सुर्खेत  । कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अति निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यसो त, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नभएर अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च निराशाजनक नै थियो । चालु आर्थिक वर्षमा एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतिर लामो समयसम्म सरकार जोगाउन विभिन्न कसरतमा लागेपछि बजेट कार्यान्वयनमा अति निराशाजनक अवस्था देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पहिलो चौमासिकको समीक्षाका क्रममा दोस्रो चौमासिकमा ५० प्रतिशत रकम कार्यान्वयन भएको फाइल आफ्नो अगाडि लिएर आउन कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘मलाई कुनै बाहानाबाजी मन पर्दैन, यो भयो, ऊ भयो भनेर कसैले भन्न पाउने छैन, दोस्रो चौमासिकमा ५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ ।’

तर जेठ १५ सम्म आइपुग्दा जम्मा १९ प्रतिशतमात्र विकास बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । बजेट खर्चको अवस्थाले नै प्रदेश सरकारको नारा ‘समृद्ध कर्णाली  सुखारी कर्णालीवासी’ लाई नारामै सीमित रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले दिएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च न्युन देखिएको हो । ३३ अर्ब बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले साढे १० महिनामा चालुतर्फ झण्डै साढे १९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ भने बाँकी डेढ महिनामा पनि यो तथ्यांकमा धेरै सुधार हुने अवस्था देखिन्न ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार चालुतर्फको विकास  बजेट हालसम्म १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोना महामारी र आर्थिक वर्षको शेष समयावधिका कारण सरकारले बाँकी समयमा पनि धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विनियोजित बजेटको झण्डै ५ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ४६ लाख बराबर खर्च गरेको छ । जबकि सो कार्यालयसँग ६६ करोड ९९ लाख बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ४२ लाख बराबरको बजेटमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट बाँकी छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ९४ लाख बराबरको बजेट खर्च गरे पनि अझै २९ करोड ५५ लाख रकम खर्च हुन बाँकी छ । विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्माजम्मी २६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग १० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख विकास बजेट बाँकी छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्युन बजेट खर्च गरेको छ । विगत आर्थिक वर्षमा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो प्रगति गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार वार्षिक बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले जेठ १५ सम्म १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख बजेट खर्च हुन बाँकी छ । वार्षिक १ अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि यो अवधिसम्म १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘बजेट खर्च हुन नसक्नुमा प्रदेश सरकारका आफ्नै कारणहरु पनि देखिएका छन् ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बजेट परिचालन गर्न नसक्नुको धेरै कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा जनशक्ति अभाव थियो । कुनै समय त हामीले सुब्बा र खरिदारको भरमा रहेर काम गरेका थियौँ । गत वर्षदेखि कोरोना महामारीको अवस्थाले केही प्रभावित पा¥यो ।’
तर, अब बजेट परिचालनलाई अलि फराकिलो तरिकाले लिएमात्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट पास हुने वित्तिकै कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने उनले बताए । ‘विगतमा बजेट परिचालन हुन नसक्नुको कारण पत्ता लगाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कार्यतालिका बनाएर बजेट परिचालन गर्छौं ।’

प्रदेश सरकारले यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विनियोजित विकास बजेट न्युन मात्रामा खर्च भएका कारण प्रदेश सरकारको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त, आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि प्रदेश सरकारले एक तिहाइमात्र बजेट खर्च गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ३३ लाख बराबरको बजेटमात्र खर्च भएको थियो । जसमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक नै रह्यो ।