प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको मध्येका वरिष्ठ हुन् ।

आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । 

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण होम आइसोलेशनमा बसेको हुनाले उनी पछाडिको वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बेञ्चमा राखिएको छ । 

संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाइ हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।

केसी र श्रेष्ठको सो रायपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

इजलास छाडेका दीपकुमार र आनन्दमोहनको कमब्याक

प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको कमब्याक भएको छ । यसअघि इजलासमा सहभागी दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छाडेका थिए । तर, आइतबार राणाले ५ सदस्सीय इजलास गठन गर्दा उनीहरु वरिष्ठताका आधारमा पुन: कमब्याक भएका हुन् । इजलासमा विवादमा तानिएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ अटाएका छैनन् । इजलासमा आज कार्की र भट्टराईबाहेक न्यायाधीश मीरा खडका र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखिएको छ ।

 बरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भर र हरिकृष्ण छुटे

बरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विश्वम्भर श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की भने छुटेका छन् । विश्वम्भर स्वास्थ्यका कारणले छुटेका हुन् । उनी पुस ५ मा संसद विघटन भएका बेला संवैधानिक इजलासमा सहभागी थिए ।

त्यस्तै बरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । अघिल्लो संसद विघटनका बेलामा पनि स्वार्थ बाझिने भन्दै विरोध भएपछि कार्की आफैं पछि हटेका थिए । न्यायाधीश कार्कीले अघिल्लो पटक संसद विघटन भएको मुद्दामा ‘हेर्न नमिल्ने’ राय दिएर इजलासबाट आफूलाई बाहेक गरेका थिए ।

बरिष्ठतामा रहेका श्रेष्ठ र कार्की इजलासमा नपरेपछि त्यो भन्दा मुनिको बरियतामा रहेका ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई  संवैधानिक इजलासमा छानिएका हुन् ।  

नियमावली संशोधन भएन

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितका प्रतिनिधिसँग जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । शुक्रबार बसेको फुलकोर्टको बैठकमा पनि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न बाधा नपर्ने निष्कर्ष निकालेर संवैधानिक इजलास कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनका लागी सिफारिस नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

शुक्रबार नागरिकता अध्यादेशबारे सुनुवाइ गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

ऋषिराम कट्टेलको रिटमा सुनुवाइ गरेका बमकुमार श्रेष्ठ र सो मुद्दा पुनरावलोकनका लागी निस्सा नदिने ३ सदस्यीय इजलासमा सहभागी न्यायाधीश केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको जिकिर छ । तर, उनीहरुले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला र विघटनको बिचमा सार्थक सरोकार नहुने राय संवैधानिक इजलासमा दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट मध्ये १९ रिटलाई प्रधान न्यायाधीशको एकल बेन्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेर रिट दर्ता गराएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

विघटन बिरुद्ध परेका कुल ३० वटा रिट उपर आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । रिट, निवेदकले तत्कालिन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ ।