प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका वकिलले पूरक रिट निवेदक ल्याएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फिर्ता नलिए कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिएपछि महान्यायाधीवक्ता बडाल बहसमा उत्रिँदै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।

‘५ जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभयो उहाँहरुको आदेश मान्ने की नमान्ने भन्ने प्रश्न छ’, उनले भने, ‘यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’ जेठ १८ गतेको इजलासको राय देखाउँदै उनले अगाडि भने, ‘यो आदेशमा प्रधान न्यायाधीशको हस्ताक्षर खै ? हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राख्ने ? निवेदकले प्रश्न उठाए ठिक अनि अरुले प्रश्न उठाउँदा चाहिँ कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने ?’

उनले  अदालतले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा केहो भन्दै आक्रोश पोखे । उनले १८ गतेको आदेशमा केही न्यायिक विचलन रहेको पनि जिकिर गरे ।

सो क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अब आफूहरुको अर्को विकल्प बाँकी नरहेको बताए । ‘हामीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको हो, उहाँको कार्यालयकै विरुद्ध मुद्दा छ । त्यसैले यहाँ संसदीय सुनुवाइ गर्ने सांसदहरुले मुद्दा हालेको हुनाले सुनुवाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आयो,’, उनले भने ।