प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आइतबारको सुनुवाइपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । 

आइतबार सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईलाई बाहेक हुन दबाव दिएका छन् । दुई न्यायाधीश बाहेक भएर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने या बाहेक नहुने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।

 बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सत्तापक्षका वकिलले त्यसको विरोध गरेका थिए ।  सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेपछि विवाद  भएको हो ।

त्यस निवेदन फिर्ता लिन भन्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीशले चेतावनी दिएपछि यही विषयमा चर्काचर्की भयो भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले पुनर्गठित इजलासप्रति आफूहरुको शंका रहेको बताए । 

तर निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले इजलास पुनर्गठनको स्वागत गर्दै निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले इजलास कसैको धाक धम्कीमा पर्न नहुने समेत बताए । 

सुनुवाइ सकिएसँगै अब इजलासमा कार्की र भट्टराई बस्ने नबस्ने भन्नेबारे  निर्णय आउने छ ।  प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । आफू नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा उनले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका हुन् ।  

इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको मध्येका वरिष्ठ हुन् । आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएन ।  केसी र श्रेष्ठलाई नराख्ने तर कार्की र भट्टराईलाई राखिएको भन्दै सरकार पक्षका वकिल इजलासमाथि खनिएका हुन् ।

थप समाचार

आजको सुनुवाइ सकियो, भट्टराई र कार्की इजलासमा रहने-नरहने टुंगो लाग्दै

फैसलामा स्वार्थ किन बाझिँदैन भनेर लेखेर अगाडि बढौँ : पोखरेल

पञ्चायत र शाही शासनमा पनि नझुकेको न्यायालयले ध्वस्त भएको संविधान जोगाउनुपर्छः टीकाराम भट्टराई

रमन श्रेष्ठको बहस : निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति दिइयो ?

प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञलाई न्यायाधीशले रोके– हामीलाई कम्फर्टेबल फिल भएको छैन

'न्यायालयको फैसलामा विश्वास छैन भनेर राजनीतिक दबाब दिन मिल्दैन'

सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर : प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशको जवाफ : श्रेष्ठ र केसीलाई बाहेक गरे भट्टराई र कार्कीले इजलासमा बस्ने राय दिनुभएको थियो

अग्नि खरेलले खोजे संवैधानिक इजलास गठनको आधार

अधिवक्ता सुशील पन्तको बहसः तेजबहादुर र बमकुमारले मुद्दा हेर्न हुँदैन भनेर कहाँ लेख्या छ ?

११ न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने सत्तापक्षको बखेडा (निवेदनसहित)

दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको माग

वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठनपछि सरकारी पक्षको आपत्ति

संवैधानिक इजलास : प्रधानन्यायाधीश जंगिएपछि कड्किए महान्यायाधिवक्ता

प्रधानन्यायाधीशले दिए प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा : वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन

वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन, विश्वम्भर र हरिकृष्ण छुटे

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ आज