सेवा आयोग प्यारालाइसिस बन्दै जाने र शिक्षक व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै जाने सम्भावना छ ।

 आ.व. २०७८÷०७९ मा ६० प्रतिशत विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याई २ वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा सो सेवा पु¥याउने कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यक्रम हो । तर सबै विद्यालयमा विद्युत् पहुँचको सुनिश्चितता, कम्प्युटरको उपलब्धता तथा प्रविधिमैत्री शिक्षकको व्यवस्थापनबिना उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता कल्पना सिवाय केही हुन सक्दैन ।

नेपाल टेलिभिजन र सिकाइ पोर्टलमार्फत वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको देखिन्छ । तर गत वर्षदेखि विशेष गरी कोरोना कहरलाई केन्द्रित गरी सञ्चालित यी कार्यक्रमहरूको सिकारुको तहमा प्रभावकारिता भने अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह, विद्यालयहरू तथा अभिभावक र विद्यार्थीहरूको टेलिभिजनमार्फत गरिएको शिक्षण सिकाइप्रति खासै चासो रहेको देखिँदैन । साथै यस प्रकारका सिकाइको आधारमा न त स्थानीय तह, न त विद्यालय, न त शिक्षकले नै सिकाइ र मूल्याङ्कन परिपाटीको कार्ययोजना बनाएको देखिँदैन । तसर्थ केन्द्रमुखी टेलिभिजन कार्यक्रमभन्दा स्थानीय स्तरमा नै सिकाइ सामग्रीको विकास र वितरण गर्दै सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न विकल्पहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकलाई नै बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकेको खण्डमा वैकल्पिक सिकाइले ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि सोही बमोजिमको पालिकास्तरमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्नु विडम्बना हो । तसर्थ केन्द्रमुखी बजेटले मात्र लगानीले सिकाइ प्रतिफल प्राप्त गर्नेमा सन्देह रहेको छ ।

कक्षा ९ सम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै वितरण गर्न र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था एवं छात्रालाई निःशुुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि ४ अर्ब ७९ करोड छुट्याइएको देखिन्छ । रङ्गीन पाठ्यपुस्तक कक्षा ९ सम्म प्रदान गर्ने र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमको प्रमुख चुनौती फितलो र सुस्त वितरण प्रणाली हो । अझै पनि शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि देश भरका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा नै नपुग्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु, चुस्तदुरुस्त ढङ्गबाट पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूको हातहातमा पु¥याउनु तथा थप सन्दर्भ सामग्रीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौती हो ।

१३ हिमाली जिल्लामा अल्पसङ्ख्यक र विपन्न वर्गका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिकूल मौसम, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र वातानुकुलित कक्षाकोठाको निर्माण प्रमुख चुनौती हो । साथै आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती हो यद्यपि बजेटमा व्यवस्था गरिएबाट विनियोजित रकम नखुलाए पनि पर्याप्त रकम छुट्याइएको छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

 ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम विद्यालयमा अत्यावश्यकीय र आकर्षक कार्यक्रम हो । यद्यपि हाल लागू भएका विद्यालयहरूमा हेर्ने हो भने एकापट्टि स्वास्थ्यकर्मीलाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme​) का विविध पक्षहरूको बारेमा प्रशिक्षित बनाइएको छैन भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मी समेतलाई रुटिनमा नै समेटी अन्य विषय अध्यापन गर्न लगाइनुले यस कार्यक्रमको मर्ममाथि नै चुनौती खडा गरेको छ । तसर्थ कार्ययोजना बनाउन लगाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमका आठवटै पक्षहरूमा स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न सकिएमा यस कार्यक्रमले सार्थकता पाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि विद्यार्थीको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट आधार र मापदण्डका रूपमा विकास गर्नु प्रमुख चुनौती छ । अतिरिक्त क्रियाकलापलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्दै  मनोरञ्जनका साथै प्रतिभा र क्षमता विकासमा बढी केन्द्रित गर्नु र सोही बमोजिम आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती हो ।
  

त्यसै गरी शिक्षकहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सरह सेवासुविधा नपाएको र दोस्रो दर्जाका रूपमा राज्यले हेर्ने गरेको भन्ने आवाज पटक–पटक आइरहँदा समेत त्यसतर्फ राज्यको नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिहरूको चासो नहुनु तथा ती पक्षहरूलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरिनु पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि सकारात्मक सूचक होइन । पीडित मानसिकताले विद्यार्थीहरूमा खुसी र सफल सिकाइको सञ्चार हुन सक्दैन भन्नेतर्फ नीतिनिर्माताहरूको समयमा नै ध्यान जान जरुरी छ । अन्यथा शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको कार्यान्वयन नतिजामुखी हुन नसकी प्रक्रियामुखी भई शैक्षिक लगानीले सही प्रतिफल दिन सक्दैन ।

यसका साथै ६७३२ को सङ्ख्यामा रहको निजी विद्यालय (आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷०७८) मा तोकिएका मापदण्ड पूरा गराउनु र राज्यमा वर्ग विभाजन गर्ने दुईथरीका विद्यालयहरूका बीचमा एकरूपता कायम गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु बजेट कार्यान्वयनका थप चुनौतीहरू हुन् । राज्यले शिक्षाक्षेत्रमा एकातर्फ बजेट कम विनियोजन गर्नु र अर्कोतर्फ छुट्याएकै बजेट पनि तत् तत् निकायले समयमा खर्च गर्न नसक्नु ठूलो विडम्बना छ ।

विशेष गरी सङ्घीयताको मर्मअनुसार राज्यको लाभ सबैलाई समान ढङ्गले वितरण गर्न र स्रोत तथा साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई दिनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि र ससर्त अनुदानको अनुपातमा कम गर्नुपर्नेमा सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कमी र ससर्त अनुदानको जबर्जस्ती भारी बोकाउने काम गरिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमलाई कटौती गर्दै सङ्घीय सरकारका कार्यक्रमहरू लाद्ने प्रवृत्तिले गर्दा शिक्षामा समेत सङ्घीयताको अभ्यास हुन पाइरहेको देखिँदैन । जबकि स्थानीय स्तरमा कर्मचारीको कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, आवश्यक न्यूनतम भौतिक, नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधारको अभाव भइरहनु र त्यसतर्फ बजेटले ठोस रूपमा सम्बोधन नहुनुले विनियोजन भएका अपर्याप्त बजेटहरूसमेत फ्रिजको सिकार हुनु शिक्षा मात्र नभई सम्पूर्ण विषय क्षेत्रका लागि बिडम्बना हो । यसले गर्दा सङ्घात्मक राज्यप्रणालीको अनुभूत स्थानीय स्तरसम्म हुन नसक्नु दुखद् पक्ष हो ।

असल काम पनि असल नियत र सही प्रक्रियाबाट गरिएमा मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । अन्यथा विवाद, असफलता र प्रचारबाजी मात्र हुन सक्छ । तसर्थ जनप्रतिनिधिमूलक राज्यको प्रमुख अङ्ग प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो । साथै यथोचित रूपमा राज्यको संरचना, कार्य प्रणाली, जनशक्तिको समयमा नै व्यवस्थापन र कार्यक्षमतामा चुस्तदुरुस्त बनाउनु आन्तरिक चुनौती हो । त्यसैले अधिकांश कार्यक्रमहरू घोषणामा नै सीमित हुने र कार्यान्वयन शून्य हुने कार्यक्रम र बजेटको रोगकै रूपमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ एकापट्टि अत्यन्त आदर्शपरक ढङ्गले बजेट हरेक आर्थिक वर्षमा आइरहने तर अर्कोतर्फ कार्यान्वयन पाटो अत्यन्तै फितलो हुँदा राज्यको लगानी, बालुवामा पानी हुन नदिन सबै तहका सरकार उत्तिकै जवाफदेही र उत्तरदायी हुन जरुरी छ ।

(लेखक वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुन् ।)