काठमाडौं । भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएकी पूर्वमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषदमा महिला प्रतिनिधित्व नपुगेको बताएकी छिन् । शुक्रबार मन्त्रीबाट बाहिरिएकी उनले जसपाले महिला सहभागितालाई विचार नपुर्‍याउँदा अहिलेको सरकारमा महिला सहभागिता कम भएको बताइन् ।

महिला अधिकार र आन्दोलनका बारेमा पीएचडी गरेकी पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फे ओली नेतृत्वको सरकारमा ९ महिना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र ४ महिना महिना भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गरी १३ महिना दुई मन्त्री बनेकी थिइन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. तुम्बाहाङ्फेले अहिले सरकारको स्थायित्वका लागि महिलाको प्रतिनिधित्वलाई नहेरिएको हुन सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा १० जना जसपाबाट ल्याउँदा उसले पनि बिचार पुर्‍याउनुपथ्र्यो । अर्को कुरा, हाम्रो पहिलेकै मन्त्रिपरिषदबाट ४ जना पुरुष नै पुरुष पर्नुभएको छ, त्यसमा कुरै भएन । अब नियुक्त गर्न बाँकीमा महिलाको सन्र्दभमा विचार पु-याउनुपर्छ ।’

तुम्बाहाङ्फेले महिला, जनजाति अथवा विभिन्न भूगोलअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालको संविधानले पनि त्यही भनेको उल्लेख गरिन् । यद्यपि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका कारणले त्यस्ता केही अप्ठ्याराहरू रहेकाले महिलाको सहभागिता न्यून देखिएको उनले बताइन् ।

‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने  प्रधानमन्त्रीको संकेत थियो’

 तुम्बाहाङ्फेका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद परिवर्तनअघि केही मन्त्रीहरुलाई त्यसको सूचना दिएका थिए । उनले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार कोही मन्त्रीमण्डलमा रहने र कोही बाहिरिनुपर्ने बताएका थिए ।

तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थिति यस्तो छ, राजनीतिमा पनि यस्तो परिस्थिति छ, न्यायालयमा यस्तो भइरहेको छ । त्यो सन्र्दभमा अहिले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि हामीले केही काम गर्नुपर्छ । मन्त्रिमण्डललाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केही साथीहरु बस्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ, केही साथीहरुले बिदा लिनुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ भनेर अगाडि नै भन्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अगाडि नै थाहा थियो ।’

उनले थपिन्– ‘यो मन्त्री भन्ने कुरा पनि सबैभरि बसिरहने पद हैन, एकचोटि जाने, काम गर्ने छोड्ने, फेरि अर्को आउँछ । पटक–पटक यस्तो भइरहन्छ ।’

कानुन मन्त्रालय र भूमी मन्त्रालय दुबैमा पूरै काम गर्न पाइएन

राजनीतिक सहमति मिलाउनका लागि उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएकी तुम्बाहाङ्फेलाई सुरुमा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

उनले कानून मन्त्रालयमा छँदा आफू भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा पुग्छु भन्ने कल्पना नै गरेकी थिइनन् ।  उनले भनिन्, ‘सुरुमा मन्त्री भएर जाँदा मेरो एउटै लक्ष्य थियो, मौलिक हकसँग जोडिएका जुन १६ वटा ऐन थियो, त्यसको नियमावली बनाउनुपर्ने थियो, ऐन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था थिएन । मैले आफ्नो कार्यकालमा त्यो काम पूरा गरेँ ।’

उनले थपिन्, ‘फेरि मलाई भूमी मन्त्रालयको जिम्मा दिए । त्यसपछि के गर्ने अन्योल थियो । मैले ३ वटा लक्ष्य बनाएर काम गरेँ । एउटा बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण छ । त्यो दूषित मनसायका साथ व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा लगेका थिए । उनीहरुलाई तपाईहरुले भोग चलन गरेको जग्गा नेपाल सरकारमा ल्याउन नपर्ने कारण केहो भनेर म्याद तामेली ग¥र्यौँ । केही मान्छेको ठेगाना एकातिर र बस्ने अर्कोतिर भएर म्याद तामेली हुन सकेन् । उनीहरुलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । उनीहरुको जवाफ चित्त नबुझेमा सबै जग्गा सरकारको नाममा आउने अवस्था  छ ।’

‘केही न्यायाधीशको गतिविधि खासै न्यायसंगत छैन’

पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेकी तुम्बाहाङ्फेले अहिले सर्वोच्चमा केही वकिल र न्यायाधीशले न्यायसंगत काम नगरेको टिप्पणी गरिन् । दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतमा भइरहेको गतिबिधि सरकारलाई मन नपरेको उनको संकेत थियो ।

उनले भनिन्, ‘अदालतभित्र अहिले के एउटा असहज परिस्थिति देखिएको छ भने त्यहाँभित्र केही केही वकीलहरुले गरेको गतिविधि अस्वाभाविक छ । सर्वोच्चभित्रको कुरालाई हामीले प्रतिक्रिया दिन त मिल्दैन, सम्मानित संस्था हो । तर, त्यहाँभित्रका केही न्यायाधीशहरूले गरेको केही गतिविधि पनि खासै न्यायसंगत हैन भन्ने हो । विश्लेषण त्यस्तो छ । त्यसकारण जस्तो आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संबैधानिक इजलासमा भएको विवादबारे पनि टिप्पणी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘बेञ्च गठनको सन्र्दभमा जसलाई त्यहाँ राखिएको थियो, मैले छाडेँ भनेर निस्केर जाने, अर्कोले के भन्ने यो गतिविधि राम्रो हैन । मेरो जानकारीमा आएअनुसार अहिले न्यायालय भित्र भइरहेको गतिविधि उचित हैन भन्ने मेरो विश्लेषण हो । अब अरुले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यो म जान्दिनँ ।’

पार्टीको काम गर्दै पुस्तक लेख्छु

एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य रहेकी पूर्वमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पार्टीको काम गर्दै पुस्तक लेख्ने योजना बनाएकी छिन् । पार्टीले जनवर्गीय संगठनअन्तर्गत वकिलहरु संलग्न रहेको कानुन विभागको इञ्चार्ज भएर काम गर्ने उनको योजना छ ।

उनले भनिन्, ‘म पार्टीको काम गर्छु । मेरो घर पूर्व मोरङमा छ, त्यहाँ जान्छु । मैले उपसभामुख, मन्त्री पद सम्हालेपछि मैले लेख्ने काम गर्न पाएकी थिइनँ । पहिले लेख्थेँ, अब त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन्छु । मैले पहिला नेपालको महिला आन्दोलनको बारेमा किताब लेखेकी थिएँ । २०६० सालसम्मको लेखेकी छु । अब त्यसयता अहिलेसम्म राजनीतिमा महिला आन्दोलनको अवस्था के रहेछ भन्ने विषय छ ।’

यस्तै, उनले संसदभित्र महिलाहरुको उपस्थिति र भूमिका के रह्यो र अहिले त्यहाँको गतिविधि के रह्यो भन्ने दुई विषयमा पनि पुस्तक लेख्ने बताइन् ।