सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा जग्गा मुआब्जा समस्या देखिएको छ । रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समस्या भएको जनाएको हो । 

संवाद समूह प्रदेश १ ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले सरकारले काम थालेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत  कुनैपनि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए ।

 समस्या समाधानका लाई तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । ‘रेल्वे समस्याको बारेमा धेरै ठाउँमा गएर छलफल भएको छ, स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ, प्रदेश मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ उनले भने, ‘१ वर्ष पुग्यो सार्वजनिक सूचना जारी गरेको तर अहिलेसम्म मुआब्जा कति पाउने भन्ने उल्लेख भएको छैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेल्वे भित्र पर्ने जग्गा कारोबारमा रोक लगाएपनि भित्रभित्रै खरिद बिक्री भएको मैनालीले गुनासो गरे। अहिलेसम्म सीमाङ्कनको कामपनि नभएको उनको गुनासो छ । 

दररेट निर्धारण गरि तत्काल मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन मैनालीले संबन्धित पक्षसँग माग गरे ।

कार्यक्रममा रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै आफुहरुको जग्गामा कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिएको सरकारले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा ढिलाई गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरे । उनीहरुले  रेलमार्गमा पर्ने घर तथा जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई यथाशीघ्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारी संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । चैत वैशाखसम्ममा मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको र मुआब्जा वितरणमा जग्गाको पुनर्मुल्याङ्कन हुनुपर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए । 

जवाफमा आयोजना तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । तीनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राविधिक कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभावित व्यक्तिहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिँदा चलनचल्तीको मूल्यलाई मुख्य आधारमानी सोहीअनुसार क्षतिपुर्ति र मुआब्जा वितरण गर्नेगरी मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सकिने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए ।

प्रजिअ तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने जानकारी दिदै यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गासम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।

 जग्गाको मुल्यांकन झापा, मोरङ‚ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मुल्यांकन एकै पटक हुन नसक्दा केही ढिला भएको स्वीकार गरे ।

‘मुल्यांकन एकै पटक गर्ने र वितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘झापा सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चरणमा रहेको छ ।’

काम रोकिएका ठाउँहरुमा रेल आयोजना कार्यालय झापाले २ हप्ता भित्र डिमार्केसनको काम सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमकका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केसनको काम हुन नसकेकोले ३ वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ताभित्रमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रमुख भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समावेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकताअनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारणपछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीले बताए ।
रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्ड अन्तर्गत पर्ने  १०६ किलोमिटरका लागि यो बर्ष सरकारले ५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो ।