प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा सरकार पक्षीय वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर कहाँ लेखिएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘मैले यो मुद्दा हेर्छु हेर्दिन भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश (तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ)ले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ? यो कहाँ लेख्या छ’, उनले जेठ १८ गते इजलासमा आफ्नो राय दिने कार्की र भट्टराईप्रति कटाक्ष गर्दै भने ।

‘दुईजना न्यायाधीशले १८ गते यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने र नेकपासँग सम्बन्धित उपउत्पादन भनेर उहाँहरुले नै भन्नुभएको छ । न्यायाधीशले कारण सहित फैसला गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संसद विघटन नेकपा विवादको उप उत्पादन भनेर फैसला गरेपछि फेरि हेर्न कसरी मिल्छ ?’

उनले न्यायालय सबैको भएकाले सबैको चित्त बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पन्तले न्यायाधीशले अर्काको कुरा सुन्ने नभइ अन्तरआत्माको कुरा सुन्नुपर्ने पनि बताए । ‘तिनीहरुले हेर्ने भए म बस्दिनँ भनेर आदेश लेखेपछि के आधारमा बस्न मिल्छ यो इजलासमा रु’, उनले भने, ‘ न्यायाधीशले आफ्नो आत्माको कुरा सुन्ने हो अर्काको आत्मको कुरा सुन्ने हैन ।’

उनले प्रश्न नउठेको बेला दुईजना श्रीमानहरूले किन बोल्नुभयो भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि संवैधानिक इजलासमा समेटिएका न्यायाधीशद्वय  कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने बताएका थिए । उनले आफूहरुलाई यो इजलासमा आशंका भएकाले कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

‘मेरो विनम्र आग्रह छ, दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई यो मुद्दाबाट अलग भइदिनुस्’, उनले भने, ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भन्ने आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ । हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ ।’

उनले  विष्णुको आसनमा प्रश्न लिएर उभिएपछि भगवानले पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै के हामी अहिले विकल्प विहिन अवस्थामा छौं भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो भन्दा अगाडि पनि एकपक्षीय भयो । त्यसबेला समयमा पनि हामीलाई न्याय भएको थिएन । हामी के चाहन्छौं भन्ने समानता हुनुपर्छ । प्रक्रियामा पनि हामीले जस्टिस खोजेका छौं’, उनले इजलासमा भने ।