काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले अन्ततः पार्टी विभाजनउन्मुख बनेको छ । केपी ओलीले राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव माधव पक्षले अस्वीकार गरिसकेको छ । अब केपी ओलीले कस्तो कदम चाल्लान् भन्ने चासो बढेको छ ।

फागुन २३ यता एमालेका समूहले भिन्दाभिन्दै राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएपछि विवाद निरुपण गर्न दुवै पक्षबाट औपचारिक अनौपचारिकरुपमा भएका प्रयासहरुले ठोस आकार ग्रहण गर्न नसक्दा एमालेको औपचारिक विभाजन सन्निकट बन्न पुगेको एमाले नेता कार्यकर्ताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।

यो पनि

ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपर्न खनाल–नेपाल पक्षको अपिल

नेम्वाङ भन्छन् –अध्यक्षले गर्न सक्ने प्रयास गरिसक्नुभयो

एमालेको विवाद नमिल्ने संकेत देखिएपछि अब ओली कसरी अघि बढ्लान् भन्ने चासो एमालेसहित अन्य राजनीतिक वृत्तमा समेत बढेको छ । यद्यपि ओलीले चाल्ने सम्भावित कदमबारे ओली निकट नेताहरुले मुख खोलिसकेका छैनन् ।

ओली निकट मानिने एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ एकताका लागि अध्यक्षले गर्न सक्ने जति गरिसकेको भन्दै अब केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

यो पनि

एमालेलाई जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काउने ओलीको घोषणा, देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइनुपर्ने शर्त

​उनी माधव पक्षले अध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेबाटै पार्टी एकता चाहेको होइन भन्ने पुष्टि भएको दाबी गर्छन् । ‘अध्यक्षले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने जति गरिसक्नुभयो’, नेम्वाङको भनाइ छ ।

ओली पक्षले एमाले एकताको सम्भावना सकिएको निश्कर्ष निकालेको हो ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन । यो भत्काउने क्षमता भएकाहरुले नै टिप्पणी गर्ने हो, म त मिल्नुपर्छ र मिलाउनुपर्छ भनेर लाग्ने परेँ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।

अब के गर्लान् केपी ओली ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले चारैतिरको समस्यै समस्यामा घेरिएका छन् । एकातिर एमाले विवाद छ भने अर्कोतिर संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा । यो मुद्दा सर्वोच्चले बदर गरिदिए आफ्नो राजनीतिक भविस्य के हुने भन्ने ओलीमा सबभन्दा बढी चिन्ता छ । त्यसैले उनी सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरोस् भन्ने चाहान्छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो शक्ति भरमग्दुर प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, घट्नाक्रमहरुले सर्वोच्चबाट ओलीको पक्षमा फैसला नआउने देखिइसकेको छ ।

त्यही भएर नै उनले एमाले एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे एकताको आह्वान गर्न पुगेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । अर्कोतिर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा जसपालाई समावेश गरेपछि आफ्नै समूहमा बढेको असन्तुुष्टि र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट आएको रामबहादुर थापा पक्षको व्यवस्थापन ओलीका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा १० मन्त्री जसपालाई दिएका ओलीले सोही दिन पूर्वमाओवादीतर्फका २ जनालाई पनि मन्त्री बनाउने चाहाना राखेका थिए । सोहीअनुसार ओलीले बादल समूहलाई नाम दिन समेत भनेका थिए । तर, बादल समूहले तत्कालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

त्यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले जसपालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि बादल समूहमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ । ओली बादल समूहबाट यसअघि मन्त्री भएका बाहेकलाई मात्रै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन चाहान्छन् । तर, बादल समूह पहिलेको सातजनाकै समुहबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नो बचाउका लागि साना कम्युनिस्ट घटक र गैरवामपन्थीहरुको साथसहयोग लिन प्रयास गर्ने राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काको विश्लेषण छ ।

‘एमाले नजुट्ने भएपछि ओलीले अब अरु पार्टीलाई फलो गर्नसक्छन् अर्थात अन्य पार्टी राप्रपा, विप्लवलगायत साना बाम पार्टीसँग उनको सहकार्य हुनसक्छ’, विश्लेषक रोकाले रातोपाटीसँग भने, ‘जसपा गइनैसको छ, मजदुर किसान पार्टीलाई ओलीले फकाउन सक्छन् । तर, ओलीलाई सानै कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि साथ दिने सम्भावना भने अत्यन्तै कम छ । यस्तो अवस्थामा ओलीको सहकार्य भनेको नै रियाक्सनरीहरुसँग हुने हो ।’

योगेश र सुरेन्द्रलाई गृहमन्त्रीको प्रस्ताव ?

प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई अनेका प्रलोभन देखाएर आफूतिर पार्ने प्रयासमा समेत जुटेका छन् । त्यसका लागि उनले माधव समूहमा रहेका २३ जना सांसदहरुमध्ये धेरैलाई व्यक्तिगतरुपमा बालुवाटारमा बोलाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । ओलीको सोही प्रयत्नका कारण योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र सुरेन्द्र पाण्डे ओलीप्रति लचक देखिएको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।

ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरु चारजनाको भुमिकाप्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन । उहाँहरु अझै पनि आउन चाहानुभयो भने उचित स्थान पाउनुहुने नै छ ।’ ती नेताका अनुसार योगेश वा सुरेन्द्रलाई गृहमन्त्री दिनुपरे पनि प्रधानमन्त्री तयार छन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुले केही दिनभित्रै कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । यता ओली समूहमै पनि गृहमन्त्रीका लागि महेश बस्नेतदेखि खगराज अधिकारीसमेत गृहमन्त्री बन्न दौडधूप गरिरहेका छन् ।

ओलीको ६ बुँदे नै एकताको बाधक

त्यसो त पार्टी एकता जोगाउन दुबै पक्षले देखावटी प्रयास नगरेका भने होइन्न । अध्यक्ष केपी ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको वान टु वान वार्ता, कार्यदल गठनदेखि दोस्रो तहका नेताहरुको अनौपचारिक वार्ताले समेत एमाले एकतालाई बचाउन नसकेको प्रस्ट भएको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ २३ गते असन्तुष्ट पक्ष झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई ६ बुँदे सर्शत प्रस्ताव पठाउँदै पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ को अवस्थामा फर्काउन सकिने बताएका थिए । तर, ओलीको सो प्रस्तावलाई खनाल नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्न पुग्यो । ओली र नेपालको पछिल्लो सवाल जवाफले एमाले एकताको प्रयास असफल भएको निश्कर्ष दुवै पक्षले निकालिसकेका छन् । यद्यपि दोष भने एकपक्षले अर्को पक्षलाई नै दिइरहेका छन् ।

खनाल–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्तालाई ओलीले एकताको पूर्वसर्तकारूपमा अगाडि सारेकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ओली एकताको पक्षमा नरहेको बताएको छ ।

ओलीको आह्वान ‘साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित’ रहेको सो समूहको भनाइ छ । ओलीको वक्तव्यलाई यो समूहले जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय राखेको भन्दै भ्रममा नपरी पार्टीको समग्र एकता र संगठन निर्माणमा जुट्न कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आह्वान नै गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने तथा संसद विघटन बदर गर्नुपर्ने मागसहित खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ओली पक्षको अडान छ भने संसद विघटन गरेकोमा ओलीले माफी माग्नुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ ।