काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अति चलाख राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । उनले चालेका हरेक कदम अरु नेताको भन्दा चलाखीपूर्ण एवं सफल ठहरिने उनका समर्थकहरुको विश्वास छ । तर, ओलीले चालेको पछिल्लो कदमचाहिँ ‘चलाखीपूर्ण कदम’ हो  कि ‘आत्मघाती गोल’ ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।   ।

ओलीले हानेका पछिल्ला तीनवटा ‘आत्मघाती गोल’ हुन्– दोस्रोपटकको संसद विघटन, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय ।

ओली सरकारका यी तीनवटै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ । सडक र सामाजिक सञ्जालमा पनि ओलीका यी निर्णयमाथि सघन बहस चर्किएको छ ।

ओलीका तीनै कदमबारे न्यायालयले संवैधानिक–कानूनीरुपमा फैसला सुनाउने नै छ । तर, अदालतको फैसला जस्तोसुकै आए पनि राजनीतिकरुपले भने ओलीलाई यी कदमबाट घाटा पुगेको  राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

खासगरी ओलीले पाउँदै आएको राष्ट्रवादीहरुको समर्थन र भोटलाई उनका पछिल्ला कदमले नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

१. दोस्रो संसद विघटनको क्षति

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुसमा पहिलोचोटि संसद विघटन गरेका थिए । फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो । अदालतको निर्णयपछि ओलीले राजीनामा दिएनन् । संसदले पनि उनलाई हटाउन सकेन । सर्वोच्चबाट हारेका ओलीले व्यवहारिकरुपमा चाहिँ जितिछाडे ।

पहिलो संसद विघटनलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपछि ओलीलाई राजनीतिकरुपमा चाहिँ क्षति पुगेको विश्लेषक बताउँछन् । पुस ५ को कदमकै प्रतिफलस्वरुप नेकपामा विवाद बढ्यो र अन्ततः पार्टी  नै फुट्यो । दुई तिहाईको नजिक रहेको सरकारले बहुमतै गुमाउनुपर्ने स्थिति आयो ।

एमाले र माओवादी विभाजनको मुद्दा पनि संसद विघटनकै उपउत्पादन (बाइप्रोडक्ट) हो भन्ने विश्लेषण न्यायाधीशहरुले समेत गरिसकेका छन् । अहिले माओवादीसँग चोइटिएको एमालेभित्रै विग्रह देखापरेको छ र यसलाई पनि संसद विघटनकै बाइप्रोडक्ट मान्न सकिने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा लोकराज बराल ओलीको यो कदमले उनी संविधान र संवैधानिक व्यवस्था मान्छन् भन्ने जनविश्वास टुटेको बताउँछन् ।

‘संविधानलाई लत्याएर अरु नै बाटो हिँड्न थाल्नुभयो । संसद बाहिरैबाट आफ्नो कुर्सी बचाउन लाग्नुभयो’, उनले भने, ‘यसले उहाँको इमेज तल झेरको छ । उहाँ लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिवद्ध होइन, खाली स्वार्थका लागि मात्रै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण अहिले सत्तामा हुँदा उहाँको केही व्यक्तिले वाहवाह गरे पनि भोलिका दिनमा जनताले विश्वास गर्दैनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोचोटि गरेको संसद विघटनको कदमले उनलाई केही समय सरकारमा टिकाइराख्न मद्दत गरे पनि उनको राजनीतिक प्रतिष्ठा र छविमा भने नकारात्मक योगदान दिएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

संसदमा दोस्रोचोटि विश्वासको मत नलिई आफूखुशी संविधानको ब्याख्या गरेर ओलीले यसपटक राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ताने । यतिमात्रै होइन, अहिले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका प्रतिनिधि (महान्यायाधिवक्ता) ले नै ‘न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन’ भन्दै कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको बाछिटा अदालतसम्म प्रवेश गराएका छन् ।

यो परिघटनाका कारण  ओलीले चालेको दोस्रोपटकको संसद विघटनको कदम संविधानविपरीत मात्र होइन, राजनीतिकरुपमा समेत अपरिपक्व ठहरिएको छ । पटक–पटक संसद विघटन गर्ने ओलीले ताजा जनादेशका लागि भोट माग्ने नैतिक आधार के हो भन्न्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक बरालका अनुसार यदि ओली लोकतन्त्रको पक्षमा भएको भए संसदबाटै विश्वासको मत लिनबाट पछि हट्ने थिएनन् । तर, उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै पूरा नगरी राष्ट्रपतिकोमा प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर पुगे ।

यो घट्नापछि अब प्रतिपक्षले उठाउने मुद्दाका आधारमा ओलीको राजनीतिक भविश्य निर्धारण हुने भन्दै केपी ओली लोकतन्त्रको पक्षमा नरहेको र जोकोहीले उनलाई विश्वास गर्न नसक्ने प्रा.डा. बराल बताउँछन् ।

२. नागरिकता अध्यादेश : अर्को आत्मघाती गोल

ओली सरकारले संसद विघटनलगत्तै नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । यो अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु र बाबुआमाको ठेगान नभएका नेपालमा जन्मेका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रवन्ध गरेको छ ।

अध्यादेशमा गरिएको यो प्रवन्ध संविधानको धारा ११ को प्रावधानभन्दा विपरीत छैन । तैपनि राष्ट्रवादी जनमत ओली सरकारको विरुद्धमा खनिएको छ ।

सरकारले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई खुसी पार्न विदेशीको इशारामा यस्तो अध्यादेश ल्याएको र यसबाट अब नेपाल फिजी बन्छ भन्दै ओली सरकारको आलोचना भएको छ । विगतमा ओली सरकारको समर्थन गर्नेहरु नै नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा देखिएका छन्, जसले गर्दा ओलीको राष्ट्रवादी छविमाथि यो अध्यादेशले नकारात्मक असर पारेको छ ।

केपी ओलीसँग भड्किएको यो ‘राष्ट्रवादी’ जनमतले आगामी चुनावमा एमालेको ग्राफ बढाउन कुनै योगदान गर्ने देखिँदैन । नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रियता प्रतिकूल छैन भनेर बुझाउन एमाले नेताहरुलाई हम्मे–हम्मे पर्ने देखिन्छ । विगतमा एमाले नेताहरु आफैंले दीक्षित गरेका कार्यकर्ताले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । बरु यो अध्यादेशको कन्टेन्टमा काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुले विरोध जनाएका छैनन् । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध कमल थापालगायतका राजावादी कोणबाट पनि आलोचना भएको छ ।

पूर्वराजदूतसमेत रहेका प्रा.डा. बराल नागरिकता अध्यादेशले मधेसमा ओली र जसपाको महन्त–राजेन्द्रको पक्षमा जति सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर सोचिएको छ, त्यति जनमत तयार नहुने बताउँछन् ।

‘किनभने जसपा अध्यादेशपछि हत्त न पत्त सरकारमा पुगेको छ । यसको अर्थ भोलि चुनाव भैहाल्यो भने मधेसका स्रोतहरु प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सोच देखियो’ प्रा.डा. बराल भन्छन्, ‘ओलीलाई मधेस झर्न सहज हुन्छ भन्नेबाहेक जनमतमा दुई÷चार सिटमा यताउता हुने भएपनि खासै उलटपुलट हुने देखिँदैन । नागरिकता अध्यादेशले त्यति धेरै ठूलो असर गर्दैन ।’

३. जसपासँग सहकार्यबाट फाइदा कि नोक्सान ?

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर राजेन्द्र महतोसहित १० जनालाई सरकारमा ल्याए । ओलीको यो कदम स्वयं एमालेको ओली समूहकै नेता–कार्यकर्ताहरुलाई मन परेको छैन ।

अझ उपप्रधानमन्त्री बनेकै दिन राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएको बताए । महतोले भन्न खोजेको बहुजातीय, बहुराष्ट्रिय राज्य कुनै नयाँ भनाइ थिएन, पुरानै कुरा थियो । तर, यो भनाइप्रति सबैभन्दा बढी आक्रोश एमालेमै देखियो । एमाले माधव समूहका १५ नेताले यसको विरोध गरेर वक्तव्य निकाले भने ओली समूहकै नेताहरु सत्ता साझेदार महतोविरुद्ध खनिए ।

यो पनि

राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति विरुद्ध एमालेका १५ नेताको संयुक्त वक्तव्य

उपप्रधानमन्त्री महतोको भनाइबाट तरंगित बनेका ओली समूहका केही एमाले नेताहरुको प्रतिक्रिया हेरौं–

शंकर पोखरेल : जसपाका कतिपय नीतिसँग हाम्रा विमति हिजो पनि थिए र आज पनि छन् नै । आज जुन कुराको तिव्र विरोध भइरहेको छ, हिजो त्यो माओवादी केन्द्रको नीति हो । आज माओवादी केन्द्रको उक्त नीति बदलिएको हो भने जसपाको पनि अवश्य बदलिनेछ । तर, राष्ट्र र राज्यका बारेमा हामी हिजो पनि स्पष्ट थियौं र आज पनि स्पष्ट नै छांै ।

गोकुल बाँस्कोटा : नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्य हो । बहुराष्ट्रहरुको योगफल होइन । जन्मजात एक सार्वभौम राज्य हो । कसैको बुझाइमा भ्रम छ भने त्यो उसको राज्यको उत्पति र विकाससम्बन्धी ज्ञान र दृष्टिकोणको समस्या हो, नेपाल राज्यको र जनताको बुझाइको समस्या होइन ।

यामलाल कँडेल : सरकारको उपप्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएका राजेन्द्र महतोले ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधान, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकुल अभिव्यक्ति हो ।

वामदेव गौतम : विगतमा मधेसी समुदायले पहिचानको कुरा गर्दा असहमति जनाउने एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि राजेन्द्र महतोको भनाइबाट तरंगित बने । वामदेवको प्रतिक्रिया यस्तो आयो–

‘नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्ने छैन भनी सपथ ग्रहण गरेको आधा घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन आफूले अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको अन्तरवार्ता सुन्दा म अत्यन्त दुःखी भएको छु । नेपालको संविधानको धारा ३ मा स्पष्ट लेखिएको छ, नेपाल अनेकौं विशेषतासहितको राष्ट्र हो । त्यस्तै संविधानको धारा ४ मा स्पष्ट भनिएको छ, अनेकौं विशेषतासहित नेपाल राज्य हो । यसको अर्थ हो, नेपालमा एउटा मात्र राष्ट्र छ र एउटा मात्र राज्य छ त्यो नेपाल हो । राजेन्द्र महतोले अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको त्यो कथित आन्दोलन नेपाललाई विखण्डन गर्ने भन्दा अर्को हुन सक्दैन । नेपाललाई विघटन गर्ने आन्दोलनलाई कुनै पनी देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । राजेन्द्रजीको त्यो मागलाई अस्वीकार र विरोध मात्र गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीले राजेन्द्र महतोले सञ्चालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आश्चार्यचकित भएको छु ।’

ओलीको चुनावी हिसाब–किताब

प्रधानमन्त्री ओलीले राजेन्द्र महतोसहित १० जनालाई मन्त्री बनाउनुका पछाडि आगामी चुनावमा मधेसको जनमत आफूतिर तान्ने रणनीतिले काम गरेको एमालेका कतिपय नेताहरुको तर्क छ ।

प्रदेश २ मा एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षवीच चुनावी तालमेल गर्ने र त्यहाँबाट सटि संख्या बढाउृन सकिने ओलीले हिसाब गरेको स्रोत बताउँछ ।

रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो दुबैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर मधेसमा एमाले–जसपा गठबन्धन गराउँदा चुनावमा एमालेलाई फाइदा पुग्ने ओलीको विश्लेषण रहेको एक नेताले रातोपाटीलाई सुनाए ।

तर, ओलीको यो चुनावी जोडघटाऊको असर पहाडमा र काठमाडौंमा प्रतिकूल पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । तराईमै पनि पहाडे समुदायका एमाले कार्यकर्ताहरुले राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरसँगको सहकार्यलाई रुचाउँदैनन् भन्ने संकेत अहिले मन्त्रिपरिषदको पुनगर्ठन लगत्तै देखिइसकेको छ ।

बरु नागरिकता अध्यादेश र जसपासँगको सहकार्यले एमालेभित्रको राष्ट्रवादी जनमतलाई निराश बनाउने र त्यसको फाइदा अरुले उठाउने सम्भावना बढेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

प्रा.डा. बराल पनि जसपा–एमाले सहकार्यलाई आगामी चुनावमा मधेसका जनताले धेरै रुचाउलान् भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन् । ‘यो सहकार्यले धेरै सिट बढ्छ भनेर ओली र जसपा कसैले नसोचे हुन्छ, यसले उनीहरुलाई भयंकर फाइदा हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन’, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत समेत रहेका बराल भन्छन्, ‘नागरिकता अध्यादेश र जसपा–एमाले सहकार्य मन नपराउनेहरु एकजुट भएर अन्य शक्तितर्फ आकर्षित हुन पुग्छन् ।’

ओलीको यो कदमले घाटा भएको छ ः पूर्वराजदूत कार्की

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत एवं वाम विश्लेषक टंक कार्की केपी ओलीका पछिल्ला कदमले नाफा भन्दा घाटा नै बढी हुने बताउँछन् । चीनसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु सेलाउन पुगेको र भारतले नेपाललाई हिमालवारि सीमित राख्न खोजेको कार्कीको आशंका छ ।

‘नागरिकता अध्यादेश र जसपासँगको सहकार्य हुनुमा ओलीजीले भित्री समझदारी भएको हुन सक्छ । सतहमा देखिएको त संसद विघटनदेखि नागरिकता अध्यादेश र जसपासँगको सहकार्य हो तर, योभन्दा पनि भित्री कुनै सहमति गरेका छन् कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ’, पूर्वराजदूत कार्कीको आशंका छ ।

ओली आफैंले चीनसँग गरेका सहमतिहरु करिब–करिब ‘डीप–फ्रिज’ अवस्थामा पुगेको भन्दै दुबै देशबाट लाभ लिने प्रयास नहुनु नै मुलुकका लागि घाटा हुने कार्कीले बताए ।

‘योवीचमा भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका आवाजहरु सुन्दा डरमर्दो लाग्छ । उनीहरुबाट नेपाललाई हिमालयवारि मात्र राख्ने र चीनको सहयोग र सद्भावबाट नेपाललाई बञ्चित गराउने ढंगको खेलहरु पनि भइरहेको जस्तो देखिन्छ’, कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘आगामी दिनमा एमाले कसरी पुर्नगठित हुन्छ, त्यसमा पनि धेरैै भर पर्छ । तर, ओलीको यो कदमले निश्चित घाटा भएको छ ।’