आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तेस्रो मुलुकमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जागरुक नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । तत्कालै निर्णय फिर्ता गर्न समाजले माग गरेको हो । 

‘भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावर लगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढने, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ । सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण कार्यक्रममा लगाइसकेको छ।  झट्ट हेर्दा सित्तैको खनिज पदार्थ जस्तो देखिए पनि यसअघि नै चुरेभावर क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी हुँदा चुरेभावर तथा तराई क्षेत्रमा यसको गम्भीर वातावरण, पर्यावरण, कृषि तथा जनजीविकामा प्रभाव परिसकेको छ’स । यसबाट तराईका भूभागमा मरुभूमिकरण बढ्दै गएको देखिएपछि सरकारले २०७१ सालदेखि यस्ता खनिजको निकासीमा रोक लगाएको थियो,’ समाजका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘

देशकै भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो राष्ट्रिय महत्वको निर्णय कामचलाउ सरकारले लिने निर्णय होइन । मनोमानी ढंगले सरकारले लिएको यस्तो निर्णयमा गलत आशय मात्र होइन्, भ्रष्ट मानसिकता पनि देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस् ।’

विज्ञप्तिमा समाजका तर्फबाट प्रा.डा. हेमराज पन्त, जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, शारदा चन्द, दीपज्योति श्रेष्ठ, नविन सिलवाल, वसन्ती चौधरीलगायत ३४ जना अभियन्ताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्