लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नल्याइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेपछि मात्र बजेटको सिद्धान्त र प्रथामिकता ल्याउनुपर्नेमा उक्त प्रक्रियालाई सरकारले मिचेको भन्दै विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई अनुमति दिएका थिए । लगत्तै मन्त्री चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोभिड केन्द्रित बनाउने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले खर्चमा मितव्ययिता र आर्थिक सुधार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई ब्राण्ड बनाउने गरी बजेट ल्याइने उनको दाबी थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई प्रदेशसभामा पेश गर्दै उनले गत वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्ने, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको आवधिक योजना, गरिबी निवारण लगायतका योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । 

कोभिड नियन्त्रणसँगै कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने र स्वास्थ्य सुविधालाई जनताको पहुँचमा पु¥याउने गरी बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरे । आर्थिक र वित्तीय अनुशासनमा रही बजेट बनाउने गरेको कारण बजेट कार्यान्वयनमा सहज भएको भन्दै उनले लुम्बिनी प्रदेश अरू प्रदेशभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि रहेको समेत दाबी गरे ।

के भन्छन् सांसदहरु ?

मन्त्री चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरु दुई ध्रुवमा विभाजित भए । सत्ता पक्षले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयलाई समर्थन गरे भने विपक्षी दलका सांसदले चर्को आलोचना गरे ।

प्रदेशसभा सदस्यले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सुन्दा राम्रा देखिए पनि गरिबका झुपडीमा खुशी ल्याउने खालका नभएको भन्दै सरकारले गत वर्षको बजेटको नक्कल गरेको बताएका छन् ।  नेपाली काँग्रेसका सांसद रमा अर्यालले समग्रमा बजेट गत वर्षको जस्तै देखिएको बताइन् । उनले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतासँगै लक्ष्य छुटेको हो कि छुटाइएको हो भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् ।

सरकारले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको बताए पनि कोभिडका बिरामीले उपचार नपाएको, कोरोनाको मारमा परेका बिरामी, उद्योगी तथा विपन्न वर्गलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले छुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद दीपा विकले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर भारत र खाडी मुलुकबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी दिन नसक्दा महामारीकै बीचमा उनीहरु पुनः रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुक जान बाध्य भएको भन्दै अब यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले काम गनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसदहरुले कोरोना महामारीका कारण मृत्युदर बढेको भन्दै सरकारकै कमजोरीका कारण यो अवस्था निम्तिएको बताए ।  प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रप्रसाद खरेलले संक्रमितहरुको उपचारमा सरकारले ध्यान नदिएको, अस्पतालहरू भरिभराउ भएका कारण कतिपयले उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको बताए । उनले भने, ‘अस्पताल पुगेका बिरामीले बेड तथा अक्सिजन अभावका कारण भर्ना पाएका छैनन्, अस्पतालमा बिरामीको बिजोग हुँदा सरकार कहाँ थियो ? समयमै उपचार नपाउँदा कयौंको मृत्यु भएको छ, यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’

उनले भेरी अस्पतालमा सत्ता निकटका नेताले कोरोना उपचार खटिएका चिकित्सकलाई कुटपिट गरेकोमा भर्त्सनासमेत गरे । सांसद दामा शर्माले कोरोनाका बिरामीहरु अस्पतालमा छटपटाइरहेको अवस्थामा सरकारको भूमिका नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै वर्तमान सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमै प्रश्न उठेको जिकिर गरिन् ।

प्रदेससभा सदस्यहरु दिपेश थारु, तारा जिसी र अष्टभुजा पाठकले कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने सरकारले कोभिडलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउँछ भन्ने विश्वासिलो आधार नभएको बताए । बैठकमा एमाले सांसद तल्ली चौधरी, रेवतीरमण शर्मा, विष्णु पन्थीले सरकारले गरेका काम सकारात्मक भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने क्रम जारी

बुधबारजस्तै बिहीबारको बैठकमा पनि सांसदहरुले प्रदेश सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले विगतमा अन्य प्रदेशमा भन्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सफल भन्दै हाईहाई गरेको स्मरण गर्दै अहिले मुख्यमन्त्री सदन छल्दै हिँड्ने र अलोकतान्त्रिक काम गर्ने भएको आफुहरुले ‘बाईबाई’ भन्नु परेको बताए ।

उनले सरकारले पहिला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएर कतै केन्द्र सरकारको सिको गर्दै संसदभन्दा बाहिरको अँध्यारो कुनाबाट बजेट ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रमा अर्याल, शंकर गिरी, जसपा सांसद पुर्मती ढेगा मगरले सरकार अल्पमत रहेकोले यस्तो सरकारले ल्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न गरे ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद शंकर गिरीले सरकार अल्पमत परेको जिकिर गर्दै जोरजबरजस्तीले मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथ गराइएको आरोप लगाए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री चौधरीले भने प्रदेश सरकार वैधानिक रहेको दावी गर्दै विपक्षीहरु सरकारको नैतिकता र वैधानिकताबारे भन्दा अन्य विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहेको आरोप लगाए । उनले विपक्षीहरूलाई संविधान राम्रोसँग अध्ययन गर्न सुझावसमेत दिए ।