बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार केही बढाउने भएको हो ।

संघीय सरकारको अनुदान र प्रदेश सरकारको स्रोत व्यवस्थापन गरी चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले बजेटको आकारमा केही वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि रकम विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको भन्दा ठुलो आकारमा बजेट ल्याउँछौँ तर अङ्क ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको अनुदानमा केही वृद्धि भएको छ । त्यसैले पनि बजेटको आकार केही बढ्ने मन्त्री चौधरी बताउँछन् ।

भौतिक निर्माण र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते प्रदेशसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी भएको छ ।

कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्राथमिकता

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित रहेर आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट ल्याउने मन्त्री चौधरीले बताए ।

कोरोनाले तहसनहस पारेको आर्थिक क्षेत्र उकास्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटको प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ । फजुल खर्च हुन नदिने तर, कृषि, उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने खालको बजेट तयार गरेको उनले बताए ।

बजेटमा नयाँ योजना निकै कम राख्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । हाल सञ्चालित र कोरोना महामारीका कारण रोकिएका आयोजनाहरु पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने उनले बताए । ‘अहिले हामीले नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना थप्दैनौं, क्रमगत रुपमा योजनाहरु पूरा गर्ने बजेट ल्याउँछौं,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेका तर कोरोना महामारीका कारण पूरा हुन नसकेको ती आयोजनालाई पूरा गर्ने तथा कृषि क्षेत्रबाट थप रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि अनुदानसँगै उपकरण, बजारीकरण आदिका लागि बजेट छुट्याउने उनले बताए ।

कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नीति अनुसार बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । उनका अनुसार यातायात, पर्यटन, होटल आदिलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

कोरोना महामारीकै बीच प्रदेश सरकारले गत वर्ष व्यवसायीहरुलाई पुनर्स्थापना गर्न बैंकवाट ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो वर्ष त्यस प्रकारका कार्यक्रम थपिने मन्त्री चौधरी बताउँछन् ।

बजेट सदनबाटै कि अध्यादेशबाट ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकार विगतको तुलनामा यो वर्ष अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेको भन्दै सरकारलाई विपक्षीहरुले घेराबन्दी गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पास हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् ।

यही परिस्थितिबीच लुम्बिनी सरकारले जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले २० गते प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको थियो ।

यसअघि सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, त्यसपछि मात्रै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने गरे पनि यो पटक त्यो क्रम भङ्ग भएकाले विपक्षीहरुले सरकारको नियतमा शंका गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । तर प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेका कारण प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन कठिन देखिन्छ ।

विपक्षी गठबन्धन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने योजनामा रहेको नेपाली काँग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

सत्ता पक्षले सरकार बहुमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाटै ल्याइने बताउंँदै आए पनि प्रदेशसभामा अल्पमत रहेका कारण सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने योजना बनाएको आफूहरुले जानकारी पाएको ती सदस्य बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । विपक्षीहरुले प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने रणनीति पनि बनाएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको विपक्षी गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल  गराउने तथा संसदमा हो–हल्ला गर्न थालेमा बाध्य भएर सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने बताए ।

नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले सदन छलेर बजेट ल्याउने सूचना र संकेत देखिएको दावी गर्दै केन्द्रको सिको गरेर प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएमा आफूहरुलाई सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले जनताको सर्वभौम संसद भएकोले बजेट, विधेयक र सरकार बनाउने काम संसदबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।