काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय/व्यय (बजेट)ले नेपाल घर जग्गा व्यवसायी निराश बनेका छन् ।  बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएको कुनैपनि सुझावहरूको सम्बोधन सरकारले नगरेपछि औपचारिक रुपमा संगठित रियल स्टेट व्यवसायीहरु खिन्न र निरुत्साहित भएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सबै मालपोत कार्यालयहरूबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट ‘मेरो कित्ता प्रणाली’ को कार्यान्वयन गर्ने र आवास तथा शहरी विकास अन्तर्गत सुरक्षित आवास विकास, जोखिम बस्ती स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य भने सह्रानिय रहेको घर जग्गा व्यवसायी संघले जनाएको छ । 

केही नगरपालिकाहरूलाई स्मार्ट सिटी तथा मेगा सिटीको रुपमा विकास गर्ने, प्रमुख शहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी संरचनाहरु भूमिगत गर्ने, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको चारवटा नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, काठमाडौं लगायत देशका ठूला शहरमा भूमिगत तथा बहु तले पार्किङस्थल निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु प्रशंसनिय रहेको संघले जनाएको छ।

तर पनि बजेटमा कानून बमोजिम प्लानिङ परमिट लिई योजनावद्ध, वस्ती विकासको प्रवर्धनद्वारा देशमा आर्थिक अवसरहरूको सृजना तथा रोजगारी अभिवृद्धि गरेको संघले बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएको कुनैपनि सुझावहरुको सम्बोधन नभएबाट औपचारिकरुपमा संगठित रियल स्टेट व्यवसायीहरुलाई खिन्न र निरुत्साहित बनाएको जनाएको हो । 

संघले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दाको अवस्थामा सम्बोधन नभएका ती सुझावहरु बजेटको समीक्षाको क्रममा नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने अपेक्षा संघको छ ।