सङ्खुवासभामा पनि आइसीयू
पूर्वी पहाडी जिल्लामै पहिलोपटक सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालमा आइसीयू सञ्चालन हुने भएको छ । आइसीयू सञ्चालनका लागि बिहीबार एक कार्यक्रमबीच जिल्ला अस्पताल र गुठीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेको आइसीयू सञ्चालनका लागि कुनिना शैक्षिक गुठीले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । जिल्ला अस्पतालमा गुठीका अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद पासाङ शेर्पा र जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभाबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जतिसक्दो चाँडो आइसीयू सञ्चालनका लागि कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट नियुक्ति गर्नका लागि कुनिना शैक्षिक गुठीले मासिक रु तीन लाख अस्पताललाई उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको छ ।
आइसीयू सञ्चालनका लागि मासिक तलब गुठीले उपलब्ध गराएको रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने गरी सम्झौता गरिएको हो ।
विशेषज्ञ जनशक्ति ल्याउनका लागि गुठीले सहयोग गरेको गुठीका अध्यक्ष शेर्पाले बताए । उनले भने, “मुलुकमा दिनानुदिन मानिस कोरोना भाइरसका कारण अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले आफूहरूले सक्ने सहयोग गरिएको छ ।”
विश्वभर नयाँ भेरियन्टको भाइरसका कारण मानिसको अकालमा मृत्यु भइरहेको भन्दै कसैको अकालमा ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले आइसीयू सञ्चालनका लागि सहयोग गरेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ ।
आवश्यक जनशक्तिका लागि गुठीले छ महिनाका लागि रु १८ लाख उपलब्ध गराउने सहमति भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले बताए । जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभामा पछिल्लो समयमा धेरै सुधार र प्रगति भइरहेको छ । नयाँ–नयाँ उपकरण जडान गरिरहेको जिल्ला अस्पतालमा दाताको सहयोगमा पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा नै पहिलोपटक आइसीयू सञ्चालन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
विसं २०३३ मा निर्माण भएको अस्पताल अहिले ५० शय्या सञ्चालनमा रहेको छ । सङ्खुवासभाको १० वटा स्थानीय तहको मात्रै नभएर छिमेकी जिल्ला भोजपुरका आधाभन्दा बढी भागका सेवाग्राही जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभा आउने गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल
-
विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : सभापति खतिवडा