सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका उल्लिखित सहुलियत व्याज दरका कर्जामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले १३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तो कर्जामा बैङ्कहरूले आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको छ । हरेक क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै कर्जा सीमा निश्चित गरिएको छ ।

सोही बमोजिम कै कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिन लागेको छ । यस्तो कर्जा लिन सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विधिवत रूपमा भरिएको कर्जा आवेदन फाराम, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको व्यवसाय दर्ता तथा स्थायी लेखा नं. प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी सङ्क्षिप्त प्रस्ताव चाहिन्छ  भने दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको हकमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव आवश्यक पर्छ । त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको स्व–घोषणा आवश्यक पर्छ ।

अर्कोतर्फ, ब्याजमा अनुदानबाहेक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रका विकासका लागि सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रकमको बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिमा बजेट आ.व. २०७७/७८ को तुलनामा ३ अरब ६९ करोड रुपैयाँ बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको कृषि बजेट छुट्याएको थियो ।

स्वाभाविक रूपमा करिब ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रशंसनीय नै छ । पेसा मात्र नभएर नेपालीहरूको जीवन जिउने शैलीको रूपमा स्थापित रहेको कृषि क्षेत्र र कृषि व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार पनि हो । तर, विडम्बना नेपालको सन्दर्भमा कृषि पेसामा आश्रित व्यक्तिको जीवनस्तर आशातीत रूपमा सुधारिन सकेको छैन ।

तथापि नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २८ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहयोग रहेको कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्थाले झन् कृषकहरूलाई आकर्षित र हौसला पक्कै प्रदान भएको छ । सरकारले बर्सेनि कृषि प्रवद्र्धनका लागि छुट्याएको अर्बौं रकमको  सही सदुपयोग हुन सकेमा कृषिको क्षेत्रमा विकास सम्भव छ । तर अघिल्ला वर्षहरूमा वितरण भएका कृषि अनुदान के लक्षित यथार्थ किसानमा पुगेको छ त ? के अनुदानले सोचे अनुरुपको उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् त ? के हाम्रो अनुदानको प्रणाली सही छन् त ? विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

अनुदान कार्यक्रममा वास्तविक किसानको हातमा भन्दा अनुदानका लागि किसान बनेकाहरूको हातमा मोटो रकम परेको देखिन्छ । वितरण गर्ने निकायको प्रतिनिधिको नजिक रहेका अगुवा कृषक तथा नाम मात्रका किसानले अनुदान हात पार्दा वास्तविक निमुखा किसानका लागि अनुदान आकासको फल आँखा तरी मर जस्तो भएको छ  ।

सबल र सम्पन्न कृषकको पहुँचमा सीमित रहेको अनुदान रकम कृषकहरूलाई साना मझौला र ठूला, उद्यमी कृषकको रूपमा वर्गीकरण गरेर तीनवटै वर्गलाई सम्बोधन हुनेगरी छुट्टाछुट्टै किसिमका अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अनुदानको आवश्यकता र सदुपयोगको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक र नाफामूलक पेसाका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा एकातिर कृषि पेसा बेरोजगार नागरिकको बाध्यात्मक तथा जीविकोपार्जनको पेसाका रूपमा स्थापित भएको छ । यसबाट माग अनुसारको उत्पादन सम्भव भएको छैन ।

उत्पादित वस्तुको पनि उत्पादनपछि बिक्री वितरणको राम्रो प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि उपजको आयातको लागि हरेक वर्ष अर्बौं रकम बाहिरिने गर्छ । अर्कातिर युवा वर्गलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ । युवाहरू स्वदेशमा राम्रो वातावरण नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीलाई अँगालेका छन् । खाडीको तातो हावामा श्रम बेच्न बाध्य छन् । यता हामीसँग रहेका सुन फल्ने उर्वर जमिन आज बाझिएका छन्, चिरिएका छन् ।

अरूको देखासिकीमा खेती गर्ने वा व्यवसाय गर्ने चलन हाम्रोमा छ । खेती गर्दा उत्पादन गर्ने, उपभोग गर्नेदेखि बजारमा पु¥याउनेसम्मको योजना बनाउनुपर्छ । कुन बेला के उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छुट्याउन कृषकले जान्दैनन् भने राज्यले आवश्यक परामर्श र तालिमको व्यवस्थापनमा चासो देखाएको देखिँदैन । उत्पादित उपजको उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा भारतीय बजारले हाम्रा उपजलाई विस्थापित गरिरहेका छन् । भारतीय सस्तो उत्पादन मूल्यसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ बजारसँग किसान सीधै जोडिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कृषि प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यिनै प्रविधिलाई किसान समक्ष पु¥याउन जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा तालिम प्राप्त विज्ञहरूको अभाव, बाली उपचार क्लिनिक तथा प्रयोगशालाको पहुँच नहुनु, किसानलाई खर्चको प्रबन्ध मिलाउन कठिन, सरोकारवालाहरू बीचमा सकारात्मक तथा समन्वयात्मक सोचको कमी, कृषकहरूद्वारा अवाञ्छित सहयोगको अपेक्षा गर्नु र कृषकले पुँजीको सही सदुपयोग नगर्नु यस क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन् ।

किसानलाई मल, बीउ, आवश्यक औजार, बजार सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्था त्यस्तै भन्सारमा विशेष प्रकारको सहुलियत अथवा छुटको व्यवस्था अर्थात कृषिका लागि आवश्यक पर्ने हरेक विषयवस्तुमा किसानले सहजै पहुँचको व्यवस्था राज्यले सर्वप्रथम ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, अनुदानमा भन्दा पनि शून्य व्याजदरमा ऋणस्वरुप आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । यसमा किसानलाई लगानीप्रति अपनत्व हुनसक्छ र किसानहरू वास्तवमै व्यावसायिक कृषितर्फ उत्साहित हुन सक्छन् । ऋण तिर्नकै लागि भए पनि पेसाप्रति उनीहरूको लगाव बढ्छ र रकमको सही सदुपयोग हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले गरेको कृषि उपजलाई राज्यले चाहे अनुरुपको प्रगति भएको देखिएमा राज्यले ऋण स्वरूप लगाएको लगानीलाई अनुदानमा परिणत गरिदिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसबाट किसान बढीभन्दा बढी उत्पादनमुखि बन्छन् र लगानीको सही प्रतिफल आउन सक्छ ।

सरकारले दिने अनुदान रकम कनिका छरेजस्तो गरी छर्नु भन्दा पनि बहुसङ्ख्यक किसानलाई फाइदा हुने र बढीभन्दा बढी उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा राज्यले किसानका लागि भनेर गरेको अनुदानको व्यवस्था गणेशको प्रसाद लिनेजस्तो गरी नेपालका प्रत्येक घरबाट एक व्यक्ति व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै सम्बन्धित निकायहरूमा धाउने दिन आउँछन् । कसैले कृषि गर्न चाहन्छ भने उसलाई अनुदानभन्दा पनि वातावरण बनाउनु जरुरी छ । उत्पादन गरेको वस्तु निश्चित मूल्यमा किनिदिने सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ ।

सिँचाइको व्यवस्था, सडक नभएको ठाउँमा सडक बनाइदिने, उत्पादित उपज बजारसम्म पु¥याउने खालका योजना ल्याउनुपर्छ । बजारीकरणमा समस्या छ । कृषकले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजको बढी फाइदा बिचौलियाले बसीबसी लिइरहेका छन् ।

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ ‘गुरु गुँड ही रहा, पर चेला सक्कर बनगया’ साँच्चिकै कृषक धनी हुनुपर्नेमा विचौलिया रातारात मालिक बनिरहेका छन् । किसानलाई उही कुटो र कोदालो विचौलिया र पहुँचवालाले तक्मा लाएका छन् । कृषि पेसामा आजको दिनसम्म आकर्षण नबढ्नुको जड कारण पनि यही हो ।

जीवनको अपरिहार्य आवश्यकताको विषय हो खाद्यान्न । खाद्यान्नका लागि कृषिको आधुनिकीकरण सँगसँगै पूर्ण व्यावसायीकरण हुनु आवश्यक छ । कृषि व्यवसायका प्रकृति फरक छन् ।

केही कृषि उपजहरूको प्रतिफल पाउनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट सही कृषि नीति र दीर्घकालीन योजना हुनु आवश्यक छ । साथै किसानमा पनि कृषिप्रति सकारात्मक सोच र चाहना हुनु जरुरी छ ।