काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई हुँदै छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।   

मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ । केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । 

‘विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने भएकाले सो कदम खारेज गर्न मग गरेका छौं’ अधिवक्ता सितादेवी श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भनिन् ।