कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का प्रमुख बालानन्द शर्माले खोप खरिदका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत लागि परेको बताएका छन् । माथिबाट लागि पर्दासमेत पाउन मुस्किल गरिरहेको खोप स्थानीय तह, जिल्ला वा व्यक्तिहरुले किनेर ल्याउन नसक्ने शर्मा बताउँछन् ।

‘जिल्ला, वडा तहमा व्यक्ति–व्यक्तिले म किनेर लगाउँछु भनेर कहाँबाट पाउने ? विश्व बजारमा पाउन मुस्किल छ राज्यले त किन्न सकेको छैन भने कसरी ल्याउन सकिन्छ र ?’ सीसीएमसीका प्रमुख शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘खोप खरिद गर्न हामीले विभिन्न तरिकाहरु जानेनौँ होला । तर, जान्ने मुलुकले पनि पाएका छैनन् । बेच्ने कम्पनीहरुले नै खोप बेचिरहेका छैनन् ।’

आफूले सीसीएमसीको नेतृत्व सम्हालेपछि नयाँ कार्ययोजना तयार पार्ने काममा जुटिरहेको शर्माले जानकारी दिए ।

यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्व रहेको सीसीएमसीको प्रमुखमा सरकारले जेठ ११ गते नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको हो । सीसीएमसीको प्रमुख नियुक्त भएपछि पूर्वजर्नेल शर्माले सिंहदरबारस्थित सुरक्षा परिषदको सचिवालय रहेको कार्यालयबाट आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

सीसीएमसीको प्रमखमा नियुक्ति पाएका शर्मा कोभिड १९ निर्देशक समितिको सदस्य–सचिव हुन्, जुन समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सदस्य छन् । निर्देशक समितिमा स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, परराष्ट्र र उद्योग मन्त्री सदस्यका रुपमा रहन्छन् । त्यसैगरी, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति पनि मन्त्रीहरु पनि सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।  

सीसीएमसीका प्रमुख शर्मा सदस्य–सचिव बनेपछि अब प्रधानमन्त्रीसँग सोझै भेट हुने अवस्था बनेको छ । यसअघि भने सीसीएमसीका अधिकारीहरुले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको मातहतमा काम गर्दै आएका थिए ।

पूर्वजर्नेल शर्मा प्रमुख रहेको सीसीएमसीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका कर्मचारी, नेपाली सेनाका उपरथी र प्रहरी संगठनका दुई एआईजीका साथै गृह र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशले गरेको छ । सीसीएमसीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि भने राखिएको छैन ।  

नियुक्तिपछिको एक साता बिताएका पूर्वजर्नेल शर्माले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाइरहेको बताएका छन् । शर्माले यसअघि खोप खरिदका क्रममा आएको विवाद आगामी दिनमा आउन नदिन पारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रिया अपनाइने बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ– रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले सीसीएमसीका प्रमुख शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सीसीएमसीमा यसअघि राजनीतिक नेतृत्व थियो, तपाई राजनीतिक क्षेत्र बाहिरबाट आएर नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । केही अप्ठ्यारो पनि महसुस गर्नभएको छ कि ?

यसका आफ्नै जटिलताहरु छन् । एउटा कुरा त उहाँहरुको स्वीकार्यताको कुराहरु भए । दोस्रो, उहाँहरुको राजनीतिक आस्था–अनास्थाका कुराहरु भए । यी चाँहि नकारात्मक पक्ष भए । सबैलाई बराबर गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । राजनीतिबाट हामी टाढा रहनुपर्छ । जुनसुकै दलको, जुनसुकै भूगोलको, जुनसुकै जातिको भए पनि त्यसको बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ, त्यसले बाँच्न पाउनुप¥यो । राजनीति, भूगोल, जातीयता जस्ता कुरालाई प्रर्वद्धन गर्न हुँदैन । सबैलाई बराबर पहुँच दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु ।

तपाईले सीसीएमसीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साता पुगेछ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

बितेको एक बर्षको अनुभवले र अन्तिम समयमा भएको स्वास्थ्य सामग्रीको अपर्यप्ताले गर्दा हामीले धेरै नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो । जनजीवन पनि अस्तव्यस्त भयो । सरकारसँगको समन्वय कम भयो र संक्रमतिलाई उपचार दिनका लागि ठाउँ पु¥याउन र उपचार गर्न पनि कठिन भयो । यी थप नयाँ समस्याका रुपमा देखिए । यी बिषयहरुलाई ध्यान दिँदै अहिले हामी नयाँ योजनाहरु बनाउन लागिरहेका छौँ ।

अहिले पुराना कामहरूलाई निरन्तरता दिइरहने र नयाँ योजना बनाइसकेपछि पुराना योजना हटाएर नयाँ योजना लागू गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरु, उपचार र खोप लगाउने उपायहरुका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, जस्तै– क्वारेन्टिन गर्ने विषयमा हामी कहाँ चुक्यौँ र कमजोरी भएको विषयलाई भविष्यमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेका छौँ ।

सरकारसँग भएका स्रोत साधनभन्दा बाहिर रहेका स्रोत साधन र शक्ति प्रयोग गर्न हाम्रो समन्वय कमी भयो कि भन्ने लागेको छ । त्यसमा अलिकति दायरा बढाएर हाम्रा कार्ययोजनाहरु बन्दैछ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुले एक वर्षसम्म लगातार काम गरे । सुरुमा त सकिएला भनेर २४ सै घण्टा पनि खटिए । कतिलाई रोग लाग्यो भने कतिपयले मृत्युवरण पनि गर्नुप¥यो । काम गरेर थाकेका उनीहरुलाई आराम पनि भएन कि ? उनीहरुको पनि स्वास्थ्यलाई हेर्नुपर्यो भनेर थप जनशक्ति कसरी ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित छौँ ।

थप, विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने, जनशक्ति बढाउने, विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने कार्ययोजना बनाउँदैछौँ । समितिले यो कार्ययोजना बनाएर निर्देशक समितिले पास गरेपछि मात्र लागू हुन्छ ।  मुख्यगरी नेपालको परिवेशमा हाम्रो आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अरु देशमा आफ्नो सीमाना तुरुन्तै बन्द गर्न सक्छन् । हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन, यो हाम्रो बाध्यता छ । यसमा हामी कहाँ चुक्यौँ र यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लैजान सकिन्छ भन्नेबारे परिमार्जित कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने पक्षमा छौँ ।

अहिले तपाईले गरिरहेका मुख्य–मुख्य काम के के हुन् ?

मेरो टिम बनेको छ । टिमलाई मैले कार्ययोजना पूर्ण गर्न लगाएको छु । यसका लागि सबै पक्षहरुसँग छलफल गर्नुप¥यो । स्वास्थ्य निकाय, सुरक्षा पक्षसँग समन्वय गर्नुप¥यो । यसको कार्ययोजना बनाइरहेको छु । बनिरहेको कार्ययोजनालाई पूर्णता दिँदै अघि बढिरहेको छु ।

खोपको बिषयमा विदेशी राजदूतहरु, विश्व बैंक लगायतले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छन्, हामीलाई ‘सफ्ट लोन’ दिन सक्छन् कि सक्दैनन् । अनुदान दिन सक्ने अवस्था के छ, यसबारेमा पनि छलफल अघि बढाइरहेको छु ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय हुन छाड्यो भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् नि ?

त्यसो हैन । स्थानीय तहसँग हाम्रो समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो । पहिला उनीहरु पनि आफ्नो–आफ्नो हिसाबमा गए ।  समन्वय गर्ने निकायले पनि ठूलो हिस्सामा रहेका उनीहरुलाई समन्वय गर्न सकेन । सीमित ठाउँमा मात्र समन्वय भयो । समन्वय भनेको केन्द्रले सबै मान्छेलाई समन्वय गर्ने हैन, हामीले एक हदसम्मको अधिकार दिने हो र जनशक्ति खटाएर समन्वय गर्ने हो । यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बारेमा हामी लागिपरेका छौँ ।

निषेधाज्ञा लगाउने र खोल्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । निषेधाज्ञाका कतिपय नियमहरु अव्यवहारिक भएको आरोप पनि छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी गर्ने निषेधाज्ञा हामीसँगको समझदारीमा नै लगाउने हो । मुख्य कुरा मानिसको जीवन बाँच्नुपर्यो । जीवन बाँचिएपछि मात्रै सामाजिक जीवन हुन्छ । म नै मरेपछि मेरो समाज मलाई किन चाहियो र ? सामाजिक जीवन जिउनका लागि त मान्छे पहिले आफैं जिउनुपर्यो ।

समाजलाई विकसित गराउनका लागि पहिले समाजमा आर्थिक क्रियाकलापहरु गराउनुपर्यो । मानिसहरुले खान नपाई मर्ने अवस्था पनि आउनुभएन । स्वास्थ्य सचेतताका लागि नियामक निकायले दिएको निर्देशन पनि मान्नुपर्यो, परिवारले पनि आफैं बुझ्नुपर्यो । मुख्य यी तीन कुरा जीवन, समाज र आर्थिक कुरालाई ध्यानमा दिनुपर्ने देखिएको छ ।

हाम्रो एउटा भनाइ पनि छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनु महामारीमा जिउ जोगाउनु । जिउको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न यो छोटो अवधिमा केही कष्ट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मानिसले पहिले भोगेको संकट छिटो बिर्सन्छ पनि भनिन्छ । तर, हामीले नेपालको परिवेशमा यी कुराहरुको लेखाजोखा गरेर काम गर्नुपर्छ । बरु अलि गाह्रो होस्, एकदिन भोको बस्नुपरोस्, तर बाँचोस् ।

केन्द्रले जीविका दिने हैन, जीवन रक्षाका लागि फोकस गर्ने हो । यसका लागि अब पछि समितिले कसरी पास गर्छ, योजनामा भएका कति कुरा स्वीकृत हुन्छन्, कति अस्वीकृत हुन्छन्, त्यो गरिसकेपछि थाहा हुन्छ । तर समाजमा जुन प्रभाव परिसकेको छ त्यसलाई समाधान गरौं भनेर पनि सिफारिस गरिएको हुन्छ । त्यसबारेमा पछि निर्णय आउँछ ।

यो पनि

सिंहदरबारलाई स्थानीय तहको चुनौती : खोप आफै किन्छौँ

विभिन्न स्थानीय तहहरुले केन्द्र सरकारले भ्याक्सिन किन्न सकेन, हामी आफैं खरिद गर्छौं भनेर लागेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट विभिन्न देशमा पत्र पठाएर खोप माग्ने काम पनि भइरहेको छ । खोप खरिदका लागि अब तपाईंहरुको भूमिका के हुन्छ ?

हामीले यसमा सहजीकरण गरिदिने हो । संसारमा जम्मा ५ वटा कम्पनीले मात्र खोप बनाएका छन् । ५ वटा कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप राष्ट्रिय उपभोग र बाहिर कति पठाउने भन्नेबारेमा त्यहाँको सरकारले नियन्त्रण गरेको छ ।

हाम्रोमा जिल्ला तहमा, वडा तहमा, व्यक्ति–व्यक्तिले म किनेर लगाउँछु भनेर कहाँबाट पाउने ? विश्व बजारमा पाउन मुस्किल छ राज्यले त किन्न सकेको छैन भने कसरी ल्याउन सकिन्छ र ? खोप खरिद गर्न हामीले विभिन्न तरिकाहरु जानेनौँ होला । तर, जान्ने मुलुकले पनि पाएका छैनन् । बेच्ने कम्पनीहरुले नै खोप बेचिरहेका छैनन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, विभिन्न राष्ट्रहरु जसले खोप बनाए उनीहरुले त्यसको वितरणबारे आफ्नो नीतिहरु बनाएका छन् । उनीहरुको सर्त पूरा नगरी त हामीले ल्याउन सक्दैनौँ । हामीले छिटो ल्याएको भनेको अनुदानमा पाएको खोप मात्र त हो ।

खोप खरिदबारे छलफल भएको छ कि छैन ?

भइरहेको छ । सबै च्यानल प्रयोग गरेर कुराकानी भइरहेको छ । माथिल्लो तहमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैं लाग्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय लागेको लाग्यै छ, हामीलाई पनि गर्नुस् भन्नुभएको छ । यो सरकारको माथिल्लो तहबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

एउटा सिटामोल किन्न त डाक्टरको अनुमति चाहिन्छ भने यो जीवन रक्षाको खोप सितिमिति कसैले दिन्छ त ? खोपका लागि हामी एकीकृत हिसावले लागि परेका छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै जीवन रक्षा गर्ने खोप लगाउनु नै हो ।

यसअघि स्वास्थ्य सामग्री तथा खोप खरिदका विषयमा कमिसनका कुराहरु उठेर बिवाद सिर्जना भएको थियो । तपाईको नेतृत्वले पारदर्शिता कायम गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार पारदर्शी ढंगले खरिद गर्ने हो, यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । आर्थिक नियम अनुसार काम गर्नुपर्छ । खरिद ऐनलाई खुकुलो बनाएर जति सक्दो छिटो ल्याउने भन्ने कुरापनि छ । कर्मचारीतन्त्रमा अल्झिएर खरिद गर्न महिनौँ लाग्छ भने खरिद प्रक्रियालाई छोटो बनाउने र पारदर्शी बनाउने । सर्वसाधारणलाई कति मूल्यमा किनेको भन्ने थाहा होस् । फ्याक्ट्रीमा बनाउँदा कति लाग्छ, हामीले किन्दा कति पर्छ भन्ने कुरा जोसुकैलाई छर्लङ्ग भयो भने सबैलाई चित्त बुझ्छ ।

कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरुको अवस्था कस्तो छ ?

दाता राष्ट्रहरुले दिएको स्वास्थ्य सामग्री आइरहेको छ । सबैतिर लकडाउन छ । अहिले खरिद गर्न पनि गाह्रो छ । अन्र्तराष्ट्रिय सीमाहरु बन्द छन् । हामी आफैंले उत्पादन गर्दैनौँ । त्यसैले अहिले हामीले दातृ निकायहरूलाई अनुरोध गरेर सोझै उनीहरुले हवाईजहाजमा पठाइदिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जहाँ काम गर्न जुन चिजको आवश्यकता छ, सुरक्षा अंगहरूलाई लगाएर छोटो अवधिमा उनीहरुको सवारी प्रयोग गरेर पु¥याइएको छ ।

खोपको सन्र्दभमा जसले खोप बनाएका छन्, उनीहरुको देशमा लगाइसकेपछि बाह्य देशलाई उपलब्ध गराउनु उनीहरुको पनि दायित्व हो, संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि दायित्व हो । यी सबैभित्र रहेर हामीले पनि काम गर्नुप¥यो । जति प्रक्रियाहरु छन्, त्यो प्रक्रियाभित्र बसेर नै गर्नुपर्छ ।

यतिबेला कोरोना परीक्षण दर घटाएका कारण संक्रमितको संख्या कम आइरहेको छ । परीक्षण किन घटाइएको ?

जहाँ संक्रमित धेरै छन्, त्यहाँ त्यहाँ परीक्षण गर्दै जाने हो ।  लक्षण नै नदेखिएको ठाउँमा सबैलाई आवश्यक नपर्ने भएर परीक्षण गरिएको छैन । जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहाँ अधिक रुपमा गरिएको पनि छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नै कार्ययोजना छ । परीक्षण गर्नु भन्ने हाम्रो निर्देशन हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, तथ्याङ्कहरु हामीलाई दिइरहनुभएको छ ।