सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट कारवाही गरिएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यकै रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र थापामाथिको कारवाहीबारे लिखित जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ । गत वैशाख २९ गते हुने भनिएको सरकार गठनसम्बन्धी दावीमा प्रदेशसभा सदस्य थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने मुख्य कारण देखाई उनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने इजलासको ठहर छ । 

इजलासले खास काम कारवाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन उक्त खास कार्य हुन नसकी परिस्थिति नै परिवर्तन भएको स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ उल्लंघन भई दफा ३२ को अवस्था बमोजिम दल त्याग गरेको मानिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सवाल गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न भएको र सो को साधिकार इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा निज निवेदकले प्रदेशसभाको सदस्य पद समेतमा यथावत रही काम कर्तव्य पालना गर्दा सुविधाको सन्तुलन निजको हकमा आकर्षित हुने तथा निजको सांसद पद नरहेमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

इजलासले सांसद थापालाई प्रदेशसभा बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।