गत वर्ष पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कर्मचारीलाई सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रसङ्ग उठान गरेका थिए । कोभिड–१९ को प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

सोही नीति अनुरुप मन्त्री भट्टराईले सरकारी कर्मचारीसहित निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत सातामा दुई दिन बिदा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । जसका लागि उनले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन समिति नै गठन गरेर अघि बढेका थिए ।

२०७७ साल असोज ८ गते पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा मातहतका विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति बनेको थियो ।

समितिले तत्कालिन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विधि विधान, प्रयोग र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोणले समेत नेपालमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सम्भव रहेको र उपयोगीसमेत हुने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अहिले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै त्यसै थन्किन पुगेको छ । सो मुद्दाले किनारा नपाउँदै मन्त्री भट्टराई नै बहिर्गमन परे ।

तथापि, हालैमात्र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यस्तै प्रकृतिको अवधारणालाई बोक्ने गरी १० दिन ‘पर्यटन बिदा’को नीति अघि सारको छन् । हालैमात्र अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्याएका मन्त्री पौडेलले बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीलाई तलब सुविधासहित १० बिदाको भ्रमण काजको सुविधा प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६६ मा मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नभइ निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने समेत उल्लेख गरेका छन् । तर कति सम्भव होला ?

कहाँबाट आयो यस्तो नीति ? के सातामा दुई दिन बिदा दिने योजना कै निरन्तरता हो ?

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेका हौँ : सचिव ढुंगाना

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोभिड–१९ ले प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य साथ यो योजना अघि सारिएको जानकारी दिए । सरकारले तत्कालका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउन यो नीति ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘बजेटले व्यवस्था गरेको १० दिन कर्मचारी छुट्टीको नीति दीर्घकालिन नीति होइन । यो त तत्कालका लागि कोभिड प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउन मात्र ल्याएको अल्पकालिन नीति हो । यो जुनकुनै समयमा खारेज हुनसक्छ,’ सचिव ढुंगानाले भने ।

यता पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेको सरकारको १० दिने कर्मचारी छुट्टी दिने नीति दुई दिन बिदाको नीतिको निरन्तरता नभएको प्रष्ट पारेको छ । पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले रातोपाटीसँग कुरा भने, ‘पूर्व मन्त्री भट्टराईले उठान गर्नु भएको हप्तामा दुई दिन छुट्टी दिने विषय र अहिले बजेटले व्यवस्था गरेको १० दिने छुट्टीको निर्णय विलकुल फरक विषय हुन् । सारमा दुवै नीतिको पर्यटन व्यवसायसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य रहेपनि यि दुई नीतिमा तात्विक भिन्नता छन् ।’

कोइरालाले भने, ‘अहिलेलाई यत्ति बुझौं अहिलेको १० दिन छुट्टी तत्कालका लागि आन्तरिक पर्यटनसँगै देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले लिएको अल्पकालिन नीति हो । यो दीर्घकालिन नीति होइन । बाँकी हप्ताको दुई दिन छुट्टीको मुद्दा त विचाराधिनको अवस्थामा छँदैछ ।’

कसरी पाउँछन् कर्मचारीले १० दिनको भ्रमण काज छुट्टी ?

सरकारले पहिलो चरणमा राष्ट्र सेवक निजामति कर्मचारीहरुलाई मात्र रोटेशन (आलोपालो) मा भ्रमण काजको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि पहिला स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना बनाइने र त्यसको कार्यान्वयनमा जाने सचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

‘मूलतः अहिले कर्मचारी छुट्टीको प्रस्ताव मात्र आएको हो । यसको कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने हामी तयारीको अवस्थामा नै छौँ । पहिला स्पष्ट नीति निर्देशिका तथा कार्ययोजना बनाउँछौँ र त्यसको कार्यान्वयनमा जान्छौँ’ कोइरालाले भने, ‘तर जतिसक्दो छिटो यो प्रस्तावको कार्यान्वयनमा हामी अघि बढ्छौँ ।’

प्रस्तावमै स्पष्ट भनिएको छ, यसरी भ्रमणमा पठाइने कर्मचारीलाई तलब सुविधासहित १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम समेत दिएर घुम्न पठाइनेछ । तर यसरी बिदामा बस्ने कर्मचारीहरु घुम्न गए नगएको, खर्च गरे नगरेको र भ्रमण सर्तको मापदण्ड पुरा गरे नगरेको एक उच्चस्तरीय संयन्त्र नै बनाइने छ । र त्यही संयन्त्रले नै कर्मचारीको निगरानी गर्नेछ । यदि शर्त विपरित भ्रमणमा निस्किएका कर्मचारीहरु दायाँ–बायाँ गरे व्यवस्था अनुसार कारबाहीसमेत गरिने सचिव कोइरालाले रातोपाटीसँग बताए ।