बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सत्तापक्षका वकिलले त्यसको विरोधमा बखेडा झिकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेपछि बखेडा  भएको हो ।

अधिवक्ता घिमिरेले निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले चेतावनी दिएका छन् ।

अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

याे पनि

प्रधानन्यायाधीशले दिए प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी

अधिवक्ता घिमिरेले कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् भन्ने आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

याे पनि

वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठनपछि सरकारी पक्षको आपत्ति

दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको माग

हेर्नुहोस् निवेदन