केन्द्रमा दुई राजनीतिक ध्रुवमा उभिएका दलहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्ता साझेदार भूमिकामा कायम छन् । सोही सहकार्यका आधारमा मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत हासिल गरे । प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ५१ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मतको पक्षमा ३० सांसदको समर्थन पाए । 

त्यसो त, प्रदेशसभामा सत्तारुढ दुई दलका कुल ३७ (सभामुखबाहेक) सदस्य छन् । तर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको पक्षमा ३० सांसदले मात्र मत दिए । नेकपा एमालेका सात सदस्यले प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका हुन् । फ्लोर क्रस गर्ने सातजना ओली पक्षका सांसद हुन् ।

मंगलबार बिहान एमाले संसदीय दलको बैठकले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दै आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको थियो ।  एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गा विकले ह्वीप उल्लंघन गर्ने ती ७ सांसदमाथि कानुन बमोजिम कारवाही हुने बताइन् ।

‘यस्तो होला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं । अब दलको बैठकले विधि, विधान र कानूनसम्मत ढंगले उनीहरुका बारेमा निर्णय गर्नेछ,’ रातोपाटीसँग उनले भनिन् । तर फ्लोर क्रस गर्ने मध्येकै एक सांसद लीलाधर भट्टले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार नै प्रदेशसभामा विश्वासको मतको विपक्षमा आफूहरुले मतदान गरेको दावी गरेका छन् ।

‘यहाँ नयाँ विवाद देखियो, हामी पार्टीका हौं कि संसदीय दलका हौं भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘हिजो (सोमबार) मात्र नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि ह्वीप जारी गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार हामीले विपक्षमा मतदान गरेका हौं ।’

उनले पार्टीबाटै उम्मेदवार बनेर पार्टीकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका सांसदले पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने तर्क गरे । पार्टीले दिएको निर्देशनलाई संसदीय दलले मान्दिनँ भन्नु संसदीय अभ्यासको मूल्य र मान्यताविपरित हुने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री भट्टलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखबाहेक) र नेकपा एमालेका १८ सांसदले विश्वासको मत प्रदान गरेका हुन् । प्रदेशसभामा १२ सदस्य रहेको काँग्रेस तटस्थ रह्यो । २ सांसद रहेको जसपाले भने विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।