पोखरा । गण्डकी प्रदेश ‘ओली पथ’ मै लम्किने सम्भावना बढेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रयोग गरेकै बाटो अवलम्वन गरेर गण्डकी प्रदेश पनि मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने त होइन भन्ने खतरा बढेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छन् । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएका कृष्ण थापाद्वारा दायर रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको अन्तरिम आदेशपछि प्रदेशसभाको समीकरण थप जटिल बनेको छ ।

यो पनि

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश

​सर्वोच्च अदालतले थापालाई प्रदेशसभा बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु नगराउन प्रत्यर्थीहरुले नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि तत्कालका लागि प्रदेशसभाको समीकरण ६० सदस्यीय कायम भएको छ । बहुमत सिद्ध गर्नका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक हुन्छ । जसमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा एमालेका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित जम्मा २८ सांसदमात्र छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन कम्तिमा अन्य तीन सांसद जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि यो असम्भव नै देखिन्छ । किनकि, प्रदेशमामा रहेका बाँकी चार दल सरकारविरुद्ध एकजुट देखिन्छन् ।

प्रदेशसभाको अंकगणितमा नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपा नेपालका २ गरी जम्मा ३१ सांसद छन् । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सुरुदेखि नै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभामा मतदान हुँदा उनले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने आँकलनसमेत भइरहेको छ । तर, उनले ‘फ्लोर क्रस’ गरे पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको आदेशअनुसार सांसद थापा तत्कालका लागि कारवाही मुक्त अवस्थामा फर्किएका छन् । बहुमत जुटाउने सम्बन्धमा उनको साथ र समर्थन प्राप्त गर्नेमा विपक्षी गठबन्धन र उनकै दल पनि विश्वस्त छैन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेता पियारी थापाका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सांसद कृष्ण थापाले दलको अनुशासनभित्र रहेर काम गर्ने या नगर्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

उनले सर्वोच्चबाट त्यसप्रकारको आदेशको अपेक्षा नगरिएको भए पनि अन्तरिम आदेश आइसकेका कारण यस विषयमा थप टिप्पणी गरिरहन उचित नहुने बताइन् । ‘अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने सवालमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुने, अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर पार्टीले समग्रमा निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प रहँदैन,’ उनले भनिन् ।

वर्तमान सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा पार्टी सामेल भइसकेपछि नयाँ सरकार बनाउने समग्र प्रक्रियामा सामेल हुनु नैतिक कर्तव्य पनि हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘जहाँसम्म कृष्ण थापाको सवाल छ, सर्वोच्चको आदेशअनुसार उनी राष्ट्रिय जनमोर्चाकै प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा फर्किएका छन्, यसको अर्थ उनले पार्टीको नीति तथा निर्देशनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ नमानेको खण्डमा कारवाहीको भागिदार नै हुने उनले दावी गरिन् ।

संसदीय दलका नेता थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनबाट दाबी हुन्छ ।

उक्त दाबीअनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । अन्यथा गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने खतरा बढ्ने उनले प्रस्ट पारित् । ‘सकेसम्म निर्वाचनमा अहिले जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भनिन् ।

काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछाने पनि वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहेको दावी गर्छन् । अहिले पनि विपक्षी गठबन्धसँग प्रस्ट बहुमत रहेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि केन्द्रमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि विभिन्न जालझेल नहोला भन्न नसकिने उनले बताए । ‘त्यही भएर नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि अन्तिम समयसम्म कुर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने त प्रदेशसभामा यो सरकारको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था छैन भनेर अहिलेको समीकरण हेर्दा सबैलाई प्रस्ट नै हुन्छ नि ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य दिपक कोइराला भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा भएपछि आफूहरु विकल्प दिन तयार रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले सरकारको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुसँग जम्मा २८ जना सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखबाहेक ३१ सांसद छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी विश्वासको मत पाउन सक्छ र ?’

आफूहरुसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै उनले प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ ।