पोखरा । प्रदेशसभाको अंकगणितलाई सोझै अर्थमा व्याख्या गर्दा अल्पमतमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । बजेट ल्याउनुअघि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ २७ गतेसम्म प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रदेशसभामा हाल बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याउँछ भनेर किटान गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनकि, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्न नसके बजेट ल्याउनुअघि नै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने छ ।

विपक्षी दलहरु मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन नसक्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरु बजेट ल्याउनुअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाका अनुसार प्रदेशसभामा एमाले पहिला पनि अल्पमतमै थियो र अहिले पनि अल्पमतमै छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने उनले दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभामा पहिला पनि हाम्रै बहुमत थियो, अहिले पनि हामीसँगै बहुमत छ, सरकार अल्पमतमा छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘हामी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनको प्रतीक्षामा छौं, विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि यो सरकार स्वतः बिदा हुन्छ ।’

सरकारले प्रदेशसभामा बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाए पनि बजेट ल्याउने समयसम्म यो सरकार बिदा भइसक्ने उनको दावी छ । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन कुरेर बसेका छौं, हामीसँग अहिले त्यो दिन कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’

प्रदेशसभा सदस्य कोइरालाका अनुसार ढिलोमा पनि २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभा ल्याउनुपर्ने छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन नसक्ने दावी गर्दै उनले जेठ २८ सम्ममा नयाँ सरकार गठन हुने र असार १ गते नयाँ अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा बजेट ल्याउने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछाने पनि वर्तमान सरकार ‘केही दिनको पाहुना’मात्र रहेको बताउँछन् । ‘यो सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार छैन,’ उनले भने, ‘बजेट अघि नै अर्को सरकार बन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण पनि उक्त अवधिसम्म सत्ता छाड्न नचाहेको खण्डमा अर्को कुनै उपाय नरहने कानुनी बाध्यताका कारण पनि आफूहरु अहिले प्रदेशसभामा जारी बजेटसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भएको उनले बताए ।

‘यही सरकारले बजेट ल्याउँछ भनेर हामी प्रदेशसभामा बजेटसम्बन्धी प्रक्रियामा सामेल भइरहेका होइनौं,’ उनले भने, ‘बजेट कस्तो ल्याउने, कस्ता योजना समेट्ने भन्ने सवालमा प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको छ, यो छलफल नयाँ बन्ने सरकारका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छ ।’

आफूहरुले बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर आवाज उठाए पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले पनि मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनसम्म निर्वाध सरकार सञ्चालन गर्ने सुविधा दिएको छ, उहाँको त्यो संवैधानिक अधिकार पनि हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले नै मेरो बहुमत पुग्दैन भन्ने नबुझेको त होइन होला, त्यसैले केही दिन अगाडि नै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रिया थालेर निकास दिएको भए सहज हुन्थ्यो ।’

यद्यपि, सरकारको नेतृत्वका लागि विपक्षी गठबन्धन तयार रहेको भन्दै उनले बजेट कस्तो ल्याउने, के–के सुधार गर्नुपर्ने हो, कुन योजनालाई निरन्तरता दिने र कस्ता योजनालाई हटाउने भन्नेमा आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयसम्म केही उपाय निकाल्न सकिन्छ कि भनेर पूरा समय लिन खोजेको उनको आँकलन छ । केही उपाय लागेन भने पनि नयाँ सरकार अलपत्र परोस्, आफूले नै कोरेका खाकालाई आधार बनाएर बजेट ल्याउन बाध्य होस् भनेर पनि अन्तिम समयसम्म सत्तामै रहने सोच बनाएको हुन सक्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले कसरी पाउलान् विश्वासको मत ?

५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) सहित सरकारको पक्षमा जम्मा २८ मत छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तिमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर, उक्त आँकडा विपक्षी गठबन्धन जुटाइसकेको छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको १५, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जसपाका दुई गरी विपक्षी गठबन्धनमा ३० सांसद छन् ।

यसअघि आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदको मद्दतमा प्रदेशसभाको अंकगणितलाई विपक्षीको पोल्टामा जान दिएका थिएनन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद अहिले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङकै समर्थनमा देखिएजस्तो आँकलन गरिएकै समयमा एक सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ । जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई कारवाही गरिसकेका कारण प्रदेशसभाको सदस्य संख्या ५९ मा झरेको छ ।

त्यसो त, अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको प्रक्रिया सुरु हुनु अघि जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक बेपत्ता भएका कारण यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो सत्तालाई केही समय लम्ब्याउन सफल भएका थिए । यसपटक शाहीले काँग्रेस–माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनलाई खुलेर साथ दिएको काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य लामिछाने बताउँछन् । त्यसैले पनि अब मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत हासिल गर्ने कुनै जस्केलो बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो पक्षमा उभिँदै आएका जनमोर्चाका सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर विश्वासको मत लिन पहल गर्नसक्ने आँकलन भइरहेको थियो । तर, जनमोर्चाले एमालेको समर्थनमा उत्रिएका थापालाई कारवाही गरेसँगै अब त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको छ ।

यतिमात्र होइन, जनमोर्चाले संसदीय दलको नेतासमेत परिवर्तन गरेको छ । यसअघि कृष्ण थापा नै संसदीय दलका नेता थिए, जसले गर्दा विपक्षी गठबन्धनका लागि बहुमतको आधार पेश गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको कागजातमा जनमोर्चा संसदीय दलको निर्णय सामेल थिएन । तर, अब विपक्षी दलहरुले संसदीय दलको निर्णयसहितका दस्तावेज पेश गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि दावी गर्ने सांसद लामिछानेको भनाइ छ ।

‘अहिले सरकार बनाउन बहुमत जुटाइरहनु पर्ने होइन, बहुमत जुट्ने आधार देखाउने हो,’ उनले भने, ‘दलहरुले समर्थन जनाउने व्यहोरा संसदीय दलको निर्णयमार्फत दिने हो, त्यसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ।’

राजीनामाका बाबजुद यसरी सत्तामा फर्किएका थिए गुरुङ

मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ गते राजीनामा दिएका थिए । तर राजीनामा दिएको तीन दिनपछि उनी पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरे पनि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले उक्त दाबीअनुसार बहुमतको आधार नदेखिएको भन्दै गुरुङलाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।

जनमोर्चाका दुई सांसदले साथ नदिँदा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुट्ने भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । परिणामस्वरुप मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएको तीन दिनमै पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

तर, अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चामा रहेका ‘शुभचिन्तक’को साथ नपाउने भएका छन् । उनका एक शुभचिन्तक कृष्ण थापा कारवाहीमा परिसकेका छन् भने सांसद शाही पछिल्लो समय पार्टीको निर्णयकै पक्षमा उभिएका छन् ।

त्यसैले पनि विपक्षी गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत देखिएको माओवादी केन्द्रका सांसद कोइरालाको दावी छ । ‘अब यसमा तलमाथि हुने कुनै सम्भावना म देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘हामीसँग प्रस्ट बहुमत छ ।’