आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयको सक्रियतामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोसियसनका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलले स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो । 

सो सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एउटा छुट्टै कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।  जुन कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि समेत रहेका छन् ।  

संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएसँगै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना लगायतका सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । 

यस्तै गरी स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवा मुलुक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइ कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने स्टार्ट अप व्यवसायको योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।