हाम्रो वरपरका सबै प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विद्यमान परिवेश नै वातावरण हो । यो विषय सबैको चासो र सरोकारको सवाल हो । विश्वव्यापी रूपमा विश्व वातावरण दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा वातावरणका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई विद्यमान वातावरणको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो ।

नेपालको सन्दर्भमा २०७७ साल वातावरणीय सवालमा चर्चामा रह्यो । नेपाल विश्वमा नै सबैभन्दा प्रदूषित देशमा सूचीकृत हुन बाध्य भयो । नेपालमा पहिलो पटक वायु प्रदूषणको कारण शैक्षिक संस्था नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यता वर्ष २०७८ आरम्भमा नै वातावरणीय सवालमा चर्चामा छ । सरकारले सार्वजनिक बजेटमार्फत नदीजन्य उत्पादनको निर्यात व्यापार गर्ने घोषणाले वातावरणकर्मीलाई आक्रोषित तुल्याएको छ ।  

प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप र यिनका अवयव बीचको अन्तत्र्रिmया तथा अन्तर सम्बन्ध नै वातावरण भएकाले नेपालले वातावरण क्षयीकरणको कारण बहुक्षेत्रीयमा प्रभाव सामना गरिरहेको छ । वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, पानी प्रदूषण, माटो प्रदूषण, पानीको मूल सुक्ने, उष्णता, डढेलो, वनविनास, बढ्दो औद्योगीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, अव्यवस्थित विकास निर्माण, अव्यवस्थित फोहोरमैला व्यवस्थापन, मरुभूमिकरण, जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, प्राकृतिक विपत्ति, खानी उत्खनन् लगायत प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, महामारीजन्य रोगको उत्पन्न तथा प्रकोप, अन्तरदेशीय वायु प्रदूषणलगायतका समस्या नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका नागरिकहरूले सामना गरिहेका छन् । वातावरणमा परेको यी समस्याका कारण नागरिकको जीवन, मर्यादा तथा सम्मानमा जोखिम उत्पन्न भइरहेको छ ।

प्रयास

नेपालले वातावरणीय क्षयीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन, संरचना, योजना र कार्यक्रममार्फत प्रयास जारी राखेको छ । नेपालको संविधानले वातावरण संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति लिएको छ । वातावरणीय सन्तुलनका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्ने, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो गर्ने, औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यसैगरी वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक मौलिक हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकमा नै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा नै वातावरण सम्बद्ध सरोकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ आदि वातावरण व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ऐन हुन् । यी लगायत वातावरणीय विषय उल्लेख भएको दर्जनौँ ऐन कार्यान्वयनमा छन् । यी ऐनमा आधारित कानुननी संरचना पनि क्रियाशील छन् । हरित प्रवद्र्धन, विद्युतीय सवारी लगायतमा सरकारको प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धमा ५ वटा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर क्रियाकलाप र जिम्मेवारी निकाय पहिचान गरिएको छ । वातावरण शिक्षा सम्बन्धमा उद्देश्य ४ को स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने हकको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यको राष्ट्रियकरण लगायत उल्लेखनीय कार्यले नेपाल सरकारले वातावरणीय सवाललाई सम्बोधन गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

वातावरण र मानव अधिकार

विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४२ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क रहेको छ । यही तथ्य नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार नेपालीले वायु प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । जाडोयाममा नेपालको वायु गुणस्तर सूचक (२.५ पीएम) विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको गुणस्तरभन्दा १५ गुणा खराब स्थिति भएको तथ्याङ्क रेकर्ड भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रति १० जना नेपालीमा १ जनामा वायुप्रदूषणको कारण स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् ।

युनिसेफका अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति १० जना नागरिकमा ८ जना नागरिकको स्वच्छ खानेपानी पहुँचमा नरहेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा २५ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वच्छ तथा स्वस्थ खानेपानीको पहुँचमा छन् । नेपालमा बाढीपहिरोले २.२४१ प्रतिशत भूमि विगारेको छ भने सरदर प्रतिदिन २ जना नागरिक बाढीजन्य प्रकोपबाट निधन भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तन प्रभावको दृष्टिले नेपाल निकै जोखिममा रहेको देश हो । विश्वमा जलवायु परिवर्तन जोखिमको  चौथो स्थान छ । नेपालको २० वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा छन् । यसका तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिक जिउधनको त्रासमा बस्न बाध्य छन् । वातावरण संरक्षणकर्मीको हत्या भएको उदाहरण हामीसँग ताजा रहेको छ ।

यी उल्लेखित तथ्य र तथ्याङ्कले नेपालीको मानव अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान हुन सकिरहेको छैन । यसले नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरेको दायित्वमा जवाफदेहिता फितलो देखिन्छ मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ मा उच्च स्तरीय एवं स्वस्थ जीवनको अधिकारको प्रत्याभूत गराउने राज्यको दायित्वको प्रश्न गर्ने स्वाभाविक ठाउँ देखिन्छ ।  नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा ११ को उपधारा २ (क), धारा १२ उपधारा २(ख) र (ग) अनुसार वातावरणीय अधिकारको दायित्व राज्यको हो । सन् २००० यस महासन्धि सम्बन्धको साधरण टिप्पणीमा राज्यले स्वस्थ सुरक्षित पानीको पर्याप्त आपूर्ति तथा सरसफाइ सुनिश्चित गर्नुका साथै  रेडिएसन तथा जोखिमयुक्त रसायनले नागरिकको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएका कारण ती पदार्थबाट जोगाउनु पर्छ । उद्योगहरूको कार्य क्षेत्रमा वातावरणका कारण स्वास्थ्य जोखिम कमी गराउनु पर्दछ ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २४ उपधारा २ (सी) प्रदूषित वातावरणबाट बालबालिका जोगाउनु राज्यको दायित्व पूरा गर्ने अनिवार्य शर्त हो । शुद्ध पिउने पानी प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । माथि उल्लेखित तथ्य तथ्याङ्कले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले औँला ठड्याउने स्वाभाविकै अवस्था देखिन्छ ।

सन् २०१८ मानव अधिकार समितिले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ६ सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधरण टिप्पणीमा राज्यले वातावरणीय जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउनु दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ । वातावरणीय क्षयीकरणले नागरिकको जीवनको अधिकारमा पर्ने जोखिमबाट राज्यले नागरिकलाई जोगाउनु उसको दायित्व हुन्छ । वातावरणीय क्षयीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा अनुपयुक्त विकासका गतिविधिले अहिलेका पुस्ता र भावी पुस्ताको जीवनको अधिकारमा जोखिम सिर्जना गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनअन्तर्गत राज्यहरूले यस प्रतिज्ञापत्रको धारा ६ को व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी दिनु दायित्व हुन आउँछ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कारण हुने प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनबाट राज्यले वातावरण संरक्षण तथा सुरक्षा गरी नागरिकको जीवनको अधिकारको सम्मान गरिनु पर्छ । राज्यले प्राकृतिक स्रोतको दिगो प्रयोगको सुनिश्चित गर्नु पर्छ । गुणस्तर वातावरणीय मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यन्वयन गरिनुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । यस विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श गर्दै प्राकृतिक विपत्ति, आपत्कालीन अवस्था, विनास सूचना सप्रेषण गरी पूर्वतयारी गर्नु पर्दछ ।

अर्कातर्फ नेपालले प्रतिबद्धताहरू स्टकहोम घोषणापत्र १९७२ ले सम्बोधन गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार, रियो द जेनेरियोमा पृथ्वी सम्मेलन, १९९२ ले वातावरण संरक्षण र विकासलाई मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयले वातावरणीय सवाल अब मानव अधिकार दायरामा रहेको तथ्य पुष्टि भएको छ । यसै कारण जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् २०१८ मा भएको पेरिस सम्झौताको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको दायित्व सम्मान गर्न जलवायु परिवर्तन मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै वातावरण, मानव अधिकार उपभोगको पूर्व सर्त रूपमा व्यवस्था गरेको हो ।

अबको बाटो

जीवनको उत्पत्ति, विकास, अस्तित्व, जीवन आदिका यही सन्तुलित वातावरणमा मात्रै सम्भव छ । मानवको चाहना यही वातावरणमा मात्रै पूरा हुन्छ । पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलनले भएर मात्रै वातावरण सन्तुलन हुन्छ । वातावरण र जनस्वास्थ्य आफैमा परिपूरक हुन् । मानव पूर्ण रूपमा वातावरणमा निर्भर हुन्छ र वातावरण व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवार पनि मानव नै हुन्छ । यसर्थ वातावरण र मानवको अन्तरसम्बन्धको उत्तम उदाहरण नै सन्तुलित वातावरण हो । यसका लागि वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अत्यावश्यक छ । वातावरण प्रदूषण केन्द्रित छुट्टै कानुन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणको निर्देशात्मक आदेशको कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।

सरकारी प्रयास औपचारिकताबाट परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । अनुगमनकारी  कार्यक्षेत्रबाट वातावरण विभाग नियमनकारीमा थप परिभाषित र रूपान्तरण जरुरी छ । वातावरण विषयमा नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र रहेको स्वायत्त संरचना टड्कारो भइसकेको छ । वातावरणका अन्तरदेशीय समाधानका लागि वातावरण कूटनीति अत्यावश्यक भएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्पादन, निर्यातजस्ता अवैज्ञानिक कार्यक्रम प्रत्युत्पादक छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औपचारिकताको कर्मकाण्डी यर्थाथपरक र कार्यन्वयन नियमन अनिवार्य छ । यी वातावरण सवालका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको मानव अधिकार दृष्टिकोणबाट तेस्रो पक्ष अनुगमन र कारबाही अनिवार्य हुनु पर्छ । यसबाट मात्रै हामीले तय गरेको नारा ‘नयाँ सोच र सिर्जना प्राकृतिक प्रणालीको पुनस्र्थापना हासिल गर्न सक्छौँ । स्वस्छ, स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणमा मात्रै नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान, मर्यादा, संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रत्याभूति हुन सक्छ । [email protected]