‘सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ पार्टी घोषणा हुन्छ, ओलीसँग एकताको सम्भावना क्षीण’
नेकपा एमालेको माधव समूहले विहीबार शुक्रबार लगातार दुई दिन केन्द्रीय समिति स्थायी समिति बैठक बोलाएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने वा ओलीसँग एकता गर्ने भन्ने बहस चलायो । बहसका क्रममा सहभागीहरुमध्ये अधिकांशले ओली नसुध्रने भएकाले नयाँ पार्टी गठनमा जोड दिए ।
दुवै बैठकपछि एमालेको माधव समूह के गर्छ त ? ओलीसँग एकता वा नयाँ पार्टी गठन ? नेता युवराज ज्ञवालीलाई रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । ज्ञवालीको भनाइमा ओलीसँगको वार्ता र नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया सँगसँगै चल्नेछ ।
केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति बैठकको निश्कर्ष तथा नयाँ पार्टी गठनबारे भइरहेको तयारीबारे प्रस्तुत छ नेता ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईहरुले आफूपक्षीय केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति बैठक बोलाउनुभयो । यो बैठकको सार के हो ?
केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिका बैठकले खासै नयाँ निर्णयहरु गर्न बोलाइएको थिएन । वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीभित्र प्रमुख रुपमा उठेका प्रश्नहरूका बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूका राय सुझाव बुझ्ने उदेश्यले बैठक राखिएको थियो । त्यसक्रममा सबै साथीहरुले आफ्नो मनमा उठेका विषयहरु बैठकमा राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि दिनुभएको छ ।
ती सुझाव र प्रश्नहरु आफैंमा धेरै महत्वपूर्ण र मनन योग्य छन् । जसले स्थायी कमिटी र पार्टीका सवै नेताहरुलाई अघि बढ्न सघाउ पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ र बल पनि पुगेको छ । किनभने, अब कुन तरिकाले र कसरी जानुपर्छ होला भन्नेमा हामीलाई सजिलो पनि भएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यहरुले उठाएका कुराहरुलाई हामीले स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर एउटा साझा निश्कर्ष बनाएका छौं ।
पार्टी संकटमा परेका बेला बसेको बैठकमा महत्वपूर्ण सुझावहरु आए भन्नुभयो, ती सुझावहरु कस्ता थिए ?
मुलभूतरुपमा हामीले अझै पनि पार्टी एकताकै लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ र पार्टी एकताका लागि हामीले आधार पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौं । जुन जेठ २ गतेको संगठनात्मक संरचना छ, त्यहाँ पुगेर निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो । ठोसरुपमा भन्नुपर्दा एकीकरणभन्दा पहिलेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरोको बैठक बसेर तिनै कमिटीबाट निर्णय गरेर जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जेठ २ को अवस्थाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहको साझा निश्कर्ष हो ।
यदि ओलीजी त्यो गर्न तयार हुनुभएन भने विलम्ब नगरी नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी गठन गर्नका लागि विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ, त्यो गर्दै जाने र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी गठन गरेर देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।
वार्ता र संघर्ष सँगसँगै लैजाने भन्ने हो ?
हो । एकताका लागि वार्ता तोड्नु पनि हुँदैन र सँगसँगै छलफललाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, केपी ओलीले धोका पनि दिन सक्नुहुन्छ । त्यो सम्भावना बढी र एकताको सम्भावना क्षीण भएकाले एकाधबाहेक नयाँ पार्टी पुनर्गठनको तयारीमा जुट्नुपर्छ भन्ने समग्र धारणा आएको छ । र, गर्नुपर्ने पनि त्यही हो ।
अन्तिमसम्म एकताको प्रयास गर्ने त्यो नभए नयाँ पार्टी गठन गर्ने भनेको पनि धेरै समय भैसक्यो । तर, तपाईंहरुको बटमलाइन मान्न ओली तयार नदेखिनुभएको अवस्थामा अन्तिम समय कहिले सम्मलाई मान्नुहुन्छ ? कहिलेसम्म पर्खनुहुन्छ ?
केपी शर्मा ओलीमा रुपान्तरण हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ, यो सत्य कुरा हो । तर, नेकपा एमालेको अध्यक्ष भनेर जुन पार्टी उहाँले चलाइरहनुभएको छ, त्यो पार्टीभित्र हजारौं हजार नेता कार्यकर्ता छन् । ती नेता–कार्यकर्तामा पार्टी एकतावद्ध हुनुपर्छ भन्ने राम्रो सदीक्षा छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुभयो भने ओली पक्षीय अध्यक्षहरुले नै कुनै हालतमा पार्टी एकता गरेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ । जहाँ ओली समूहको नै पकड भएको ठानिन्छ, त्यहाँका अध्यक्षहरुले नै वक्तव्य निकालेका छन् । अथवा देशभरीकै कार्यकर्ताको मान्यता जेठ २ को संगठनात्मक ढाँचामा गएर त्यहीबाट पार्टीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जर्वजस्त देखिन्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यकर्ता हामीले एकीकरणको सन्दर्भमा उठाएका मापदण्ड वा शर्त जे छन्, त्यसलाई स्वीकार्न तयार भएको अवस्था छ ।
तर, उहाँहरुले केपी ओलीसँग सिधा भन्न मात्रै सक्नुहुन्न । नेतृत्व तहमै रहेका कतिपय साथीहरुमा पनि त्यो देखिन्छ, कतिपयमा मात्रै छलछामको नीति देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा केपी ओलीमा परिवर्तन आइहाल्ने सम्भावना हामीले देख्दैनौँ । उहाँ प्रतिगमनको यात्रामा निरन्तर, अनवरत र उल्टो दिशामा हिँडिरहनुभएको छ ।
हाम्रो आशा के हो भन्दा केपीको मातहतमा रहेका साथीहरु जो–जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुले त्यहाँ दवाब सिर्जना गर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । किनभने, तल तल जिल्ला, गाउँ तहका कार्यकर्तासँग हाम्रो निरन्तर अन्तक्र्रिया भइरहेको छ, सोही कारण हामीले एकतामा जोड दिएका हौं ।
अहिले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा पनि छ । त्यसले निर्क्योल गरिसकेपछि, जुनसुकै निर्णय गरेपनि स्वभाविक रुपमा नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछ । जसले हाम्रो एकीकरणको प्रयासलाई पनि कति सम्भव या असम्भव या छिनोफानो गर्न पनि एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नेछ । त्यसकारण अदालतको फैसलापछि कसरी जाने भन्ने अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । तर, यसको तात्पर्य अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा बसेर कुनै पनि तयारी गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । आवश्यक तयारी जारी राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अबको वार्ता कार्यदलमार्फत हुन्छ कि ओली र माधव नेपालबीच सिधै हुन्छ ? के देख्नुहुन्छ ?
औपचारिक वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, ठोस योजना बनाउनुपर्छ । एकीकरण गर्दा अन्तिममा गर्नुपर्ने काम भनेको सर्वप्रथम जेठ २ गतेको स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्छ । त्यहाँ पुग्नका लागि औपचारिक वार्ता गर्नुपर्छ । औपचारिक वार्ताका लागि नेताहरु माथिको कारवाही फुकुवा हुनुपर्छ । त्यो फुकुवा भएपछि प्रमुख नेताहरुबीच गर्ने वा फेरि कार्यदल बनाएर गर्ने भन्ने जुनसुकै तरिका अपनाउन सकिन्छ । औपचारिक वार्ताका लागि नेताहरुको कारवाही पहिला फुकाउनुपर्यो, । तर, अनौपचारिक कुराकानीचाहिँ अहिले पनि चलिनै रहेको छ त्यो चल्दै जान्छ ।
अहिले चलिरहेको अनौपचारिक वार्ताले कुनै सकारात्मक संकेत पनि दिएको छ कि ? वार्ताका लागि वार्ता मात्रै ?
कहिलेकाँही अनौपचारिक वार्ता औपचारिक वार्तामा रुपान्तरण हुन सक्छ, र औपचारिक वार्ताले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । यस्ता वार्ताका हामीसँग धेरै अनुभवहरु छन् । त्यसो भएकाले यो अनौपचारिक वार्ता नै निर्णायक हुँदैन । त्यसले औपचारिक वार्तामा पुर्याउनका लागि वातावरण मिलाउन सक्छ ।
भनेपछि ओली विरुद्धको गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पार्टी निर्माणका लागि समानान्तर गतिविधिलाई पनि जारी राख्ने तपाईंहरुको रणनीति हो ?
अहिले त्यसरी नै गइरहेको छ । ओलीविरुद्धको संघर्ष र समानान्तर गतिविधि चलाइनै रहेका छौं । भर्चुअल रुपमा पनि हाम्रा जिल्ला जिल्लामा बैठकहरू बसेकै छन् । जनवर्गीय संगठन, स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठकहरू जारी छन् ।
नयाँ पार्टीको घोषणा कहिले गर्ने ?
यसबारेमा अन्तिम टुंगोमा पुग्न कमसेकम सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यसको फैसला कुर्नुपर्छ । यद्यपि, हाम्रो चाहाना पार्टी एकता गर्ने नै हो । अर्को पार्टी बनाउने हाम्रो चाहाना भन्दा पनि बाध्यता हो । केपी ओलीले हामीलाई सकभर नमिलाउने,एमालेलाई अलगथलग बनाउने उहाँको नीति हो यसमा हामी प्रष्ट छौं । धेरै साथीहरुले भनिसक्नु पनि भएको । हामी एकतावद्ध हुन चाहने ओलीजी पार्टी फुटाउन चाहने भइरहेको यो हो । यदि हामीले उठाएका कुरा ओलीले नमानी हामीलाई जबर्जस्ती धकेलेको अवस्थामा अलग पार्टी गठन गर्नु बाध्यता हुन्छ । नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो अवस्था आउँछ ।
पहिला जेठ २ लाई तपाईहरुले बटमलाइन बनाउनुभयो । अहिले फेरि संसद विघटनमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने र कारवाही फिर्ताका शर्त पनि थपिएको छ । उता हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा छ । यो हेर्दा त अब एमालेको एकता जोगिएला भनेर त विश्वास गर्ने आधार नै देखिदैन नि ?
यी सबै कुराको समाधान छ । हस्ताक्षर फिर्ता हुदैन, किनभने सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । किनभने यो राजनीतिक र आम रुपमा गरिएको कुरा हो । दोस्रो कुरा औपचारिक वार्ताका लागि कार्यदलमा रहेका नेताहरुको कारवाही भएको छ त्यो कारवाही खारेज हुनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल औपचारिक वार्ता हुन्छ । तर, अनौपचारिक वार्ता र कुराकानी चलि पनि रहेको छ अझै पनि चल्नसक्छ ।
त्यसकारण हामीले तयारी दुवैतिर गर्नुपर्छ । एकताका लागि पनि हामी अनौपचारिक वार्ता पनि गर्ने र आवश्यक भए औपचारिक पनि गर्ने । यो काम हामीले गर्दै पनि आएका छौं र पछि पनि गर्नेछौं । तर, यसको तात्पर्य बैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने कुराबाट पछि हट्ने भन्ने होइन बरु आन्तरिक रुपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । त्यसका लागि विचार, दृष्टिकोणका लागि तयार भएर बस्नुपर्छ जतिबेला परिस्थिति परिपक्व हुन्छ, अर्थात नगरी नहुने अवस्था देख्छौं । त्योबेला तत्कालीन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर त्यो अवस्थामा नयाँ पार्टी औपचारिक रुपमा खोल्ने अबस्थामा पुग्छौं । तर, पनि त्यो बाटोमा जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो सोच हो ।
सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी नै छ । सर्वोच्चको फैसलाले संसद पुर्नस्थापना गरिदियो भनेपनि तपाइँहरु त अप्ठ्यारोमै पर्ने देखिनुहुन्छ नि ? किनभने गठबन्धन त देउवासँग छ, यस्तो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला ?
भविष्यमा के हुन्छ, त्यो अहिले नै भविष्यवाणी गर्न उचित नहोला । सर्वोच्चले जेसुकै फैसला गर्ला त्यो उसको कुरा हो । यद्यपि त्यो संविधानअनुसार नै होला । त्यसबेलासम्म एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्छ । विश्वसनियताको कुरा कहाँ पुग्छ, त्यो एउटा पक्ष हुन्छ भने सर्वोच्चको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न मद्दत पुग्नेछ ।
जस्तोसुकै कठिन अवस्था देखापरे पनि हामीले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी गर्छौं । अप्ठेरो पर्यो भन्दैमा रोकिनुपर्ने अवस्था छैन ।
केपी ओलीका लगातारका कदम, जस्तो कि दोस्रो पटक संसद विघटन, नागरिकता अध्यादेश र जसपालाई सरकारमा समावेश यी घट्नाक्रमलाई कसरी लिने एकता प्रक्रियासँग जोडेर हेर्दा ?
यी घट्नाक्रमहरु हेर्दा ओलीजी निरन्तर प्रतिगमनकै दिशामा उन्मुख हुनुहुन्छ । संसद विघटन मात्रै होइन कि त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै उहाँ प्रतिगमनकै यात्रालाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । त्यो राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि घातक छ । त्यसकारण हामी यी तीनवटै चिज जोगाउन र बचाउन चाहान्छौँ ।
पहिला मुलुक र राष्ट्रियता त्यसपछि संविधान र लोकतन्त्र जोगाउँदै त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन चाहान्छौँ । हाम्रा गतिविधि, क्रियाकलाप, निर्णय र कामहरु राष्ट्र, देश, जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै लोकतान्त्रिक परिपाटीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन् । सोही अनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।
तपाईहरुले त्यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदका एक उपप्रधानमन्त्रीले बहुराज्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि ?
उहाँको त्यो अभिव्यक्तिको आम रुपमा विरोध भैसक्यो । सायद आम विरोध भएकैले फिर्ता पनि भैसक्यो । हाम्रो स्थायी समिति, पाँच दलीय गठबन्धनले पनि विरोध गरिसकेको छ । अरु जनवर्गीय संगठन, नागरिक समाज,पत्रकार सवै आम जनताको तहबाट यसको विरोध भएको छ । उहाँको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, ढुंगा गिटी बालुवाको कुरा नै किन नहोस् जनताको तहबाट त्यसको विरोध भएको छ ।