पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा रहेका दलहरु सर्वोच्च अदालतप्रति नजर लगाएर बसेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट बर्खास्त गरेका कृष्ण थापाले आफूमाथि भएको कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार पेसी तोकिएको छ ।

अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने हो या होइन भन्ने विषयले प्रदेशसभाको अंकगणितलाई निकै ठुलो प्रभाव पार्ने भएकाले पनि दलहरु सर्वोच्च अदालततर्फ आँखा सोझ्याएर बसेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ २७ सम्ममा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

सांसद थापा कारवाहीमा परेसँगै गण्डकी प्रदेशसभामा जम्मा ५९ सदस्य छन् । यो संख्याका आधारमा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन जुटाउन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशसभामा हाल नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका २–२ सहित ३० सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

यता मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २७ र १ स्वतन्त्र सांसदसहित २८ सांसदको समर्थन छ । अंक गणितको सोझो हिसाबमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिएको छैन । थापामाथिको कारवाही निलम्बन भएको अवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर जनमोर्चाले एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने अभियानमा आफूलाई उभ्याउँदै आए पनि थापा भने एमाले सरकारकै पक्षमा खुलेर लाग्दै आएका थिए ।

उनको कारवाही फुकुवा गर्नेगरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खण्डमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना देखिँदैन । तर विपक्षी गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ ।

दलहरु अहिले थापाले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनबारे अदालतबाट आउने आदेशको प्रतिक्षामा छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा भर्चुअल माध्यमबाट रिटमाथि सुनुवाई हुने कार्यसूची छ ।

कुनै पनि पक्षले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने सम्भावना पनि प्रकट भइरहेको छ ।

सर्वोच्चले कृृष्ण थापामाथिको कारवाहीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत फुकुवा गराएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुभन्दा पनि गुरुङ नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मनसायमा पनि विपक्षी दलहरु पुगेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको सरकार नबन्ने अवस्था आएमा गुरुङ नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिएर भए पनि मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने पक्षमा लाग्नुपर्ने जनता समाजवादीका प्रदेश संयोजक एवं  केन्द्रीय सदस्य गणेशमान गुरुङ बताउँछन् ।